NGT ने संशोधित गंगा बाढ़-मैदान नियमों पर केंद्र से जवाब मांगा

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NGT की कार्यवाही एक सीमित विधिक प्रश्न के साथ व्यापक शासन परिणाम उठाती है। इस चरण पर अधिकरण ने जवाब मांगा है; उसने याचिका के आरोप स्वीकार नहीं किए और संशोधन रद्द नहीं किया। यह अंतर मुख्य परीक्षा उत्तर को लंबित मामले को अंतिम निर्णय बनाने से बचाता है। बाढ़-मैदान नियमों को मानव बसावट, नदी पारिस्थितिकी और आपदा जोखिम में संतुलन बनाना होता है। वापसी-अवधि वैज्ञानिक साधन है, लेकिन चुनी सीमा जोखिम का वितरण भी करती है। संकीर्ण सक्रिय क्षेत्र से बाहर भूमि दुर्लभ किंतु गंभीर बाढ़ झेल सकती है। इसलिए पारदर्शी जलवैज्ञानिक आंकड़े, नदी-बेसिन मानचित्र और सार्वजनिक कारण जरूरी हैं। प्रत्यायोजित विधान मूल पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की सीमा में रहे और न्यायिक निर्देश का सम्मान करे। न्यायिक समीक्षा वैधता और प्रक्रिया जांच सकती है, पर लागू और व्यावहारिक क्षेत्र बनाना प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है। मुआवजा, पुनर्वास, अनुमत उपयोग और निगरानी स्पष्ट हों, अन्यथा रोक मनमानी या अप्रभावी बन सकती है। UPSC में सावधानी सिद्धांत लागू करें, पर हर रोक को स्वतः सर्वोत्तम न मानें। अच्छा विनियमन समानुपाती, प्रमाण-आधारित और जलवायु तथा भूमि-उपयोग परिवर्तन के साथ समीक्षा योग्य होता है। अंतिम कसौटी जीवन-हानि, पारिस्थितिक क्षति और अनियोजित जोखिम में कमी है। निर्णय तक दोनों पक्ष के दावे रखें और आरोप को सिद्ध तथ्य न लिखें।

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