बिहार-झारखंड सोन समझौता जल संघवाद को विवाद से क्रियान्वयन की ओर ले जाता है

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अंतरराज्यीय जल विवाद किसी स्थिर मात्रा को एक बार बांट देने से प्रायः हल नहीं होते। नदी प्रवाह मौसम और जलवायु के साथ बदलता है; जलाशय सिंचाई, पेयजल, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और पारिस्थितिकी की सेवा करते हैं। इसलिए स्थायी समझौता राजनीतिक सहमति को दोहराए जा सकने वाले संचालन तंत्र में बदलता है। संयुक्त मापन केंद्र और साझा जल-विज्ञान पद्धति एक स्वीकार्य डेटा आधार बनाएं। तकनीकी समिति पानी छोड़ने की सलाह दे और मंत्री-स्तरीय निकाय असाधारण मामला सुलझाए। सूखा-बंटवारा और बाढ़-समन्वय नियम संकट से पहले तय हों। किसान और पेयजल एजेंसी को पूर्वानुमेय समय-सारणी चाहिए, पर पर्यावरणीय प्रवाह तथा निचले क्षेत्र की जरूरत शेष दावा नहीं बन सकती। पारदर्शिता जरूरी है, क्योंकि अपारदर्शी जल छोड़ना राज्यों और जिलों में संदेह बढ़ाता है। सार्वजनिक डैशबोर्ड भंडारण, आवक, निकासी और अनुपालन दिखा सकता है। अंतरराज्यीय परिषद संवाद में सहायता करे और संवैधानिक तथा वैधानिक उपाय अंतिम सुरक्षा बने रहें। सहकारी संघवाद का अर्थ मतभेद का अभाव नहीं, बल्कि ऐसी संस्था है जो मतभेद संभाले और आवश्यक सेवा चलाए रखे। सफलता विश्वसनीय जल आपूर्ति, कम टकराव, कमी में न्यायपूर्ण बोझ और पारिस्थितिकी दशा से मापी जानी चाहिए। सोन MoU शुरुआत है; उसकी विश्वसनीयता नियम, डेटा, समीक्षा और सुलभ उपचार से आएगी।

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