भारत-ईरान SCO बैठक ने पश्चिम एशिया कूटनीति को जहाजरानी और नाविक सुरक्षा से जोड़ा

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नौवहन स्वतंत्रता को अक्सर अमूर्त सिद्धांत माना जाता है, पर व्यवधान ऊर्जा कीमत, बीमा प्रीमियम, माल ढुलाई विलंब और आपूर्ति अनिश्चितता के माध्यम से घर और उद्यम तक पहुंचता है। भारतीय नाविक और व्यापारी पोत प्रत्यक्ष मानवीय जोखिम झेलते हैं। इसलिए कूटनीति कई स्तर पर काम करे। ईरान और अन्य क्षेत्रीय पक्षों से राजनीतिक संवाद तनाव घटाता और संकट में संपर्क बचाता है। BRICS तथा SCO संवाद बनाए रख सकते हैं, किंतु वे लागू समुद्री कानून या संचालन समन्वय का विकल्प नहीं हैं। दूतावास तैयारी, जहाजरानी परामर्श, सूचना साझाकरण और निकासी योजना विदेश नीति को सुरक्षा में बदलते हैं। भारत को नागरिक और वाणिज्यिक अवसंरचना को सैन्य लक्ष्य से लगातार अलग रखना चाहिए तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार आनुपातिक उपाय का समर्थन करना चाहिए। रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ हर उल्लंघन पर तटस्थता नहीं; इसका अर्थ सिद्धांत और राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय करते हुए सभी संबंधित पक्षों से संवाद की क्षमता बचाना है। ऊर्जा विविधीकरण और वैकल्पिक लॉजिस्टिक्स जोखिम घटाते हैं, पर स्थिर समुद्री मार्ग की जरूरत समाप्त नहीं करते। विश्वसनीय नीति स्पष्ट सीमा बताए कि वाणिज्यिक जहाज और नाविक दबाव के साधन नहीं हैं। बैठक ने शांति संदेश को सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के ठोस लोकहित से जोड़ा।

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