राष्ट्रीय नगरीय सम्मेलन ने सशक्त नगर सरकारों के संवैधानिक प्रश्न को फिर केंद्र में रखा

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नगरीय शासन अधिकार, क्षमता और जवाबदेही की एक शृंखला है। प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर स्पष्ट जनादेश दे सकता है, किंतु कर्मचारियों, बजट या सौंपे गए कार्यों पर नियंत्रण के बिना वही जनादेश सेवा-प्रदान के बजाय टकराव पैदा कर सकता है। संवैधानिक ढाँचा नगर संस्थाओं की रचना में राज्यों को केंद्रीय भूमिका देता है; इसलिए कार्यकाल, शक्ति, वित्त और समानांतर एजेंसियों से संबंध में बहुत अंतर मिलता है। सुधार को स्पष्ट करना होगा कि भूमि-उपयोग की योजना कौन बनाएगा, जल और परिवहन कौन चलाएगा, राजस्व कौन जुटाएगा और सेवा विफल होने पर नागरिक को उत्तर कौन देगा। नियमित चुनाव लोकतांत्रिक निरंतरता बचाते हैं। वार्ड समितियाँ और सार्वजनिक प्रकटीकरण भागीदारी को मोहल्ले की समस्याओं के निकट ला सकते हैं। संपत्ति कर का बेहतर प्रशासन और न्यायसंगत उपयोग शुल्क अपने राजस्व को बढ़ाते हैं, जबकि पूर्वानुमेय हस्तांतरण तथा नियमित राज्य वित्त आयोग ऊर्ध्वाधर असंतुलन घटाते हैं। नियोजन में आवास, परिवहन, आजीविका, जलवायु जोखिम और अवसंरचना को एक साथ देखना चाहिए। पेशेवर नगर संवर्ग और विश्वसनीय स्थानीय आँकड़े क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के साथ परिषद की निगरानी, पारदर्शी खरीद, लेखा-परीक्षा, हित-संघर्ष नियम और स्पष्ट पदच्युति प्रक्रिया भी चाहिए। उत्तर में महापौर प्रस्ताव को व्यापक विकेंद्रीकरण पैकेज का एक विकल्प मानें। वास्तविक कसौटी यह है कि अधिकार, धन, कार्मिक और सार्वजनिक निगरानी उसी स्तर पर मिलें जहाँ नागरिक सेवा का अनुभव करता है।

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