जीएस पेपर 1 — विरासत, इतिहास, भूगोल, समाज
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भारतीय समाज की धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक न्याय की कसौटी है। आज की सामग्री में तस्लीमा नसरीन का वक्तव्य इस बहस को एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ देता है। परीक्षक अनुच्छेद 44 से आगे बढ़कर शाह बानो, सबरीमाला जैसे मामलों से जुड़ी नैतिकता और सांस्कृतिक विविधता पर प्रश्न पूछ सकता है। मानक जाल: यूसीसी को केवल बहुसंख्यकवाद से जोड़कर देखना, जबकि यह मूलतः विधि आयोग की सिफारिशों और महिला अधिकारों का विषय है।
Taslima Nasreen ने भारत और उसके बाहर Uniform Civil Code लागू करने की वकालत की
निर्वासित लेखिका Taslima Nasreen ने भारत में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने की सार्वजनिक रूप से वकालत की है और इस आह्वान को बांग्लादेश और पाकिस्तान तक विस्तारित किया है। उनका यह बयान भारत में UCC को लेकर चल रही बहसों के बीच आया है, जिसमें इसे धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों (personal laws) के स्थान पर सामान्य नागरिक कानूनों का एक समूह लाकर लैंगिक न्याय (gender justice) और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने का साधन बताया जा रहा है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के Article 44 में उल्लिखित UCC, संवैधानिक आदर्शों और धार्मिक स्वतंत्रताओं तथा सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन बनाने का एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। Nasreen का समर्थन इस बहस को एक सीमा-पार आयाम देता है, जो दक्षिण एशिया में महिलाओं के अधिकारों और आधुनिकीकरण पर जोर देता है। UCC को लेकर दबाव भारत में राजनीतिक रूप से गूंज रहा है, जहां कई राज्य इसके कार्यान्वयन पर विचार कर रहे हैं।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: GS-1 (सामाजिक मुद्दे, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, महिला सशक्तिकरण), GS-2 (भारतीय संविधान, राज्य के नीति निदेशक तत्व, Uniform Civil Code), और GS-4 (नीतिशास्त्र, लैंगिक न्याय)। यह Laxmikanth के DPSP अध्याय और व्यक्तिगत कानूनों (Shah Bano मामला, Sabarimala आदि) पर बहस से जुड़ता है।
संभावित प्रश्न: 'A Uniform Civil Code is essential for national integration and gender justice.' Critically examine this statement in the context of India's cultural diversity. (250 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-1 2017: Uniform Civil Code and gender equality; GS-2 2019: DPSP and personal laws; GS-4 2023: Ethical issues in personal laws
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जीएस पेपर 2 — राजव्यवस्था, शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध
आज के मुद्दे संस्थागत विश्वास और प्रक्रियागत पारदर्शिता के इर्द-गिर्द घूमते हैं—झारखंड में परीक्षा अनियमितताएं, एनडीपीएस मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतें, कन्नूर में खनन बनाम जनजातीय अधिकार, और मुंबई में ई-गवर्नेंस का प्रयोग। इन सबमें साझा सूत्र है: राज्य की क्रियाशीलता और नागरिक अधिकारों का संतुलन। परीक्षक सीबीआई की सहमति संबंधी प्रावधानों (डीएसपीई अधिनियम की धारा 6) या पेसा अधिनियम के तहत जनजातीय स्वशासन पर प्रश्न बना सकता है।
रांची के छात्रों का JPSC परीक्षा अनियमितताओं के आरोप में प्रदर्शन, CBI जांच की माँग
रांची में छात्र JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें वे CBI जाँच और परीक्षाएँ रद्द करने की माँग कर रहे हैं। यह विभिन्न राज्यों में परीक्षा संबंधी विवादों की श्रृंखला के बाद हुआ है, जो भर्ती प्रक्रियाओं की सत्यनिष्ठा में प्रणालीगत मुद्दों और मजबूत एंटी-चीटिंग तंत्र की आवश्यकता को उजागर करता है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक सामान्य अध्ययन-2 (भर्ती में पारदर्शिता, CBI की भूमिका, संघीय मुद्दे)। संबंधित: लोक सेवा आयोग, CBI सहमति आवश्यकताएँ, एंटी-चीटिंग कानून। संदर्भ पुस्तक: Laxmikanth (संवैधानिक निकाय जैसे UPSC/राज्य लोक सेवा आयोग), Ramesh Singh (शासन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा)।
संभावित प्रश्न: Discuss the systemic challenges in ensuring fair recruitment examinations in India and suggest comprehensive reforms. (250 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2020: 'The integrity of the recruitment process is crucial for good governance.' Examine in the context of recent controversies.; GS-2 2016: Discuss the role of the Central Bureau of Investigation in the backdrop of cooperative federalism.
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केंद्र ने राज्यों से 3.9 लाख लंबित ड्रग मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का आग्रह किया
केंद्र सरकार ने NDPS Act के तहत 3.9 लाख से अधिक लंबित ड्रग-संबंधी मामलों के त्वरित परीक्षण के लिए राज्यों को विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य नशीली दवाओं की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध कानूनी ढाँचे को मजबूत करना है, जो नशा मुक्त भारत अभियान का पूरक है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-2 (न्यायिक सुधार, न्याय में विलंब)। द्वितीयक GS-3 (नशीली दवाओं की तस्करी, आंतरिक सुरक्षा)। जुड़ता है: NDPS Act, विशेष न्यायालय, फास्ट-ट्रैक न्यायालय। पाठ्यपुस्तक: Laxmikanth (न्यायपालिका), Ramesh Singh (आर्थिक अपराध और आंतरिक सुरक्षा)।
संभावित प्रश्न: Discuss the need for speedy trial mechanisms in narcotics cases and their implications on the criminal justice system. (250 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2018: Discuss the various challenges in ensuring speedy justice in India.; GS-3 2017: Explain the menace of drug trafficking and the steps taken by India to control it.
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कन्नूर में अनशन स्थगित: कलेक्टर ने जनजातीय और पर्यावरणीय चिंताओं पर लैटेराइट खदान रोकी
कन्नूर में एक लैटेराइट खदान के विरुद्ध अनशन तब स्थगित कर दिया गया जब जिला कलेक्टर ने रोक ज्ञापन जारी किया। अनुसूचित जनजाति परिवारों सहित निवासियों ने तर्क दिया कि खदान पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लैटेराइट पहाड़ियों और उनकी आजीविका को खतरा पहुंचाएगी। यह मामला खनन, पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय अधिकारों के बीच संघर्ष को उजागर करता है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक सामान्य अध्ययन-2 (अनुसूचित जनजाति कल्याण, जिला प्रशासन)। द्वितीयक सामान्य अध्ययन-3 (पर्यावरण प्रभाव आकलन, खनन विनियमन)। संबंधित: Forest Rights Act, EIA अधिसूचना, PESA Act। संदर्भ पुस्तक: Laxmikanth (अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र), Ramesh Singh (खनन और पर्यावरण)।
संभावित प्रश्न: Examine the conflicts arising from mining activities in ecologically sensitive areas, with reference to tribal rights and environmental law. (250 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2019: 'Despite the constitutional safeguards, the condition of Scheduled Tribes has only marginally improved.' Discuss.; GS-3 2016: Discuss the mechanism of Environmental Impact Assessment (EIA) in India and its role in balancing development and environment.
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मुंबई का BMC अवैध कचरा डंपिंग रोकने के लिए CCTV निगरानी तैनात करेगा
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कचरा डंपिंग की निगरानी और दंड के लिए CCTV कैमरों का उपयोग करेगा। Solid Waste Management Rules 2016 के तहत यह पहल शहरी स्वच्छता में सुधार और उचित कचरा निपटान लागू करने का लक्ष्य रखती है, जो शहरी शासन में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-2 (शहरी स्थानीय निकाय, ई-गवर्नेंस)। द्वितीयक GS-3 (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण)। जुड़ता है: Solid Waste Management Rules 2016, Swachh Bharat Mission, Smart City Mission। पाठ्यपुस्तक: Laxmikanth (नगर पालिकाएँ), Ramesh Singh (पर्यावरण और शहरी विकास)।
संभावित प्रश्न: Evaluate the role of technology in improving urban waste management in India, with suitable examples. (150 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2017: Discuss the challenges faced by urban local bodies in service delivery.; GS-3 2018: What are the key features of the Solid Waste Management Rules 2016? How can technology aid in their implementation?
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जीएस पेपर 3 — अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, सुरक्षा
अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आपदा—तीनों में भारत की संरचनात्मक चुनौतियाँ झलकती हैं। प्रेस नोट 3 के आलोक में चीनी एफडीआई का आंकड़ा, कश्मीर में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा रणनीति, और ब्रह्मपुत्र बेसिन की बाढ़। इन्हें पढ़ते समय उदारीकरण के पश्चात् विदेशी निवेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, तथा सेंडाई फ्रेमवर्क जैसे स्थैतिक बिंदुओं की याद ताज़ा करें। बाढ़ प्रबंधन में हर बार यही गलती होती है—तटबंधों पर अतिनिर्भरता और जलग्रहण क्षेत्र उपचार की उपेक्षा।
चीन से आने वाले FDI पर भारत की जांच जारी: FY26 में केवल एक प्रस्ताव स्वीकृत
FY2025-26 में, भारत ने चीन से केवल एक FDI प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसका मूल्य ₹1 करोड़ था, जबकि हांगकांग से 13 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिनका कुल मूल्य ₹1,083 करोड़ था। कुल मिलाकर, सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 63 FDI प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जिनका कुल मूल्य ₹10,292.67 करोड़ ($1.18 बिलियन) था। यह वर्ष 2020 के Press Note 3 के बाद कड़े नियामक ढांचे को दर्शाता है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन अनिवार्य करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य COVID-19 महामारी के दौरान अवसरवादी अधिग्रहणों को रोकना था। आंकड़े भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बीच चीनी निवेश के प्रति निरंतर सावधानी का संकेत देते हैं। निहितार्थों में चीनी पूंजी का अन्य अर्थव्यवस्थाओं की ओर संभावित मोड़ और भारत के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा अन्य मित्र देशों से निवेश की आवश्यकता शामिल है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: GS-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था, FDI, उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति) और GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत-चीन संबंध, सुरक्षा चिंताएं)। Ramesh Singh के FDI, बाह्य क्षेत्र पर अध्यायों से संबंधित; साथ ही Press Note 3 (2020) और आत्मनिर्भर भारत।
संभावित प्रश्न: Discuss the impact of India's revised FDI policy on investments from neighboring countries, particularly China, on the Indian economy and strategic autonomy. (250 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-3 2021: FDI policy changes and impact on economy; GS-2 2020: India-China relations post-Galwan; GS-3 2022: Atmanirbhar Bharat and FDI
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जम्मू और कश्मीर में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा: क्लस्टर-आधारित सुरक्षा रणनीति
हाल ही में कुलगाम में प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले के जवाब में, जम्मू और कश्मीर प्रशासन प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित क्लस्टरों में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। इसमें लक्षित हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षित आवास और संरक्षित आवासीय क्षेत्र प्रदान करना शामिल है। प्रवासी श्रमिक आर्थिक गतिविधियों और सांप्रदायिक सौहार्द को बाधित करने के उद्देश्य से आतंकी समूहों के लिए सरल लक्ष्य रहे हैं। यह कदम क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले गैर-स्थानीय श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रति-विद्रोह और विश्वास बहाली उपाय का हिस्सा है। यह सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और संघर्ष क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के एकीकरण पर सवाल उठाता है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: GS-3 (आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा में राज्य की भूमिका, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ) और GS-2 (संवेदनशील वर्गों के लिए सरकारी नीतियाँ, श्रम कल्याण)। आतंकवाद और प्रति उपायों पर स्थैतिक विषयों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) से जुड़ता है।
संभावित प्रश्न: Analyze the security and socio-economic implications of targeted attacks on migrant workers in Jammu and Kashmir. What measures can be taken to ensure their safety and integration? (250 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-3 2020: Internal security challenges in J&K; GS-2 2018: Schemes for migrant labour; GS-3 2021: Role of armed forces in counter-insurgency
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Assam में बाढ़: 1 लाख से अधिक प्रभावित, मृतक संख्या 85 पहुंची, बार-बार आने वाली आपदा पर प्रकाश
Assam में भीषण बाढ़ ने Sivasagar, Charaideo और Jorhat जैसे जिलों में 1.35 लाख लोगों को प्रभावित किया है, तथा मृतकों की संख्या 85 पहुंच गई है। बाढ़ ने बुनियादी ढांचे, कृषि और आजीविका को व्यापक नुकसान पहुंचाया है, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। यह घटना भारी मानसूनी वर्षा, नदी तट क्षरण और अपर्याप्त जल निकासी के कारण ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ की बार-बार आने वाली चुनौती को रेखांकित करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। यह आपदा भारत की आपदा प्रतिरोध क्षमता रूपरेखा के तहत तटबंध सुदृढ़ीकरण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार और पूर्व चेतावनी प्रणालियों सहित दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: GS-3 (आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, भूगोल) और GS-1 (भूगोल - भारतीय नदी तंत्र)। यह NDMA, Sendai Framework और भारत में बाढ़ तथा आपदा प्रबंधन चक्र के स्थैतिक विषयों से जुड़ता है।
संभावित प्रश्न: Recurring floods in Assam highlight the gaps in India's flood management strategy. Examine the structural and non-structural measures needed to mitigate such disasters. (250 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-3 2015: Floods and disaster management; GS-1 2020: Brahmaputra river system features; GS-3 2022: NDMA guidelines
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