मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से जनरेटिव AI और विधिक प्रौद्योगिकी में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया

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मुख्य न्यायाधीश का यह वक्तव्य केवल प्रौद्योगिकी अपनाने का आह्वान नहीं है, बल्कि विधिक शिक्षा की प्रकृति बदलने का संकेत है। जब वे कहते हैं कि विधिक पेशा प्रौद्योगिकी को देर से अपनाने वाला नहीं रह सकता, तो इसका अर्थ है कि न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता अब उसकी तकनीकी सजगता से भी मापी जाएगी। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से जनरेटिव AI में अग्रणी भूमिका की अपेक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संस्थाएँ भविष्य के अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और विधि आयोगों के सदस्यों को तैयार करती हैं। यदि यहाँ AI का जिम्मेदार उपयोग नहीं सिखाया गया, तो न्यायालयों में प्रौद्योगिकी का प्रवेश बिना नैतिक आधार के होगा। पूर्ण प्रतिबंध की अस्वीकृति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। प्रतिबंध से छात्र भूमिगत उपयोग करेंगे, परन्तु उन्हें सीमाओं का ज्ञान नहीं होगा। इसके विपरीत, प्रशिक्षित उपयोग से वे AI की पूर्वाग्रह, मिथ्या सूचना और गोपनीयता संबंधी सीमाओं को समझेंगे। यह दृष्टिकोण ई-कोर्ट परियोजना के साथ जुड़ता है, जो न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का मिशन मोड कार्यक्रम है। यदि न्यायालय डिजिटल हो रहे हैं, तो विधि स्नातकों को डिजिटल उपकरणों के साथ कार्य करना आना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से यह समाचार तीन स्तरों पर जोड़ा जा सकता है: पहला, शासन में प्रौद्योगिकी (ई-गवर्नेंस, न्याय तक पहुँच); दूसरा, न्यायिक सुधार (विधिक शिक्षा, न्यायालय प्रबंधन); तीसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव (AI और नैतिकता)। मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या AI न्यायिक विवेक का स्थान ले सकता है, या केवल सहायक उपकरण है। उत्तर में यह स्पष्ट करना होगा कि न्यायिक निर्णय में मानवीय विवेक, सहानुभूति और संवैधानिक मूल्य अपरिहार्य हैं; AI केवल अनुसंधान, मसौदा तैयार करने और मामला प्रबंधन में सहायक हो सकता है। इस वक्तव्य का एक और आयाम है: विधिक शिक्षा का लोकतांत्रिकरण। यदि AI उपकरण सस्ते और सुलभ हों, तो छोटे विधि महाविद्यालयों के छात्र भी उन्नत अनुसंधान कर सकेंगे। इससे विधिक पेशे में अवसर की समानता बढ़ेगी।

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