चौथे भारत–सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज ने रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे की समीक्षा की

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यह गोलमेज संस्थागत आर्थिक कूटनीति का उदाहरण है। रणनीतिक साझेदारी को समय-समय पर नेताओं की घोषणाओं तक छोड़ने के बजाय यह पूरक विभागों के मंत्रियों को नियमित कार्यधाराओं पर साथ लाता है। ऐसा डिजाइन क्षेत्र-पार बाधाएं सुलझा सकता है: विनिर्माण निवेश को एक साथ कौशल, डिजिटल मानक, वित्त, संपर्क और स्वच्छ ऊर्जा योजना चाहिए हो सकती है। साथ का व्यापारिक मंच क्रियान्वयन समस्याएं सामने ला सकता है, पर सार्वजनिक नीति निजी मांगों की सूची नहीं बननी चाहिए। सरकार को प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, प्रौद्योगिकी निर्भरता, श्रम परिणाम और डेटा सुरक्षा परखनी होगी। सिंगापुर भारत के लिए वित्त, रसद और नवाचार केंद्र तथा दक्षिण-पूर्व एशिया का सेतु है; भारत पैमाना, प्रतिभा और बढ़ता उत्पादन आधार देता है। यह पूरकता असमानता या व्यावसायिक जोखिम समाप्त नहीं करती। उत्तर में तंत्र समझाइए, भारत के हित पहचानिए और पूरी परियोजनाएं, लचीली आपूर्ति शृंखलाएं, कौशल हस्तांतरण और पारस्परिक मानक जैसे मापदंड दीजिए। हिंद-प्रशांत रणनीति और आर्थिक सहयोग को जोड़ें, लेकिन नारा न बनाएं। नियमित विभाग-संबद्ध समीक्षा कूटनीति को संचयी बना सकती है, यदि घोषणा के बाद जिम्मेदारी और सत्यापनीय क्रियान्वयन हो।

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