मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय की लद्दाख पीठ को मंजूरी दी

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लद्दाख पीठ को मौजूदा साझा उच्च न्यायालय के भीतर न्याय तक पहुंच के सुधार के रूप में समझना चाहिए। पीठ कठिन भूभाग में वादी, अधिवक्ता, साक्षी और सरकारी विभागों की यात्रा, व्यय और प्रक्रियागत कठिनाई घटा सकती है। किंतु दूरी केवल एक बाधा है। रिक्त पद, सीमित विधिक सहायता, भाषायी आवश्यकता, कमजोर संपर्क और धीमी सूचीकरण प्रक्रिया निकट भवन में भी बहिष्करण पैदा कर सकती है। इसलिए पर्याप्त न्यायाधीश और पंजीयक कर्मियों के साथ ई-दाखिला सहायता, मिश्रित सुनवाई, सुलभ वाद-सूची और जिला विधिक सेवा संस्थाओं से संपर्क आवश्यक हैं। प्रधान पीठों के साथ अधिकारिता और प्रशासनिक संबंध स्पष्ट हों, ताकि वाद अनावश्यक प्रक्रियागत विवाद में न फंसें। मुख्य परीक्षा में नए उच्च न्यायालय और साझा न्यायालय की पीठ को अलग बताइए। फिर वहनीयता, समय, भौतिक पहुंच और उपचार की गुणवत्ता से न्याय तक पहुंच आंकिए। न्यायिक विकेंद्रीकरण तभी सफल है, जब स्थानीय उपस्थिति क्षमता बढ़ाए और मानक, न्यायिक दृष्टांत या प्रशासन खंडित न करे। वास्तविक कसौटी भवन का उद्घाटन नहीं, बल्कि कम विलंब और कठिनाई के साथ तर्कसंगत तथा लागू निर्णय मिलना है।

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