भारत और ब्रिटेन ने विजन 2035 रूपरेखा के अंतर्गत रक्षा सहयोग बढ़ाया

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25वीं रक्षा परामर्श समूह बैठक भारत-ब्रिटेन संबंधों को संस्थागत निरंतरता देती है। संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण सेनाओं की परिचालन समझ बढ़ा सकते हैं, जबकि समुद्री सहयोग साझा समुद्री मार्गों में समन्वय मजबूत करता है। अनुसंधान तथा औद्योगिक साझेदारी आपूर्ति शृंखला विविध बना सकती है, किंतु व्यापक कार्ययोजना अपने आप प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या घरेलू मूल्य नहीं देती। परियोजना में मील के पत्थर, बौद्धिक संपदा व्यवस्था, सुरक्षा जांच, निर्यात अनुमति और उत्पादन-रखरखाव की स्पष्टता जरूरी है। भारत को सहयोग का मूल्यांकन घोषणाओं की संख्या के बजाय तैयारी, सीख और टिकाऊ क्षमता से करना चाहिए। रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ विकल्प बढ़ाना है, किसी एक आपूर्तिकर्ता पर नई निर्भरता बनाना नहीं। दस-वर्षीय कार्ययोजना और विजन 2035 नियमित समीक्षा से ही अनुमानित बनेंगे। UPSC में रक्षा कूटनीति, परिचालन अंतःक्रियाशीलता और औद्योगिक साझेदारी का अंतर रखें। इनके संस्थान और जोखिम अलग हैं। राजनीतिक निकटता के बावजूद संसदीय निगरानी, खरीद की शुचिता और संवेदनशील सूचना की सुरक्षा आवश्यक है। अंतिम कसौटी बेहतर सुरक्षा और घरेलू क्षमता के साथ संप्रभु निर्णय-क्षमता का संरक्षण है। छोटे उद्यमों और शोध संस्थानों को सहयोग में निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए ताकि लाभ केवल बड़े ठेकेदारों तक सीमित न रहे। संयुक्त मूल्यांकन परिचालन सीख, देरी और घरेलू कौशल निर्माण दर्ज करे। इससे प्रतीकात्मक कूटनीति और उपयोगी क्षमता का अंतर स्पष्ट रहेगा और संस्थागत जवाबदेही भी बढ़ेगी।

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