GS Paper 3 · 2 सितम्बर 2026

भारत-जर्मनी आर्द्रभूमि घोषणा ने हरित कूटनीति को पुनर्स्थापन संस्थाओं से जोड़ा

नई दिल्ली में चौथे भारत-जर्मनी पर्यावरण मंच के दौरान दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। मंच को दोनों देशों के बीच पर्यावरण नीति का सर्वोच्च द्विपक्षीय मंच बताया गया है और इसका आयोजन 2008 से होता रहा है। इसमें सरकार, उद्योग, विशेषज्ञ और नागरिक समाज ने जलवायु लचीलापन, जैव विविधता और संसाधन दक्षता पर विमर्श किया। घोषणा वैज्ञानिक समझ मजबूत करने, श्रेष्ठ पद्धतियों का आदान-प्रदान करने, पुनर्स्थापन उपाय विकसित करने और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने का आधार देगी। व्यापक मंच में कम-कार्बन उद्योग, आर्द्रभूमि, पर्वत और वन जैव विविधता, चक्रीय अर्थव्यवस्था, सतत वित्त, हरित कौशल और निवेश जुटाने पर भी चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर तीन संयुक्त कार्यसमूह वर्ष के दौरान मिले थे। यह दस्तावेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्द्रभूमि पारिस्थितिक अवसंरचना की तरह जैव विविधता, जल नियमन, बाढ़ नियंत्रण, आजीविका और जलवायु लचीलेपन को सहारा देती है। कूटनीतिक आशय तभी विश्वसनीय बनेगा जब साझा विज्ञान स्थल-स्तरीय योजना में उतरे, स्थानीय उपयोगकर्ता शासन में भाग लें, पुनर्स्थापन के मापनीय आधार हों और संस्थाएं बैठकों के बजाय पारिस्थितिक परिवर्तन प्रकाशित करें।