भुवनेश्वर में आरबीआई की नई सुविधाएँ वित्तीय समावेशन के केंद्र में साइबर प्रत्यास्थता को रखती हैं

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साइबर प्रत्यास्थता केवल किसी दीवार, उपकरण या नए भवन का नाम नहीं है; यह वित्तीय व्यवस्था की बाधा का पूर्वानुमान लगाने, आवश्यक सेवाएँ जारी रखने, सुरक्षित रूप से पुनर्प्राप्त होने और घटना से सीखने की क्षमता है। डेटा केंद्र अतिरेक, नियंत्रित पहुँच, सुरक्षित प्रतिलिपि और पुनर्प्राप्ति संरचना से सहायता देता है, किंतु संकट में इन व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने का काम सुशासन करता है। संस्थानों को परिसंपत्ति सूची, जोखिम का स्पष्ट स्वामित्व, परीक्षित घटना-प्रतिक्रिया योजना, स्वतंत्र आश्वासन और ऐसी संचार नीति चाहिए जो सार्वजनिक विश्वास बनाए रखे तथा गंभीर विफलता न छिपाए। प्रशिक्षण भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि हमलावर सॉफ्टवेयर के साथ मानवीय निर्णय, तृतीय-पक्ष पहुँच और प्रक्रियागत कमियों का उपयोग करते हैं। अभ्यास में बैंक, भुगतान परिचालक, दूरसंचार नेटवर्क, प्रौद्योगिकी विक्रेता, कानून-प्रवर्तन संस्था और सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल होने चाहिए। वित्तीय समावेशन जोखिम की प्रकृति बदलता है: लंबी सेवा-बाधा से पेंशनभोगी, रेहड़ी वाला या छोटा उद्यम खाते में धन रहते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए नियामक को केवल उपकरण-व्यय नहीं, सेवा उपलब्धता, पुनर्प्राप्ति समय, केंद्रीकरण जोखिम, विक्रेता निर्भरता और शिकायत निवारण देखना चाहिए। निजता और न्यूनतम आँकड़ा-संग्रह भी सुरक्षा का हिस्सा हैं। प्रभावी उत्तर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को आरंभ से निर्मित प्रत्यास्थता, सक्षम संस्था, संतुलित विनियमन और मापनीय परिणाम से जोड़ता है।

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