करेंट अफेयर्स / आंतरिक सुरक्षा

आंतरिक सुरक्षा

सीमा प्रबंधन, सुरक्षा नीति, महत्वपूर्ण अवसंरचना और जोखिम से निपटने वाली संस्थाओं का पाठ्यक्रम-आधारित संग्रह।

10 सितम्बर 2026 · GS Paper 3
भारत की 6G स्वीकृति दूरसंचार नेतृत्व को मानक और सुरक्षा की कसौटी बनाती है
भारत ने उत्तरी कैरोलिना में G20 नवाचार मंत्रिस्तरीय बैठक के संदर्भ में घोषित 6G नेतृत्व और सुरक्षा संबंधी कार्रवाई के आह्वान का समर्थन किया। पहल अगली पीढ़ी के नेटवर्क को खुलेपन, परस्पर-संचालनीयता, सुरक्षा, प्रत्यास्थता, संसाधन दक्षता और नवाचार-आधारित प्रतिस्पर्धा से जोड़ती है। दूरसंचार विभाग सरकारी संस्थाओं, उद्योग, शिक्षा जगत और अन्य हितधारकों के साथ अनुवर्ती कार्य का समन्वय करेगा। भारत ने वैश्विक 6G मानकों और पेटेंट में 10 प्रतिशत योगदान का लक्ष्य भी रखा है, जो प्रौद्योगिकी अपनाने वाले देश से नियम और बौद्धिक संपदा गढ़ने वाले देश की ओर बढ़ने की आकांक्षा दिखाता है। संचार मानक तय करते हैं कि प्रणालियाँ आपस में कैसे काम करेंगी, आपूर्ति-शृंखला जोखिम कैसे संभाले जाएँगे और छोटे उद्यमों को प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा या नहीं। यह समर्थन स्वयं कोई तैनाती या बाध्यकारी संधि नहीं है। परिणाम अनुसंधान, पारदर्शी स्पेक्ट्रम नीति, अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थाओं में भागीदारी, आरंभ से सुरक्षित अभियांत्रिकी और किफायती उत्पादों में अनुसंधान बदलने की घरेलू क्षमता पर निर्भर होगा।
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10 सितम्बर 2026 · GS Paper 3
15 VDA प्रदाताओं को FIU नोटिस बताते हैं कि क्रिप्टो अनुपालन स्थान नहीं, गतिविधि से तय होता है
वित्तीय आसूचना इकाई-भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13 के अंतर्गत 15 आभासी डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को अनुपालन न करने के नोटिस दिए। FIU-IND ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 और मध्यस्थ नियमों के अंतर्गत नोडल अधिकारी की भूमिका का उपयोग करते हुए उन अनुप्रयोगों या URL को हटाने के नोटिस भी दिए जो भारतीय धन शोधन-रोधी आवश्यकताओं का पालन किए बिना अवैध रूप से संचालित पाए गए। आभासी डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को मार्च 2023 में भारत के धन शोधन-रोधी और आतंक वित्तपोषण-रोधी ढाँचे में लाया गया था। भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा देने वाले प्रदाताओं को FIU-IND में रिपोर्टिंग संस्था के रूप में पंजीकरण तथा रिपोर्टिंग, अभिलेख-रखरखाव और संबद्ध दायित्व पूरे करने होते हैं, चाहे वे भारत में हों या विदेश में। यह गतिविधि-आधारित नियमन है, जिसमें दायित्व भौतिक पते के बजाय भारत में दी जाने वाली सेवा से उत्पन्न होते हैं। साथ ही सीमा-पार प्रवर्तन, उचित प्रक्रिया, उपभोक्ता जागरूकता और विभिन्न नियामक संस्थाओं के समन्वय की चुनौती बनी रहती है।
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9 सितम्बर 2026 · GS Paper 3
वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक ने साइबर सुरक्षा को वसूली से रोकथाम की ओर बढ़ाया
दूरसंचार विभाग ने बताया कि वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक ने अगस्त 2026 तक वित्तीय संस्थानों को ₹5,043.73 करोड़ की संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी हानि रोकने में सहायता की। 22 मई 2025 को आरंभ होने के बाद पहले 6 महीनों में यह राशि ₹660 करोड़ थी। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत बना ढाँचा नागरिक रिपोर्ट, साइबर अपराध पोर्टल, दूरसंचार सूचनाओं और भागीदार संस्थानों के संकेतों से मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या अत्यधिक जोखिम वर्ग में रखता है। मंच से 1,600 से अधिक संगठन जुड़े हैं और 25 से अधिक प्रशिक्षण सत्रों में 1,500 बैंक, वित्तीय संस्थान तथा नियामक शामिल हुए। संकेतक जोखिमपूर्ण भुगतान से पहले सावधानी जोड़ सकता है। चुनौती यह है कि तीव्र रोकथाम के साथ स्पष्टीकरण, त्रुटि-सुधार, गोपनीयता और अनुचित बहिष्करण से सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।
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8 सितम्बर 2026 · GS Paper 3
रक्षा अधिग्रहण स्वीकृतियों को अंतिम अनुबंध नहीं, क्षमता-योजना के रूप में समझना चाहिए
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 7 सितंबर 2026 को लगभग ₹1,10,000 करोड़ के प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दी। यह सैद्धांतिक प्रशासनिक अनुमति है जो अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ करती है; यह हस्ताक्षरित अनुबंध या पूरी अनुमानित राशि का तत्काल व्यय नहीं है। प्रस्ताव कई सेनाओं से जुड़े हैं। थल सेना में रासायनिक, जैविक, विकिरण और नाभिकीय टोही वाहन, भारी गतिशीलता वाहन, सुरंग बिछाने की प्रणाली, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, सुरंग-रोधी टैंक और सर्वत्र सेतु प्रणाली शामिल हैं। नौसेना के प्रस्तावों में अरुध्र रडार तथा आयात निर्भरता घटाने के उद्देश्य से समुद्री गैस टरबाइन का अभिकल्प, विकास और खरीद शामिल है। वायु सेना में क्षमता उन्नयन, अवरोधक और रक्षा उपकरण क्षेत्रीय आपूर्ति तथा लेखा संगणकीकरण प्रणाली के लिए रेडियो-आवृत्ति पहचान शामिल है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित खरीद मूल्य का लगभग 98% भारतीय उद्योग से लिया जाएगा। कसौटी यह है कि स्वीकृति पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, परीक्षण और जीवनचक्र सहायता के साथ समय पर टिकाऊ सैन्य क्षमता बने।
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7 सितम्बर 2026 · GS Paper 3
वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम ने सीमावर्ती समुदायों को विकास और सुरक्षा का साझेदार माना
6 सितंबर 2026 के PIB पृष्ठभूमि-विवरण ने वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम को भारत की स्थलीय सीमाओं के गांवों के लिए विकास और सुरक्षा के संयुक्त ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया। VVP-I और VVP-II का कुल परिव्यय ₹11,639 करोड़ है। VVP-II के लिए 2028-29 तक ₹6,839 करोड़ निर्धारित हैं और यह 15 राज्यों तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 334 सीमावर्ती खंडों में 1,954 गांवों को शामिल करता है; VVP-I में पहले से सम्मिलित उत्तरी सीमा के खंड दोहराव से बचाने के लिए बाहर हैं। कार्यक्रम में सड़क, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल, पर्यटन, SMART कक्षाएं और सहकारी संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका मूल्य-श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं। विवरण के अनुसार 31 जुलाई 2026 तक 8,800 से अधिक पहुंच और सेवा गतिविधियां हुईं। 2026 के युवा कार्यक्रम में 400 से अधिक स्वयंसेवकों ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांवों का भ्रमण किया। नीति का तर्क है कि आबाद और आत्मविश्वासी सीमावर्ती बस्तियां स्थानीय कल्याण के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करती हैं। असली कसौटी यह है कि अभिसरित व्यय स्थायी सेवा और आजीविका बनाए, केवल बिखरी परिसंपत्तियां या अल्पकालीन अभियान नहीं।
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4 सितम्बर 2026 · GS Paper 2
भारत-बेल्जियम साझेदारी: व्यापक सद्भाव से संस्थागत क्रियान्वयन की ओर
भारत और बेल्जियम ने प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर की 2 से 4 सितंबर 2026 की आधिकारिक यात्रा के दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, गतिशीलता और विधि-प्रवर्तन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। संयुक्त वक्तव्य ने 15 जुलाई 2026 को ब्रुसेल्स में हुई पहली रणनीतिक वार्ता का स्वागत किया और द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी से जोड़ा। बेल्जियम ने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, जबकि दोनों देशों ने भविष्य की अस्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन किया। नेताओं ने रक्षा आशय-पत्र, नवीकरणीय ऊर्जा पर नवीकृत समझौता और संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध तथा साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच समझौते का स्वागत किया। अर्धचालक, औषधि, महत्वपूर्ण खनिज परिशोधन, बंदरगाह, हरित हाइड्रोजन, अपतटीय पवन ऊर्जा और कुशल गतिशीलता भी सहयोग के क्षेत्र बने। यात्रा का महत्व कूटनीतिक सद्भाव को नियमित तंत्र, उत्तरदायी संस्थाओं और समीक्षा योग्य प्रतिबद्धताओं में बदलने में है।
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4 सितम्बर 2026 · GS Paper 3
RAKSHA रूपरेखा: रक्षा कूटनीति को दीर्घकालिक सार्वजनिक क्षमता के रूप में देखना
रक्षा मंत्री ने 3 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में RAKSHA रक्षा-कूटनीति दस्तावेज जारी किया, जो अगले 10 वर्षों के लिए रणनीतिक दिशा प्रस्तुत करता है। आधिकारिक विज्ञप्ति चार स्तंभ बताती है: द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा साझेदारियों को गहरा करना; अभ्यास, प्रशिक्षण और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान से क्षमता निर्माण; स्वदेशी रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना; और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शुद्ध सुरक्षा प्रदाता तथा प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता भूमिका सहित समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। विमोचन में सशस्त्र बलों, रक्षा तथा विदेश मंत्रालयों, रक्षा उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित थे। दस्तावेज सैन्य संपर्क, विदेश नीति, औद्योगिक क्षमता और क्षेत्रीय सार्वजनिक वस्तुओं को साझा दिशा में जोड़ने का प्रयास दिखाता है। इसका मूल्य घोषणा से नहीं, बल्कि इस बात से मापा जाएगा कि उद्देश्य देश-विशिष्ट प्राथमिकताओं, संसाधनों, सुरक्षा उपायों और नियमित मूल्यांकन का मार्गदर्शन करते हैं या नहीं।
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3 सितम्बर 2026 · GS Paper 2
CCPA आदेश: ऑनलाइन मंचों को प्रतिक्रियात्मक हटाने से जोखिम-आधारित सत्यापन की ओर
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने आवश्यक सुरक्षा उपायों के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन सूची और बिक्री-सुविधा देने पर Dial4Trade पर ₹10 लाख का दंड लगाया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धाराओं 10, 20 और 21 के अंतर्गत प्राधिकरण ने मंच को अमोनियम नाइट्रेट तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत विस्फोटक माने गए अन्य पदार्थों की सूची या बिक्री-सुविधा बंद करने का निर्देश दिया। आधिकारिक निष्कर्षों में विक्रेता के वैध अनुज्ञापत्र का खुलासा, खरीदार की पहचान और पात्रता सत्यापन, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत लेन-देन की खोजयोग्यता और पर्याप्त चेतावनी का अभाव बताया गया। CCPA ने ऑनलाइन सूची को विज्ञापन माना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के सुरक्षित आश्रय पर व्यापक निर्भरता अस्वीकार की। उसने कहा कि उचित सावधानी इसकी शर्त है और विनियमित खतरनाक वस्तुओं के लिए घटना के बाद सूची हटाना पर्याप्त नहीं। प्राधिकरण ने यह भी माना कि उपभोक्ता संरक्षण ई-वाणिज्य नियम, 2020 मंच द्वारा चुने गए व्यवसाय-नाम से परे लागू होते हैं।
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1 सितम्बर 2026 · GS Paper 2
भारत-ईरान SCO बैठक ने पश्चिम एशिया कूटनीति को जहाजरानी और नाविक सुरक्षा से जोड़ा
भारत के प्रधानमंत्री ने 31 अगस्त 2026 को बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति से भेंट की। नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध और पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति पर चर्चा की। भारत ने संवाद और कूटनीति, स्थायी शांति तथा स्थिरता पर बल दिया और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता बचाने की बात कही। आधिकारिक विवरण में विशेष रूप से कहा गया कि नागरिक और नागरिक अवसंरचना, जिसमें वाणिज्यिक जहाजरानी और नाविक शामिल हैं, को नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों ने BRICS और SCO में सहयोग का भी उल्लेख किया। यह बैठक दिखाती है कि भारत की पश्चिम एशिया नीति को राजनीतिक खेमों में चयन तक सीमित नहीं किया जा सकता। ऊर्जा प्रवाह, समुद्री मार्ग, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, प्रवासी हित और कई क्षेत्रीय भागीदारों से संबंध एक-दूसरे से जुड़े हैं। नौवहन की रक्षा कानूनी सिद्धांत और आर्थिक-सुरक्षा हित दोनों है। प्रभावी कूटनीति को तनाव घटाने, मानवीय संरक्षण और व्यावहारिक समुद्री जोखिम प्रबंधन को रणनीतिक स्वायत्तता से जोड़ना होगा।
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1 सितम्बर 2026 · GS Paper 3
INS Nipun ने स्वदेशी जलमग्न हस्तक्षेप और पनडुब्बी बचाव क्षमता बढ़ाई
भारतीय नौसेना ने 31 अगस्त 2026 को मुंबई में निस्तार श्रेणी का दूसरा गोताखोरी सहायता पोत INS Nipun कमीशन किया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित यह पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी, जलमग्न निरीक्षण और हस्तक्षेप, बचाव कार्य तथा पनडुब्बी बचाव में सहायता देता है। इसकी क्षमताओं में संतृप्ति, वायु और हीलियम-ऑक्सीजन गोताखोरी, दूर-संचालित जलमग्न प्रणालियां, गतिशील स्थिति-निर्धारण, विशेष गोताखोरी परिसर तथा जीवन-समर्थन और चिकित्सा सुविधा शामिल हैं। विशेष पोत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलमग्न आपातकाल में केवल मंच नहीं, बल्कि धैर्य, सटीकता और प्रशिक्षित व्यवस्था चाहिए। स्वदेशी निर्माण रखरखाव, आपूर्ति भरोसा और डिजाइन सीख सुधार सकता है, पर वास्तविक आत्मनिर्भरता घरेलू उप-प्रणाली, प्रमाणित उपकरण, कुशल गोताखोर, चिकित्सा दल और नियमित अभ्यास पर निर्भर है। क्षमता का युद्ध और शांति दोनों में मूल्य है: संकटग्रस्त पनडुब्बी, जलमग्न अवसंरचना निरीक्षण और बचाव कार्य। इसलिए इसे समुद्री तैयारी, रक्षा औद्योगिक क्षमता और सुरक्षा शासन के रूप में पढ़ना चाहिए।
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31 अगस्त 2026 · GS Paper 3
भारतीय मानक समय नियमों ने सटीक समय को राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना का दर्जा दिया
उपभोक्ता कार्य विभाग ने 27 अगस्त को विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 अधिसूचित किए, जो 180 दिन बाद लागू होंगे। नियम कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक प्रयोजनों के लिए IST को साझा संदर्भ बनाते हैं। बैंकिंग और डिजिटल भुगतान, दूरसंचार, परिवहन, बिजली प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, विधिक अभिलेख तथा आपात सेवा के लिए सटीक और संगत समय-मुद्रण जरूरी है। सरकार भारतीय संस्थानों, विधिक माप विज्ञान प्रयोगशालाओं, NavIC और अनुमोदित भारतीय समय स्रोतों के माध्यम से घरेलू प्रसार अवसंरचना विकसित कर रही है, जिससे विदेशी उपग्रह-आधारित समय पर निर्भरता घटे। जुलाई 2026 में बेंगलुरु की क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला में स्थापित White Rabbit प्रौद्योगिकी प्रदर्शन नेटवर्क ने बेंगलुरु और NSE चेन्नई के बीच भी सुरक्षित उच्च-सटीकता प्रसार दिखाया। समय केवल घड़ी की परंपरा नहीं है; यह भरोसे की अवसंरचना है, जिससे लेन-देन क्रमबद्ध, विवाद पुनर्निर्मित और महत्वपूर्ण नेटवर्क समन्वित होते हैं।
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30 अगस्त 2026 · GS Paper 2
मध्य एशिया यात्रा ने रणनीतिक संवाद को भरोसेमंद संपर्क में बदलने की कसौटी रखी
प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा आरंभ की। ताशकंद चरण में व्यापार, निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंध प्रमुख हैं, जबकि बिश्केक चरण 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन पर केंद्रित है। यह सम्मेलन संगठन के 25 वर्ष भी चिह्नित करता है; भारत 2017 से इसका पूर्ण सदस्य है। भारत ने क्षेत्रीय दृष्टिकोण को सुरक्षा, संपर्क और अवसर के रूप में रखा तथा आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध सहयोग पर बल दिया। मध्य एशिया भारत के लिए महाद्वीपीय व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और सभ्यतागत संबंधों का संगम है। किंतु कोई संपर्क मार्ग तभी उपयोगी है जब वह आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, संप्रभुता का सम्मान करे और दबावकारी निर्भरता से सुरक्षित रहे। इसलिए यात्रा की वास्तविक कसौटी यह है कि शिखर संवाद भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स, विविध ऊर्जा साझेदारी, डिजिटल सहयोग और स्थायी संस्थागत संपर्क में बदलता है या नहीं।
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29 अगस्त 2026 · GS Paper 3
रक्षा निर्यात अनुमति बार-बार स्वीकृति से जोखिम-आधारित सुविधा की ओर बढ़ी
रक्षा उत्पादन विभाग ने रक्षा निर्यात मानक संचालन प्रक्रिया को सरल बनाया और तीन अलग खुली सामान्य निर्यात अनुज्ञप्ति प्रक्रियाओं को एक ढांचे में समेकित किया। OGEL एक स्थायी अनुमति है, जिसके अंतर्गत पात्र निर्यातक निर्दिष्ट वस्तुओं की अनेक खेपों के लिए स्वयं निर्यात प्राधिकरण बना सकते हैं। इसकी वैधता दो से बढ़ाकर तीन वर्ष की गई है और देश-आवरण 41 गंतव्यों से बढ़ाकर सभी देशों तक किया गया है, पर नकारात्मक या संवेदनशील देश तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध या हथियार निषेध वाले देश बाहर रहेंगे। गैर-घातक वस्तुओं और अंतरराष्ट्रीय निविदाओं या प्रदर्शनियों के लिए परामर्श घटाया गया है, जबकि संवेदनशील गंतव्यों, प्रौद्योगिकियों और वस्तुओं पर सुरक्षा बनी रहेगी। उद्देश्य MSME सहित निर्माताओं को तेज बाजार पहुंच देना है, न कि सुविधा के नाम पर विनियमन हटाना। मुख्य प्रश्न यह है कि नियमित लेनदेन लागत घटने के साथ जोखिम वर्गीकरण, पता लगाने योग्य अभिलेख, अंतिम उपयोग आश्वासन और प्रवर्तन कितने मजबूत रहते हैं।
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27 अगस्त 2026 · GS Paper 2
भारत-वियतनाम तटरक्षक संवाद ने समुद्री साझेदारी को परिचालन सहयोग में बदला
भारतीय तटरक्षक और वियतनाम तटरक्षक की 7वीं उच्चस्तरीय बैठक 2015 के सहयोग समझौते के अंतर्गत 25 अगस्त को चेन्नई में हुई। दोनों सेवाओं ने पेशेवर आदान-प्रदान और पोत यात्राओं की समीक्षा की तथा समुद्री खोज-बचाव, कानून प्रवर्तन, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया। उन्होंने नियमित संस्थागत संवाद, प्रशिक्षण और परिचालन अनुभव साझा करने पर भी बल दिया। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत के अनेक जोखिम सीमा-पार हैं। समुद्र में संकट, अवैध गतिविधि और प्रदूषण को केवल एक अधिकार-क्षेत्र प्रभावी ढंग से नहीं संभाल सकता। तटरक्षक सहयोग सैन्य गठबंधन से अलग है। यह मानवीय, पर्यावरणीय और समुद्री कानून संबंधी दायित्वों के लिए व्यावहारिक अंतर-संचालन बनाता है और भारत-वियतनाम विश्वास को मजबूत करता है। टिकाऊ सहयोग के लिए स्पष्ट कानूनी अधिकार, संचार व्यवस्था, संगत प्रक्रिया और अभ्यास या वास्तविक घटना के बाद मूल्यांकन आवश्यक है।
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27 अगस्त 2026 · GS Paper 3
भारत के पहले 15 मीटर स्लीपर बस प्रमाणपत्र ने सड़क सुरक्षा में समरूपता अनुमोदन को केंद्र में रखा
इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुरूप AIS-119 और AIS-153 के अंतर्गत 15 मीटर बहु-धुरी स्लीपर बस का अपना पहला अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किया। प्रमाणपत्र सिनाटी ऑटोमोटिव को यात्री परिवहन की सबसे लंबी अनुमत बस संरचनाओं में से एक के लिए मिला। पूर्ण स्लीपर रूप में 42 शय्या हैं, जबकि मिश्रित रूप में 21 शय्या और 42 सीट हैं। ICAT के अनुसार वाहन का संरचनात्मक अखंडता, आपात और अग्नि सुरक्षा, यात्री आवागमन, स्थान व्यवस्था तथा सुविधा के लिए परीक्षण हुआ। यह सेवा में चल रही हर बस की पूर्ण सुरक्षा गारंटी नहीं है; इससे केवल यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट अभिकल्प और विन्यास ने प्रमाणन के समय निर्धारित आवश्यकता पूरी की। सड़क सुरक्षा फिर भी समान उत्पादन गुणवत्ता, पंजीकरण जांच, रखरखाव, चालक कार्य-समय, गति प्रबंधन, संचालक जवाबदेही और पूरे जीवनचक्र के प्रवर्तन पर निर्भर है।
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26 अगस्त 2026 · GS Paper 3
CSIR-NAL ने सूक्ष्म और लघु गैस टर्बाइन इंजनों के स्वदेशी परिवार का प्रदर्शन किया
CSIR-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला ने छोटे वायु मंचों के लिए 3 स्वदेशी गैस टर्बाइन इंजनों का प्रदर्शन किया। NJ-05 की प्रणोद क्षमता 5 kg, NJ-50 की 50 kg और NJ-100 की 100 kg है। इनका उपयोग सामरिक मानवरहित वायुयान, ड्रोन अवरोधक और संक्षिप्त मिसाइल प्रणाली में प्रस्तावित है। कार्यक्रम उच्च गति घूर्णन यंत्र, उच्च ताप दहन, सामग्री, नियंत्रण और परिशुद्ध विनिर्माण की क्षमता विकसित करता है। रणनीतिक महत्व केवल आयातित घटक बदलने में नहीं, बल्कि अनेक मंच और भविष्य उन्नयन के लिए पुनः उपयोग योग्य अभियांत्रिकी आधार बनाने में है। प्रयोगशाला प्रदर्शन से तैनाती तक पहुंचने के लिए सहनशीलता परीक्षण, सुरक्षा अर्हता, दोहराने योग्य उत्पादन, आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता, अनुरक्षण और पारदर्शी उपयोगकर्ता परीक्षण चाहिए। इसलिए स्वदेशी सामग्री का आकलन केवल संयोजन स्थान से नहीं, महत्वपूर्ण अभिकल्पना ज्ञान और पूरे जीवनचक्र समर्थन पर नियंत्रण से होना चाहिए।
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25 अगस्त 2026 · GS Paper 2
भारत और चीन ने 25वीं विशेष प्रतिनिधि सीमा वार्ता की तैयारी की
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 24 अगस्त 2026 को 2 दिवसीय यात्रा पर पेइचिंग पहुंचे, जहां भारत-चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं वार्ता निर्धारित है। वे और चीन के विदेश मंत्री वांग यी नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। सीमा प्रश्न के व्यापक समाधान के लिए यह तंत्र 2003 में स्थापित हुआ था। घोषित कार्यसूची में सीमा विषय के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संबंध शामिल हैं। यह यात्रा 2020 की गलवान घाटी झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में आए तनाव की पृष्ठभूमि में हो रही है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दोहराया था कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता अच्छे द्विपक्षीय संबंध की पूर्वशर्त हैं। वार्ता एक कूटनीतिक प्रक्रिया है; इसकी घोषणा अपने-आप सीमा समझौता नहीं है।
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25 अगस्त 2026 · GS Paper 3
राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन ने खुफिया समेकन और समन्वित क्रियान्वयन पर बल दिया
9वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 24 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में मिश्रित माध्यम से आरंभ हुआ, जिसमें 850 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। पहले दिन आतंकवाद-रोधी कार्रवाई, बहु-एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया समेकन, मादक पदार्थ नियंत्रण, अवैध प्रवासन, साइबर अपराध और छद्म युद्ध पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने प्रहार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण, उपलब्ध अनुपस्थिति-विचारण प्रावधानों सहित तेज सुनवाई, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम मामलों की समेकित जांच और मानक परिचालन प्रक्रिया बनाने हेतु बहु-एजेंसी केंद्र की सूचना के कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्लेषण पर बल दिया। अगले दिन निम्न-आकाशीय प्रणालियों के खतरे, नीली अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव-सुरक्षा ढांचे पर विचार निर्धारित था। वरिष्ठ नेतृत्व, क्षेत्रीय अनुभव और विशेषज्ञता जोड़ने के लिए सम्मेलन 2021 से प्रतिवर्ष मिश्रित माध्यम से आयोजित होता है।
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24 अगस्त 2026 · GS Paper 3
5 नई परियोजनाओं का लक्ष्य स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाना
रक्षा मंत्री ने पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर Garden Reach Shipbuilders and Engineers तथा Yantra India Limited की लगभग Rs 3,400 करोड़ मूल्य की 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। GRSE की 3 परियोजनाएं समुद्री बलों और अन्य हितधारकों के लिए शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता तथा अवसंरचना बढ़ाने के लिए हैं। मंत्री ने युद्धपोत और अपतटीय पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता को गुणवत्तापूर्ण रखरखाव, समय पर आपूर्ति और निर्यात प्रतिस्पर्धा से जोड़ा। आयोजन ने रक्षा जरूरतों के साथ वाणिज्यिक जहाज निर्माण की संभावना भी रेखांकित की।
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20 अगस्त 2026 · GS Paper 3
IGI हवाई अड्डे ने सुरक्षित घरेलू-से-अंतरराष्ट्रीय वायु-माल ट्रांसशिपमेंट का विस्तार किया
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चेन्नई-दिल्ली-फ्रैंकफर्ट मार्ग पर अवधारणा-परीक्षण के बाद दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर घरेलू-से-अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट माल संचालन का विस्तार किया। पायलट 20 जून 2026 को शुरू हुआ और इसमें 280 MT माल संभाला गया। मंत्रालय के अनुसार औसत आरंभ-से-अंत पारगमन समय 60 घंटे से घटकर 20 घंटे हुआ तथा विमान क्षमता उपयोग 75% से बढ़कर लगभग 100% पहुंचा। अब बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद घरेलू उद्गम तथा लंदन और कोपेनहेगन अंतरराष्ट्रीय गंतव्य जोड़े गए हैं। इन मार्गों पर मासिक माल 1,763 MT से 3,183 MT, अर्थात लगभग 80% बढ़ने का अनुमान है। AVSEC Circular No. 6/2024 के Addendum-II के अंतर्गत सुरक्षित माल समर्पित सुरक्षा क्षेत्र से निर्धारित सुरक्षा उपायों के साथ दोबारा जांच के बिना गुजर सकता है। यह पायलट और अनुमान है, राष्ट्रव्यापी परिणाम नहीं।
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19 अगस्त 2026 · GS Paper 3
रक्षा मंत्रालय ने छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की
रक्षा उत्पादन विभाग ने 18 अगस्त 2026 को छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की। इसमें ₹3,070 करोड़ की अनुमानित कारोबारी क्षमता वाली 405 रणनीतिक वस्तुएँ हैं, जिनमें भारतीय तटरक्षक बल की 16 और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों की 389 वस्तुएँ शामिल हैं। सूची में विमान, बख्तरबंद मंच, युद्धपोत, प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, रडार, सोनार, गोला-बारूद और विभिन्न घटक आते हैं। प्रत्येक वस्तु के लिए स्वदेशीकरण की सांकेतिक समय-सीमा है और सफल विकास के बाद खरीद भारतीय उद्योग से की जानी है। अगस्त 2020 में आरंभ SRIJAN पोर्टल पर जून 2026 तक 33,000 से अधिक वस्तुएँ प्रस्तुत की गई थीं तथा 15,700 से अधिक वस्तुओं के स्वदेशीकरण की सूचना दी गई।
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18 अगस्त 2026 · GS Paper 2
भारत-बांग्लादेश संबंध: प्रधानमंत्री रहमान की यात्रा के लिए ढाका की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की शर्त
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत की प्रस्तावित यात्रा से पहले, ढाका ने कथित तौर पर एक 'लाल रेखा' खींचते हुए मांग की है कि वर्तमान में भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजा जाए। यह शर्त 2024 में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में तनाव को रेखांकित करती है। इस मुद्दे में भारत की प्रत्यर्पण संधि संबंधी बाध्यताएँ, शरण देने की प्रथाएँ और दक्षिण एशिया में व्यापक भू-राजनीतिक हित शामिल हैं, जिससे व्यापार, सुरक्षा और संपर्क सहयोग प्रभावित हो सकता है।
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17 अगस्त 2026 · GS Paper 3
ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण: रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के नए भर्ती भारतीय किशोर हैं
सीमा पार आतंकवाद की एक नई प्रवृत्ति में पाकिस्तान से जुड़ी संस्थाएँ भारतीय किशोरों को सीमा पार किए बिना ऑनलाइन भर्ती कर रही हैं। यह एक महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौती है क्योंकि कट्टरपंथीकरण सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दूरस्थ रूप से हो सकता है। यह घटनाक्रम साइबर निगरानी, कट्टरपंथीकरण-रोधी कार्यक्रमों और अभिभावक जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इससे डिजिटल सुरक्षा और कट्टरपंथीकरण-रोधी में नीतिगत बदलाव हो सकते हैं।
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16 अगस्त 2026 · GS Paper 2
US व्हाइट हाउस रिपोर्ट में भारत को ट्रांसशिपमेंट के जरिए चीन की शुल्क चोरी को सुगम बनाने वाले 40+ देशों में शामिल किया गया
व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट ने भारत को 'उच्च अवैध ट्रांसशिपमेंट जोखिम' से जुड़े 40 से अधिक देशों में शामिल किया है, जो चीन को अमेरिकी शुल्कों से बचने में मदद करते हैं। इसमें विशेष रूप से Pune-Gujarat-Chennai belt को चीनी वस्तुओं के ट्रांसशिपमेंट को सक्षम बनाने वाले क्षेत्र के रूप में इंगित किया गया। इसका भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों, निर्यात अनुपालन और आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता पर प्रभाव पड़ता है। जब तक भारत इन आरोपों का समाधान नहीं करता, उसे बढ़ी हुई जांच और शुल्क कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
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15 अगस्त 2026 · GS Paper 2
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा DGP चयन के लिए UPSC बैठक पर रोक लगाई; प्रकाश सिंह निर्देशों की पुनः पुष्टि की
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए UPSC की बैठक को 18 अगस्त तक स्थगित कर दिया है, जो प्रकाश सिंह मामले (2006) से जुड़ा मामला है। उस मामले ने पुलिस सुधारों के लिए निर्देश दिए थे, जिनमें UPSC-तैयार पैनल से DGP का चयन और निर्धारित दो वर्ष का कार्यकाल शामिल है। न्यायालय का हस्तक्षेप कुछ राज्यों द्वारा निरंतर अनुपालन न करने और राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस की स्वतंत्रता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। परिणाम नियुक्ति प्रक्रिया और पुलिस प्रशासन में संघीय संतुलन को आकार देगा।
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14 अगस्त 2026 · GS Paper 2 & 3
होर्मुज जलडमरूमध्य: नौसैनिक दबाव से ऊर्जा-सुरक्षा झटका कैसे बनता है
संपादकीय कटऑफ तक द हिन्दू के लाइव रिकॉर्ड ने ईरान की अनिश्चितकालीन अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की धमकी, कमजोर पड़ती युद्धविराम वार्ता, घटती तेल आपूर्ति और होर्मुज के आसपास जहाजों पर हमलों को जोड़ा। UAE ने ADNOC से जुड़े दो पोतों पर ईरानी हमले की निंदा की; किसी के घायल होने की सूचना नहीं थी।
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14 अगस्त 2026 · GS Paper 2
तुर्किये की सशर्त आम माफी: शांति के लिए राजनीतिक इच्छा के साथ सत्यापन भी जरूरी
तुर्किये की संसद ने 12-बिंदु कानून पारित किया जो गंभीर आरोप न रखने वाले कुछ निचले स्तर के PKK सदस्यों को सशर्त माफी देता है। मतदान 468-88 रहा और उपाय तभी प्रभावी होगा जब अधिकारी पूर्ण निरस्त्रीकरण की पुष्टि करें।
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14 अगस्त 2026 · GS Paper 3
ड्रोन शुल्क: प्रौद्योगिकी निर्भरता से राष्ट्रीय-सुरक्षा नीति तक
अमेरिका ने आयातित मानवरहित ड्रोन और पुर्जों पर 100% तक शुल्क घोषित किया और चीन-प्रधान उद्योग में आयात निर्भरता घटाने का तर्क दिया। 25 किलोग्राम से अधिक के कुछ निर्दिष्ट तंत्र, जिनमें थर्मल कैमरे और डॉकिंग स्टेशन जैसी क्षमता है, उच्चतम शुल्क के संदर्भ में बताए गए।
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14 अगस्त 2026 · GS Paper 3
भारत-UAE मादक पदार्थ सहयोग: सत्यापित चरण को सटीक शब्दों में दर्ज करें
गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थ मामले के फरार आरोपी वीरेंद्र सिंह बसोया की UAE से वापसी सुनिश्चित की। द हिन्दू के शीर्षक ने इसे प्रत्यर्पण कहा, जबकि उपलब्ध रिपोर्ट में NCB द्वारा वापसी सुनिश्चित करने का अपेक्षाकृत संकीर्ण आधिकारिक कथन था।
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