जीएस पेपर 2 — राजव्यवस्था, शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध
GS पेपर 2 के लिए आज के विषय संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 19 और 21), सांसदीय कार्यवाही तथा राज्य-विशेष नीतियों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। अभ्यर्थी अक्सर न्यायालयीन टिप्पणियों और विधायी पहलों के बीच के संबंध को व्याख्यायित करने में चूक जाते हैं; यहाँ अभ्यास करें कि कैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला एक मौलिक अधिकार को सुदृढ़ करता है जबकि वंदे मातरम् विधेयक उसी अधिकार पर संभावित प्रतिबंध लगाता है।
केंद्र सरकार ने एक बार की शारीरिक रिपोर्टिंग के साथ NEET-UG 2026 काउंसलिंग को सरल बनाया
केंद्र सरकार ने एक बार की शारीरिक रिपोर्टिंग और ऑनलाइन सीट त्याग की शुरुआत करके NEET-UG 2026 काउंसलिंग में सुधार किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों के बोझ को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और राज्यों में चिकित्सा प्रवेश को सुव्यवस्थित करना है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक: GS-2 (शिक्षा नीति, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे, ई-गवर्नेंस)। द्वितीयक: GS-3 (शासन में प्रौद्योगिकी)। Textbook: Laxmikanth अध्याय: सांविधिक निकाय (Medical Council); करेंट अफेयर्स।
संभावित प्रश्न: Discuss the recent reforms in NEET-UG counselling and their potential impact on transparency and accessibility in medical education. (150 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2022: Critically examine the NEET controversy and reforms.; GS-2 2020: National Education Policy and medical education.
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राज्य सभा ने विपक्ष के बीच 'Vande Mataram' के अपमान का अपराधीकरण करने वाला विधेयक पारित किया
राज्य सभा ने राष्ट्रीय गीत 'Vande Mataram' के अपमान का अपराधीकरण करने वाला एक विधेयक पारित किया, जिससे Article 19(1)(a) के साथ इसकी संगतता और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति बाध्य सम्मान पर संवैधानिक सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक: GS-2 (संसद, मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान)। द्वितीयक: GS-1 (संस्कृति, राष्ट्रीय पहचान)। पाठ्यपुस्तक: Laxmikanth का अध्याय मौलिक अधिकार; अध्याय संसद।
संभावित प्रश्न: Critically examine the constitutional validity of a law criminalising insult to national symbols in the light of the right to freedom of speech and expression. (250 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2020: Discuss the constitutional provisions regarding national symbols.; GS-2 2017: Examine the scope of Article 19(1)(a) in relation to state-imposed restrictions.
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असम ने विरासत भूमि कानून में 'मूल निवासी' मानदंड को पुनर्परिभाषित किया
असम सरकार ने अपने विरासत भूमि कानून में संशोधन करके यह पुनर्परिभाषित किया है कि ‘मूल निवासी’ के रूप में कौन योग्यता रखता है, जिससे संभावित रूप से कुछ समुदायों को भूमि स्वामित्व से बहिष्कृत किया जा सकता है और राज्य में आदिवासी अधिकारों, नागरिकता और अल्पसंख्यक संरक्षण पर नई बहस छिड़ गई है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक: GS-2 (भारतीय संविधान, संघवाद, राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, नागरिकता, NRC, जनजातीय अधिकार). द्वितीयक: GS-1 (क्षेत्रवाद, सामाजिक मुद्दे). Textbook: Laxmikanth Chapter on Special Provisions; Chapter on Citizenship; M. Laxmikanth Chapter on Fundamental Rights.
संभावित प्रश्न: Discuss the implications of redefining ‘original inhabitants’ in states like Assam on the principles of federalism and minority rights in India. (250 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2019: Discuss the role of NRC in Assam in determining citizenship.; GS-1 2018: Regionalism in India.
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहमति से वयस्कों के विवाह में हस्तक्षेप करने पर पुलिस को फटकार लगाई
एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहमति से वयस्कों के विवाह में 'नोज़ी पार्कर्स' (दखलअंदाजी करने वालों) की तरह व्यवहार करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्त्सना की और पुलिस तथा लड़की के पिता पर जुर्माना लगाया। न्यायालय ने Article 21 के तहत अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पुष्ट किया और पुलिस को नैतिक पुलिसिंग के बजाय आपराधिक जांच पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। यह निर्णय व्यक्तिगत संबंधों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता की पुष्टि करता है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: सामान्य अध्ययन-2 (भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका); सामान्य अध्ययन-4 (नीतिशास्त्र: पुलिस आचरण, नैतिक पुलिसिंग)। Laxmikanth अध्याय 7 (मौलिक अधिकार) और निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से जुड़ा है।
संभावित प्रश्न: Discuss the implications of the Allahabad High Court’s observation against police interference in consenting adults’ marriages. How does it uphold the right to privacy? (150 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2018: Right to privacy – Aadhaar judgment; GS-4 2017: Ethics in law enforcement
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जीएस पेपर 3 — अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, सुरक्षा
GS पेपर 3 में आज का जोर तकनीकी हस्तक्षेप और नीतिगत असंतोष पर है। कवच 4.0 और ड्रोन निगरानी जैसे आत्मनिर्भर समाधान सुरक्षा बढ़ाने का वादा करते हैं, जबकि श्रमिक-किसान आंदोलन और बाढ़ की घटनाएँ संरचनात्मक कमियों और कार्यान्वयन की खाई को उजागर करती हैं। परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का समाधान कर सकती है, इसलिए इन मदों को आपस में जोड़कर तैयार करें।
किसान एवं श्रमिक समूह श्रम संहिताओं और MSP गारंटी के विरोध में आंदोलन तेज करेंगे
किसान और श्रमिक संगठन चार श्रम संहिताओं की अधिसूचना और कानूनी MSP गारंटी की अधूरी मांगों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन तेज करने की योजना बना रहे हैं, जबकि छह वर्षों में छह आम हड़तालें हो चुकी हैं।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक: GS-3 (कृषि, MSP, श्रम सुधार, औद्योगिक नीति)। द्वितीयक: GS-2 (सरकारी नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं)। Textbook: Ramesh Singh अध्याय: कृषि और श्रम; Indian Economy by Uma Kapila।
संभावित प्रश्न: Discuss the reasons for the continued protests by farmer and worker groups despite the enactment of Labour Codes. Suggest measures to address their concerns. (250 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-3 2021: Evaluate the impact of farm laws on Indian agriculture.; GS-3 2020: Labour reforms and economic growth.
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CAQM ने NCR राज्यों को पराली जलाने की निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग का निर्देश दिया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने NCR राज्यों से पराली जलाने की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात करने का आग्रह किया है, विशेष रूप से उपग्रह पहचान से बचने के लिए चरम घंटों के दौरान, जो गंभीर वायु प्रदूषण को प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप के माध्यम से नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक: GS-3 (पर्यावरण प्रदूषण, संरक्षण, शासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग)। द्वितीयक: GS-2 (अंतर-राज्यीय सहयोग, सांविधिक निकायों की भूमिका)। पाठ्यपुस्तक: Shankar IAS Environment का अध्याय वायु प्रदूषण; Ramesh Singh का अध्याय सतत विकास।
संभावित प्रश्न: Evaluate the effectiveness of using drone technology to monitor and curb stubble burning in northern India. (150 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-3 2021: Discuss the steps taken to address stubble burning and air pollution in NCR.; GS-3 2020: Role of technology in environmental conservation.
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ओडिशा में भारी बारिश से भीषण बाढ़, 2 लाख से अधिक प्रभावित और 3 की मृत्यु
मूसलाधार बारिश के कारण ओडिशा में व्यापक बाढ़ आ गई, जिससे तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। यह घटना चरम मौसम की घटनाओं के प्रति भारत की सुभेद्यता और मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणालियों, पूर्व चेतावनी तंत्रों तथा जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो Sendai Framework और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अनुरूप है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: सामान्य अध्ययन-3 (आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन प्रभाव, NDMA)। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और संबंधित संस्थानों से जुड़ा है।
संभावित प्रश्न: ‘Recurring floods in India highlight the gaps in disaster preparedness and climate adaptation.’ Discuss with reference to the recent Odisha floods. (150 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-3 2018: Flood management in India; GS-3 2017: Climate change impact on monsoon
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Kavach 4.0 ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली का दक्षिण रेलवे नेटवर्कों में विस्तार
भारतीय रेलवे की स्वदेशी रूप से विकसित Kavach 4.0, एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (Automatic Train Protection - ATP) प्रणाली, दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) और नवगठित दक्षिण तट रेलवे (ScoR) नेटवर्क में बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए तैयार है, जो उच्च घनत्व नेटवर्क मार्गों के 1,618 किमी को कवर करेगी। यह उन्नयन टक्करों और अतिगति को रोककर रेलवे सुरक्षा को बढ़ाता है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत रेल बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण और घरेलू प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए भारत के प्रयासों को दर्शाता है।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: GS-3 (अवसंरचना: रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्वदेशीकरण, सुरक्षा)। आर्थिक सर्वेक्षण के रेलवे और आधुनिकीकरण की सरकारी योजनाओं वाले अध्यायों से संबंधित।
संभावित प्रश्न: Discuss the role of Kavach 4.0 in modernizing Indian Railways and enhancing operational safety. (150 words)
संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-3 2020: Railway safety measures; GS-3 2017: Indigenization of technology
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