संशोधित भू-सीमा FDI व्यवस्था में 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के 29 प्रस्ताव दर्ज

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संशोधित व्यवस्था पूर्ण विलंब और बिना जांच पूंजी प्रवेश के बीच संतुलन खोजती है। भू-सीमा मंजूरी नियम की पृष्ठभूमि में संकटग्रस्त परिसंपत्ति, अस्पष्ट स्वामित्व और संवेदनशील क्षेत्र में अवसरवादी अधिग्रहण की चिंता थी। 10 प्रतिशत तक गैर-नियंत्रक निवेश के स्पष्ट मार्ग से उन मामलों में अनिश्चितता घट सकती है जहां निवेशक प्रबंधन को प्रभावित नहीं करता। फिर भी प्रतिशत अकेले नियंत्रण नहीं बताता। समझौते, बोर्ड अधिकार, लाभकारी स्वामित्व और समन्वित हिस्सेदारी औपचारिक सीमा से नीचे भी प्रभाव दे सकते हैं। इसलिए विश्वसनीय स्वामित्व खुलासा और क्षेत्र-विशेष जोखिम जांच चाहिए। वास्तविक निवेशक के लिए प्रकाशित मानदंड, निश्चित समय और कारणयुक्त निर्णय प्रशासनिक विवेक घटाते हैं, सुरक्षा नहीं। संस्थाओं में समन्वय हो ताकि एक प्रस्ताव बार-बार समान प्रश्नों में न फंसे। सुरक्षा उपाय डेटा संवेदनशीलता, अवसंरचना महत्व और रणनीतिक निर्भरता के अनुपात में हों। UPSC में विदेशी पूंजी को पूर्णतः सुरक्षित या खतरनाक न मानें। FDI वित्त, तकनीक और बाजार देता है; आर्थिक सुरक्षा नियंत्रण और आपूर्ति जोखिम की जांच मांगती है। 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के 29 प्रस्ताव उपयोग दिखाते हैं, पर गुणवत्ता प्रक्रिया, अनुपालन और आर्थिक परिणाम से मापी जाएगी। मंजूरी के बाद निगरानी स्वामित्व या समझौते में ऐसे बदलाव पकड़ सके जो नियंत्रण बदलते हैं। व्यावसायिक गोपनीयता बचाते हुए औसत निर्णय-समय और परिणाम प्रकाशित हो सकते हैं। पुनर्विचार व्यवस्था प्रशासनिक निष्पक्षता बढ़ाती है और सुधार योग्य खुलासा कमी को वास्तविक सुरक्षा आपत्ति से अलग करती है।

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