करेंट अफेयर्स / अर्थव्यवस्था और ऊर्जा

अर्थव्यवस्था और ऊर्जा

भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा और उनसे जुड़ी नीतिगत पसंदों पर करेंट अफेयर्स। हर कहानी को उन अवधारणाओं और संतुलनों के साथ रखा गया है जो उत्तर-लेखन में काम आते हैं।

1. 17 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

   RCMC छूट ने छोटे निर्यात प्रेषण के लिए पहली अनुपालन बाधा घटाई

   विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.57 में संशोधन करके ₹3 लाख तक के Free-on-Board मूल्य वाले पात्र निर्यात प्रेषण को Registration-cum-Membership Certificate या Certificate of Registration की आवश्यकता से छूट दी है, जहाँ यह प्रमाणपत्र अन्यथा लागू होता। ₹3 लाख से अधिक के प्रेषण के लिए संबंधित प्रमाणपत्र की आवश्यकता बनी रहेगी। उपाय का उद्देश्य MSME, कारीगर और पहली बार या कभी-कभी निर्यात करने वाले उद्यम को डाक, कूरियर तथा उभरते माध्यमों से विदेशी माँग जाँचने का सरल मार्ग देना है। विज्ञप्ति में दिए आधिकारिक ऐतिहासिक आँकड़े बताते हैं कि de minimis नियम निर्यात मूल्य की निगरानी को बहुत बदले बिना अनेक लेनदेन आसान कर सकता है: USD 3,000 तक के प्रेषण बताई अवधि में shipping bills का 43% परंतु वस्तु निर्यात मूल्य का 0.86% थे। सुधार एक प्रारंभिक कदम हटाता है; सीमा शुल्क, उत्पाद, कर या गंतव्य बाजार दायित्व नहीं। व्यवसाय बढ़ने पर Export Promotion Council या Commodity Board की सदस्यता बाजार पहुँच तथा संस्थागत सहायता दे सकती है। मूल्यांकन नए भागीदार, अनुपालन गुणवत्ता और छोटे अवसरवादी निर्यात से टिकाऊ वृद्धि देखे।

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2. 17 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

   ट्रेड वॉच क्वार्टरली ने धातु और अयस्क को मूल्य शृंखला प्रतिस्पर्धा की कसौटी बनाया

   नीति आयोग ने FY27 की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल से जून 2026 को समेटने वाला नौवाँ Trade Watch Quarterly जारी किया। आधिकारिक विज्ञप्ति भारत के प्रदर्शन को मजबूत पर अनिश्चित वैश्विक व्यापार परिस्थिति में रखती है। इसके अनुसार तिमाही में भारत का वस्तु और सेवा व्यापार $506.9 बिलियन रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 15.5% वृद्धि है। संस्करण का विशेष विषय धातु और अयस्क है, जो खनन तथा प्रसंस्करण को विनिर्माण, अवसंरचना, ऊर्जा संक्रमण और उन्नत उद्योग से जोड़ते हैं। कुल व्यापार बढ़ना उपयोगी संदर्भ है, लेकिन उससे अलग-अलग प्रवाह की संरचना, घरेलू मूल्य संवर्धन, आयात संकेंद्रण या पर्यावरण लागत नहीं पता चलती। रणनीतिक सामग्री के लिए नीति को संसाधन सुरक्षा के साथ beneficiation, पुनर्चक्रण, लॉजिस्टिक्स, मानक और भरोसेमंद व्यापार साझेदारी जोड़नी होगी। मुख्यतः अप्रसंस्कृत सामग्री पर आधारित निर्यात उच्च मूल्य चरण की तुलना में कम सीख और रोजगार दे सकता है। दूसरी ओर, अंधाधुंध आयात प्रतिस्थापन नीचे के उद्योग की लागत बढ़ा सकता है। इसलिए रिपोर्ट को केवल अंकतालिका नहीं, निदान साधन की तरह पढ़ना चाहिए। बाजार विविधता, मूल्य शृंखला की गहराई, मूल्य झटके का जोखिम, संसाधन दक्षता और गुणवत्ता तथा स्थिरता मानक पूरा करने की क्षमता उपयोगी कसौटियाँ हैं।

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3. 17 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

   भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक ने राज्य नीति बहस को अपनाने से प्रणालीगत तैयारी की ओर मोड़ा

   नीति आयोग ने राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों की कार्यशाला में India Electric Mobility Index का दूसरा संस्करण जारी किया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 29 ने EV नीति अधिसूचित की है। सूचकांक अंकों में व्यापक सुधार बताया गया है: सर्वोच्च राज्य अंक 77 से 84 और मध्यिका 36 से 40 हुई। विज्ञप्ति भारत की लगभग 89% कच्चे तेल आयात निर्भरता भी बताती है और इलेक्ट्रिक गतिशीलता को आर्थिक, पर्यावरणीय तथा रणनीतिक चिंता से जोड़ती है। सूचकांक अंतर दिखा सकता है, पर ऊँचा अंक अपने-आप स्वच्छ यात्रा या भरोसेमंद चार्जिंग सिद्ध नहीं करता। राज्यों का औद्योगिक आधार, राजकोषीय क्षमता और भूगोल अलग है, इसलिए तुलना एक समान नीति थोपने के बजाय सीख बढ़ाए। सार्वजनिक परिवहन विद्युतीकरण, समान रूप से उपलब्ध भरोसेमंद चार्जिंग, अनुसंधान, कौशल और ग्रिड योजना साथ चलें। मूल्यांकन वाहन उपयोग, चार्जर कार्यशीलता, बिजली स्रोत, वहनीयता, बैटरी सुरक्षा और अंतिम जीवन प्रबंधन देखे। घोषित Unified Bharat e-Charge app चार्जर खोज आसान कर सकता है, लेकिन डिजिटल दृश्यता के पीछे कार्यशील अवसंरचना जरूरी है। नीतिगत कसौटी पूर्ण और न्यायपूर्ण गतिशीलता तंत्र है।

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4. 15 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

   अगस्त CPI बताता है कि महँगाई प्रबंधन में शीर्ष दर के नीचे की उपभोग-टोकरी पढ़ना क्यों जरूरी है

   सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की अस्थायी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विज्ञप्ति के अनुसार अगस्त 2026 में वार्षिक खुदरा महँगाई 4.82 प्रतिशत रही। ग्रामीण दर 5.23 प्रतिशत और शहरी दर 4.31 प्रतिशत थी। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक से मापी गई खाद्य महँगाई 5.95 प्रतिशत रही, जिसमें ग्रामीण भारत में 6.13 प्रतिशत और शहरी भारत में 5.64 प्रतिशत दर्ज हुआ। नई श्रृंखला का आधार 2024=100 है और संयुक्त CPI स्तर 108.74 बताया गया। वस्तुओं की चाल बहुत असमान थी: टमाटर में ऋणात्मक महँगाई रही, जबकि प्याज, अदरक और बहुमूल्य धातु आभूषणों में बड़ी वृद्धि दर्ज हुई। इसलिए राष्ट्रीय औसत प्रत्येक परिवार के अनुभव को नहीं दिखाता। आँकड़ा तंत्र ने 1,407 शहरी बाजारों, जिनमें ऑनलाइन बाजार भी हैं, और 1,465 गाँवों से वास्तविक समय मूल्य एकत्र किए तथा माह के लिए पूर्ण प्रतिक्रिया बताई। नीति-विश्लेषण में क्रय शक्ति या मौद्रिक नीति पर निष्कर्ष से पहले समग्र दर, खाद्य दबाव, ग्रामीण-शहरी अंतर, भार और आँकड़ा गुणवत्ता अलग-अलग पढ़नी चाहिए।

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5. 15 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

   नेपाल को भारत की आपात बिजली सहायता पड़ोस कूटनीति को ग्रिड प्रत्यास्थता से जोड़ती है

   भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे, मध्यरात्रि से शाम 18:00 बजे तक, बिजली निर्यात की मंजूरी दी। मुजफ्फरपुर-ढलकेबर 400 किलोवोल्ट डबल-सर्किट लाइन से अधिकतम 600 मेगावाट और टनकपुर-महेंद्रनगर 132 किलोवोल्ट सिंगल-सर्किट लाइन से अधिकतम 54 मेगावाट भेजने की अनुमति है। जनवरी 2027 के बाद की मात्रा की समीक्षा दिसंबर में होगी। तात्कालिक कारण नेपाल की जलविद्युत अवसंरचना को बाढ़ से पहुँची क्षति है, जिससे घरेलू उत्पादन घटा और अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता बनी। निर्णय दिखाता है कि सीमा-पार ग्रिड जलवायु-संबंधित व्यवधान में क्षेत्रीय प्रत्यास्थता अवसंरचना बन सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घंटे पूरी स्वीकृत क्षमता बहेगी; वास्तविक आपूर्ति प्रणाली दशा, वाणिज्यिक व्यवस्था और पारेषण उपलब्धता पर निर्भर करेगी। टिकाऊ सहयोग में पारदर्शी समय-सारणी, ग्रिड अनुशासन, क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति की बहाली और विविध उत्पादन चाहिए, ताकि आपात सहायता नेपाल की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करे, उसका विकल्प न बने।

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6. 15 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

   डेटा सेंटर विस्तार डिजिटल संप्रभुता को ऊर्जा, जल और मानक की कसौटी बनाता है

   PIB पृष्ठभूमि लेख ने डेटा सेंटर को बैंकिंग, ई-शासन, डिजिटल भुगतान, क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आधारभूत अवसंरचना बताया। स्थापित विद्युत क्षमता 2020 के लगभग 375 मेगावाट से बढ़कर अगस्त 2026 में 1.57 गीगावाट हुई और 2030 तक लगभग 8 गीगावाट होने का अनुमान है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार माँग 2031-32 में 17 गीगावाट तक पहुँच सकती है। लेख में लगभग 70 अरब डॉलर का चालू निवेश और 90 अरब डॉलर की घोषित परियोजनाएँ, अवसंरचना दर्जा, पात्र विदेशी क्लाउड प्रदाताओं के लिए कर-अवकाश तथा संबद्ध सेमीकंडक्टर और AI कार्यक्रम बताए गए। तेज विस्तार से बिजली विश्वसनीयता, कार्बन तीव्रता, शीतलन जल, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति-श्रृंखला निर्भरता शासन के केंद्रीय प्रश्न बनते हैं। BIS मानकों में ऊर्जा, कार्बन, शीतलन और जल-उपयोग प्रभावशीलता शामिल है; भवन संहिता और भूजल नियम अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं। केवल क्षमता संप्रभुता या टिकाऊपन सिद्ध नहीं करती। भारत को लेखा-परीक्षण योग्य दक्षता, स्वच्छ और स्थिर बिजली, स्थान-संवेदनशील जल योजना, सुरक्षित संपर्कता, प्रशिक्षित परिचालन और ऐसी पारदर्शी रिपोर्टिंग चाहिए जो घोषित निवेश को चालू क्षमता और सार्वजनिक मूल्य से मिलाए।

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7. 15 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

   आयुर्वेद की वैश्विक आकांक्षा अब साक्ष्य, गुणवत्ता और नियामक विश्वास पर निर्भर है

   11वें आयुर्वेद दिवस से पहले आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के अंतरराष्ट्रीय विस्तार को शोध, मानक और जिम्मेदार एकीकरण से जोड़ा। उसके अनुसार आयुष बाजार 2014 के 2.85 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 43.4 अरब डॉलर हुआ और निर्यात 1.09 अरब डॉलर से 2.16 अरब डॉलर पहुँचा। 1,81,298 परिवारों वाले NSS सर्वेक्षण में व्यापक जागरूकता और उल्लेखनीय उपयोग मिला, पर जागरूकता तथा बाजार आकार नैदानिक प्रभावशीलता सिद्ध नहीं करते। नीति आयोग की जुलाई 2026 रणनीतिक रूपरेखा 2047 तक विनियमन, शोध, शिक्षा, निर्यात, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और चिकित्सा-मूल्य यात्रा को समेटती है। WHO पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025-34 भी साक्ष्य, सुरक्षा और विनियमन पर बल देती है। ICD-11 वर्गीकरण तुलनीय अभिलेखन सुधार सकता है, जबकि WHO ने स्पष्ट किया है कि वर्गीकरण किसी व्यक्तिगत पद्धति की प्रभावशीलता का समर्थन नहीं है। जिम्मेदार वैश्वीकरण के लिए सत्यापित उपयोग, औषधि-सतर्कता, उत्पाद गुणवत्ता, प्रशिक्षित पेशेवर, जैव-विविधता सुरक्षा, नैतिक परीक्षण और ऐसा स्पष्ट संचार चाहिए जो सांस्कृतिक वैधता, उपभोक्ता माँग और बाजार वृद्धि को सुरक्षा तथा लाभ के साक्ष्य से अलग रखे।

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8. 14 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

   BRICS शिखर सम्मेलन ने समावेशी वैश्विक शासन को प्रतिनिधित्व और क्रियान्वयन से जोड़ा

   नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने 12 सितंबर 2026 को वैश्विक शासन मजबूत करने वाले सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि संकट का पहला प्रभाव अक्सर ग्लोबल साउथ पर पड़ता है, पर निर्णय में उसकी दूरी बनी रहती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की माँग रखी गई। संबोधन ने देशों को नियम मानने वाले से नियम बनाने में भागीदार बनने की दिशा बताई और BRICS तथा साझेदार देशों के राजनयिकों एवं नीति-निर्माताओं के प्रशिक्षण में भारतीय सहायता की पेशकश की। दुर्घटना, हिरासत या विदेश में संकट झेल रहे नाविकों के लिए सीफेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क का प्रस्ताव भी दिया गया। नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा स्वीकार की। ये कदम संस्थागत सुधार, क्षमता-निर्माण और व्यावहारिक सहयोग को एक साथ रखते हैं। फिर भी शिखर घोषणा अपने-आप मतदान अधिकार, सदस्यता या वित्त व्यवस्था नहीं बदलती। उसका महत्व वार्ता के बाद होने वाली कार्रवाई, स्पष्ट संस्थागत रचना और बड़े सदस्य समूह में उपयोगी सहमति बनाने पर निर्भर करेगा।

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9. 14 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

   CAZRI मोठ बीन परीक्षण ने सूखा-सहिष्णु प्रजनन को बीज तंत्र की तैयारी से जोड़ा

   ICAR-CAZRI ने बताया कि हाल में जारी चार मोठ बीन किस्में, CAZRI मोठ-4 से मोठ-7, पश्चिमी राजस्थान में खरीफ 2026 के दौरान लगभग 35 दिन के सूखे अंतराल में टिक सकीं। इस क्षेत्र में मोठ बीन लगभग 10 लाख हेक्टेयर में उगती है, जहाँ वर्षा अक्सर 150–250 मिलीमीटर, सामान्य सूखा अंतराल 20–30 दिन और उत्पादकता करीब 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। संस्थान के खेत में अंतिम महत्त्वपूर्ण वर्षा 2 अगस्त को 86 मिलीमीटर हुई। बाद में ऊपरी मिट्टी की नमी लगभग 15–16% से 5–6% हुई, जबकि गहरी परत की नमी धीरे घटी। विज्ञप्ति ने समय पर बुवाई, 45 गुणा 10 सेंटीमीटर दूरी और 20 दिन बाद अंतर-खेती को भी श्रेय दिया। इससे पता चलता है कि किस्म और फसल प्रबंधन ने साथ काम किया। CAZRI ने व्यापक गुणन के लिए प्रजनक बीज उत्पादन और माँग का भी उल्लेख किया। कठिन मौसम का यह उपयोगी अवलोकन है, पर बहु-स्थान प्रदर्शन, किसान स्तर की उपज और बीज पहुँच के आँकड़े का विकल्प नहीं। जलवायु-प्रत्यास्थ तकनीक तभी उपयोगी है जब सही बीज समय पर पहुँचे और अलग मिट्टी तथा प्रबंधन में लाभ बनाए रखे।

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10. 14 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    रेलवे की अगस्त वृद्धि ने क्षमता की गुणवत्ता को अगली अवसंरचना कसौटी बनाया

    भारतीय रेल ने अगस्त 2026 में 137.9 मिलियन टन माल लदान बताया, जो अगस्त 2025 के 130.9 मिलियन टन से 5.4% अधिक था। माल राजस्व में 6.27% वृद्धि हुई। लौह अयस्क, क्लिंकर, घरेलू कंटेनर, कोयला, तैयार इस्पात, खनिज तेल और उर्वरक सहित कई वस्तुओं में वृद्धि रही। महीने में 5 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू हुए और 31 अगस्त तक कुल संख्या 149 हुई। 14 अमृत भारत सेवाएँ नियमित होने पर उनकी संख्या 86 पहुँची। यात्री यात्राएँ पिछले वर्ष के 64.43 करोड़ से बढ़कर 67.27 करोड़ हुईं और उपनगरीय यात्रा की वृद्धि अधिक रही। रक्षाबंधन के लिए अतिरिक्त विशेष यात्राएँ भी चलाई गईं। ये यातायात और सुविधा विस्तार के उपयोगी उत्पादन सूचक हैं। वे अपने-आप तेज माल ढुलाई, सुरक्षित सेवा, कम लॉजिस्टिक लागत या भीड़ वाले स्थान पर पर्याप्त क्षमता सिद्ध नहीं करते। अवसंरचना मूल्यांकन में टन, टर्मिनल और ट्रेन को विश्वसनीयता, घूमने का समय, नेटवर्क उपयोग, सुरक्षा, ग्राहक पहुँच तथा उपयुक्त माल के सड़क से रेल स्थानांतरण से जोड़ना होगा।

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11. 14 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    घरेलू PNG प्रोत्साहन ने नगर गैस विस्तार को कनेक्शन से बिल वाले उपयोग की ओर मोड़ा

    पेट्रोलियम मंत्रालय के पृष्ठभूमि लेख ने 18 अगस्त 2026 को शुरू और 1 सितंबर से प्रभावी घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन प्रोत्साहन योजना समझाई। PNGRB ने मुख्यभूमि भारत में 309 भौगोलिक क्षेत्र अधिकृत किए हैं और 18 अगस्त तक 1.74 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन थे। छह महीने की योजना में स्वीकृत सीमा से अधिक अतिरिक्त बिल वाले घरेलू कनेक्शन देने वाली नगर गैस संस्था को दो किस्त में कम मूल्य वाली अतिरिक्त घरेलू APM गैस मिलेगी। प्रत्येक पात्र अतिरिक्त कनेक्शन पर 200 मानक घन मीटर आवंटन होगा, जो CNG खंड में उपयोग होने वाली कुछ महँगी LNG का स्थान लेगा। मंत्रालय को घरेलू कनेक्शन की लागत वापसी अवधि लगभग 10 वर्ष से 3 वर्ष होने की अपेक्षा है। रचना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वह केवल पाइप लगाने के बजाय बिल वाले उपयोग को पुरस्कृत करती है। तेज स्वीकृति ढाँचा, अधिक समान मार्ग-अधिकार शुल्क और राज्यों को VAT घटाने का प्रोत्साहन पूरक कदम हैं। ये अभी नीति अपेक्षाएँ हैं। उपभोक्ता वहनीयता, नियमित उपयोग, सुरक्षा, कम घनत्व वाले क्षेत्र की पहुँच और अतिरिक्त कनेक्शन की वास्तविकता की स्वतंत्र निगरानी चाहिए।

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12. 13 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    बैंकिंग अभिलेख कानून डिजिटल साक्ष्य को प्रामाणिकता, पहुँच और न्यायिक दक्षता की कसौटी बनाता है

    बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 2026 राष्ट्रपति की 13 अगस्त 2026 की स्वीकृति के बाद 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा और बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार नया कानून बैंकिंग अभिलेख की प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष परिभाषा अपनाता है, जिसमें भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, आभासी, क्लाउड-आधारित और अन्य समकालीन रूप शामिल हैं। यह प्रमाणन को सरल तथा मानकीकृत करता है और हस्तलिखित, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की अनुमति देता है। जब बैंक कार्यवाही का पक्षकार न हो, तब बैंक अधिकारी को बुलाने से पहले न्यायालय को विशेष कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा। केंद्र सरकार इस ढाँचे को निर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं अथवा संस्था-वर्गों तक बढ़ा सकती है। कानून अभिलेख के साक्ष्य के रूप में प्रवेश को आधुनिक बनाता है; वह हर डिजिटल प्रविष्टि को स्वतः सत्य नहीं बनाता। न्यायालय को प्रामाणिकता, पूर्णता, अभिरक्षा और प्रासंगिकता जाँचनी होगी, जबकि बैंकों को सुरक्षित संरक्षण, पहुँच नियंत्रण, लेखा-परीक्षण पथ और समयबद्ध प्रमाणन सुनिश्चित करना होगा। सुधार अनावश्यक कागजी अभिलेख और अधिकारी उपस्थिति घटा सकता है, पर उसकी उपयोगिता परस्पर-संगत व्यवहार, साइबर प्रत्यास्थता और अभिलेख चुनौती देने वाले वादियों की निष्पक्ष पहुँच पर निर्भर होगी।

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13. 13 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    बदरी OPU-IVF जन्म नस्ल संरक्षण को जिम्मेदार प्रजनन जैव-प्रौद्योगिकी से जोड़ता है

    11 सितंबर 2026 को एक स्वस्थ मादा बदरी बछिया का जन्म हुआ। अंडाणु संकलन और शरीर-बाह्य निषेचन से बने बदरी भ्रूण को साहिवाल प्राप्तकर्ता गाय में स्थानांतरित किया गया था। बदरी पशु उत्तराखंड का देशज आनुवंशिक संसाधन और राज्य पशु है। कार्य में ICAR-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड जैव-प्रौद्योगिकी परिषद और उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड जुड़े। कार्यक्रम 2023 में आरंभ हुआ और वैज्ञानिक दलों ने अगले 3 वर्षों में अंडाणु संकलन, भ्रूण उत्पादन तथा भ्रूण स्थानांतरण प्रक्रियाएँ स्थापित कीं। चुनी गई बदरी दाता गायों से अल्ट्रासाउंड के मार्गदर्शन में अंडाणु लेकर प्रयोगशाला में परिपक्व किए गए और चुने हुए बदरी सांड के वीर्य से निषेचित किया गया; फिर भ्रूण संवर्धित कर समकालिक प्राप्तकर्ता गायों में स्थानांतरित किए गए। उपलब्धि चुने हुए मादा जननद्रव्य के अपेक्षाकृत तेज गुणन की तकनीकी व्यवहार्यता दिखाती है। यह स्वयं नस्ल की आबादी, आनुवंशिक विविधता या पशुपालक आजीविका में सुधार का प्रमाण नहीं है। संरक्षण नीति को प्रजनन तकनीक के साथ व्यापक आनुवंशिक नमूना, पशु स्वास्थ्य, सही वंशावली, आवास और चारा, पशुपालक भागीदारी तथा संतति कल्याण की पारदर्शी निगरानी जोड़नी होगी।

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14. 13 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    बांस उद्यम प्रयास दिखाता है कि विनियमन हटाने के साथ मूल्य-शृंखला क्षमता भी आवश्यक है

    PIB पृष्ठभूमि लेख ने बांस-आधारित आजीविका को नियामक सुधार से उद्यम सहायता तक जोड़ा। इसके अनुसार 2017 में वन के बाहर उगे बांस को वृक्ष की कानूनी श्रेणी से हटाने पर कटाई और परिवहन प्रतिबंध सरल हुए। राष्ट्रीय बांस मिशन खेती, प्रसंस्करण, बाजार और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की पौधशालाओं को समर्थन देता है। उदाहरणों में असम की स्वयं सहायता समूह उद्यमी शामिल थी, जिसके बांस उत्पादों की भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2025 में ₹2 लाख बिक्री हुई; मध्य प्रदेश के किसान ने 2019 में लगभग 4,000 पौधे लगाए और अंतरफसल के साथ 2 वर्ष में बांस खंभों से करीब ₹75,000 कमाए; तथा सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम के महिला-नेतृत्व या प्रौद्योगिकी-उन्मुख उद्यम शामिल थे। लेख के अनुसार उत्तर-पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और पहुँच केंद्र से समर्थित तकनीकें सालाना लगभग 30 मिलियन मानव-दिवस रोजगार उत्पन्न करती हैं और मूल्य संवर्धन 10% से बढ़ाकर 70% तक कर सकती हैं। ये आधिकारिक कार्यक्रम उदाहरण हैं, राष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रभाव मूल्यांकन नहीं। वे रोपण सामग्री और कौशल से अभिकल्प, प्रसंस्करण तथा बाजार तक संभावित शृंखला दिखाते हैं, पर पौध जीवितता, मूल्य, परिवहन, वित्त, प्रमाणन और दीर्घकालीन आय स्थिरता पर प्रश्न शेष हैं।

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15. 13 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    भारत-मलेशिया बैठक एक्ट ईस्ट कूटनीति को अर्धचालक और समुद्री सुरक्षा से जोड़ती है

    भारत और मलेशिया के प्रधानमंत्रियों ने 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से इतर 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में बैठक की, जहाँ मलेशिया साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की फरवरी 2026 की मलेशिया यात्रा के बाद प्रगति की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, रक्षा और सुरक्षा, अर्धचालक, अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन तथा लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की। मलेशिया ने सबाह के कोटा किनाबालू में भारत का महावाणिज्य दूतावास स्थापित करने पर सहमति दी। नेताओं ने ASEAN-भारत संबंध मजबूत करने में मलेशिया के समर्थन का उल्लेख किया और भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पुनर्पुष्टि की। एजेंडे की व्यापकता रणनीतिक रूप से उपयोगी है, पर इसे पूर्ण क्रियान्वयन न मानें। मजबूत साझेदारी के लिए कुछ जवाबदेह कार्यधाराएँ चाहिए: परियोजना, समय-सीमा, उत्तरदायी संस्था, नियामक समन्वय और मापनीय द्विपक्षीय लाभ। प्रस्तावित वाणिज्य दूतावास पूर्वी मलेशिया में पहुँच तथा उपराष्ट्रीय संपर्क सुधार सकता है, जबकि अर्धचालक और डिजिटल सहयोग कौशल, निवेश परिस्थिति, विश्वसनीय आपूर्ति-शृंखला, आँकड़ा शासन और वाणिज्यिक क्रियान्वयन पर निर्भर होगा।

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16. 13 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    महत्त्वपूर्ण खनिज रणनीति को केवल निष्कर्षण नहीं, पूरी मूल्य-शृंखला बनानी होगी

    उन्नत सामग्री, महत्त्वपूर्ण खनिज और धातु पर 3रे वैश्विक शिखर सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने महत्त्वपूर्ण खनिज को ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि क्षमता में अन्वेषण और निष्कर्षण के साथ परिष्करण, प्रसंस्करण, अभियांत्रिकी तथा विनिर्माण भी शामिल हों। घरेलू संसाधन को अंतरराष्ट्रीय साझेदारी, देशज तकनीक और प्रतिस्पर्धी मानक से जोड़ना चाहिए। संबोधन ने 5 व्यापक प्राथमिकताएँ रखीं: अनुसंधान और नवाचार में अधिक निवेश, ऊर्जा सुरक्षा के लिए घरेलू क्षमता, पक्षकारों की गहरी साझेदारी, वैश्विक तथा पुनर्चक्रण प्रतिरूप और अनुसंधान समर्थन की व्यापक संस्कृति। इसमें उद्योग को शोध से आरंभिक चरण में जोड़ने का आह्वान किया गया ताकि तकनीक वाणिज्यिक आवश्यकता से जुड़े; सड़क में इस्पात धातुमल उपयोग को चक्रीय सामग्री उदाहरण बताया गया; और कहा गया कि अनुसंधान, विकास तथा नवाचार कोष क्रियान्वयन में आ गया है। यह नीति संबोधन था, नई खान स्वीकृति, बाध्यकारी आपूर्ति समझौता या मापा परिणाम नहीं। UPSC के लिए उपयोगी प्रश्न यह है कि भारत खनन क्षेत्र पर पर्यावरण और सामाजिक लागत डाले बिना रणनीतिक निर्भरता कैसे घटाए तथा खनिज भंडार को मूल्य-शृंखला क्षमता मानने की भूल से कैसे बचे।

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17. 11 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    प्रस्तावित बीज कानून में अनुरेखण, किसान अधिकार और त्वरित क्षतिपूर्ति की संयुक्त नियामक कसौटी

    10 सितंबर को किसान संगठनों के साथ परामर्श में अधिक मजबूत बीज कानून के विचाराधीन प्रावधान सामने रखे गए; सरकार ने कहा कि कोई समय-सीमा तय नहीं है और परामर्श जारी रहेगा। वर्तमान बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 के हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार लगभग 70% बीज वर्तमान कानून के दायरे से बाहर हैं तथा नवंबर-दिसंबर 2025 में मसौदे पर करीब 18,000 सुझाव मिले। प्रस्ताव वाणिज्यिक बीज और रोपण सामग्री को राष्ट्रीय रजिस्टर में लाएगा तथा मूल स्रोत, निर्माता, प्रयोगशाला स्वीकृति और आपूर्ति-शृंखला की जानकारी के लिए QR कोड देगा। किसान पारंपरिक और कृषक किस्मों का उपयोग, आदान-प्रदान और विक्रय बिना अनिवार्य पंजीकरण कर सकेंगे। प्रस्तावित दंड में छोटे उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर ₹50,000 तक, निर्दिष्ट जानबूझकर उल्लंघन पर पहले ₹1 लाख और फिर ₹2 लाख, तथा गंभीर धोखाधड़ी पर ₹30 लाख तक और कारावास शामिल हैं। राज्य समितियाँ स्थानीय किस्मों की अनुशंसा कर सकेंगी। प्रत्येक राज्य में बीज सुरक्षा कोष होगा और सत्यापन के बाद 15 दिन में क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपचार भी बने रहेंगे।

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18. 11 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    ई-वाणिज्य नियम उपभोक्ता संरक्षण को खोज परिणाम, मूल्य निर्धारण और भ्रामक अभिकल्प तक ले जाते हैं

    उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) (संशोधन) नियम, 2026 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। प्रत्येक ई-वाणिज्य संस्था को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की अभिसरण प्रक्रिया से जुड़ना होगा और शिकायतकर्ता को शिकायत अधिकारी द्वारा दर्ज शिकायत की प्रति देनी होगी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार हेल्पलाइन को 2025 में 17,71,622 शिकायतें मिलीं, जिनमें 5,11,196 अथवा लगभग 29% ई-वाणिज्य से जुड़ी थीं। संशोधन उपयोगकर्ता को भ्रमित करने वाले खोज परिणाम हेरफेर पर रोक, प्रायोजित सूची की स्पष्ट पहचान और मूल्य कटौती में पिछले 30 दिनों के न्यूनतम मूल्य को पूर्व मूल्य मानने का प्रावधान करते हैं। संस्थाओं को 2023 के भ्रामक अभिकल्प दिशा-निर्देशों का पालन, वार्षिक स्व-परीक्षण और अनुपालन प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना होगा। बाजार मंचों को उपयोग-समाप्ति तिथि, वापसी, धनवापसी, वारंटी, आपूर्ति और भुगतान सहित आवश्यक विक्रेता तथा उत्पाद जानकारी देनी होगी। आयातित वस्तु में आयातक और उद्गम देश बताना होगा। उपभोक्ता सूचना के निर्दिष्ट उपयोग के लिए स्पष्ट सकारात्मक सहमति चाहिए। असंबद्ध सेवाओं के संयुक्त शुल्क पर रोक है, पर निष्ठा या सदस्यता कार्यक्रम का निर्दिष्ट अपवाद है। ये नियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत 2020 के ढाँचे को अद्यतन करते हैं।

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19. 11 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    DILRMP 3.0 भूमि डिजिटलीकरण को संघीय GIS भूमि-तंत्र की ओर ले जाता है

    डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 3.0 के परिचालन दिशा-निर्देश 2026-2031 के लिए ₹565.50 करोड़ के केंद्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम का वर्णन करते हैं। इसका लक्ष्य भू-संदर्भित भूकर मानचित्र, अधिकार अभिलेख, संपत्ति पंजीकरण और संबंधित न्यायिक मामलों को राज्य-स्वामित्व वाले परस्पर-संचालनीय GIS अंतरापृष्ठ में जोड़ना है। राज्य भूमि-तंत्र API के माध्यम से संघीय राष्ट्रीय भूमि-तंत्र बनाएँगे, जबकि संबंधित प्राधिकरण आँकड़ों का स्वामित्व और नियंत्रण रखेंगे। प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों की विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या अथवा भू-आधार मिलेगा। विज्ञप्ति के अनुसार पिछले चरणों में 99.90% अधिकार अभिलेख और 97% भूकर मानचित्र डिजिटलीकृत तथा 99% उप-पंजीयक कार्यालय कंप्यूटरीकृत हुए। नया चरण 75 अधिक भीड़ वाले कार्यालयों को पंजीकरण सेवा केंद्र बनाने, पुराने अभिलेख स्कैन करने, विलेख और भार का सुरक्षित भंडार बनाने, राजस्व न्यायालय प्रणाली को भूमि अभिलेख से जोड़ने और NAKSHA नगरीय मानचित्रण को तेज करने का प्रस्ताव करता है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 100% केंद्रीय वित्त, चरणबद्ध प्रदर्शन-आधारित भुगतान और वास्तविक समय निगरानी होगी। यह अलग-अलग डिजिटल अभिलेख से परस्पर-संचालनीय प्रशासन की ओर कदम है, पर विधिक रूप से निर्णायक स्वामित्व की स्वतः गारंटी नहीं।

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20. 11 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    जिला-स्तरीय ASUSE अनुमान अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को स्थान-आधारित नीति मानचित्र बनाते हैं

    राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण 2025 के आधार पर पहली बार बड़े राष्ट्रीय उद्यम सर्वेक्षण के जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए। सर्वेक्षण नमूना-ढाँचे के 770 में से 757 जिलों के लिए प्रतिष्ठान, कामगार, स्वामित्व, पंजीकरण, महिला भागीदारी, पारिश्रमिक और सकल मूल्य वर्धन के संकेतक दिए गए हैं। विज्ञप्ति सावधान करती है कि बाद के सीमा या नाम परिवर्तन सर्वेक्षण भूगोल से अलग हो सकते हैं। दिल्ली के ग्रामीण और नगरीय नमूने अलग-अलग एक ही स्तर में मिलाए जाने से जिला अनुमान नहीं बने; एक-जिला केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप और चंडीगढ़ के जिला अनुमान पहले प्रकाशित प्रदेश अनुमान के समान हैं। शीर्ष 10 जिले प्रतिष्ठानों, कामगारों और क्षेत्रीय GVA का लगभग दसवाँ हिस्सा तथा शीर्ष 50 करीब एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं। लगभग एक-तिहाई जिलों में एक लाख से अधिक असंगठित प्रतिष्ठान हैं और करीब 9% में 10,000 से कम। 280 जिलों में प्रति कामगार GVA ₹1,56,539 के अखिल भारतीय औसत से अधिक है। 237 जिलों में महिलाएँ कम-से-कम एक-तिहाई और 25 जिलों में 50% से अधिक कार्यबल हैं। ये लक्षित नीति के संकेतक हैं, जिला प्रदर्शन की कारणात्मक श्रेणी नहीं।

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21. 11 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    झारखंड भारतनेट समझौता ग्रामीण ब्रॉडबैंड को प्रत्यास्थता और उपयोग की कसौटी बनाता है

    डिजिटल भारत निधि, दूरसंचार विभाग, झारखंड सरकार, झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, BSNL और झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड ने राज्य-नेतृत्व मॉडल में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम लागू करने का समझौता किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को ग्राम पंचायतों की मजबूत संपर्क व्यवस्था और माँग पर गाँवों को जोड़ने के लिए संशोधित कार्यक्रम स्वीकृत किया था। झारखंड में 4,395 ग्राम पंचायतें शामिल हैं: प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए 4,387 मौजूदा संपर्क रैखिक से वलय संरचना में बदले जाएँगे और 8 नई ग्राम पंचायतें जोड़ी जाएँगी। अतिरिक्त 26,777 गाँवों को माँग पर संपर्क मिलेगा। भारत सरकार ने ₹1,684 करोड़ का प्रावधान किया है और पहल से चार लाख से अधिक अनुदानित ग्रामीण घरेलू फाइबर संपर्क की अपेक्षा है। विज्ञप्ति इसे ई-शासन, ऑनलाइन शिक्षा, दूर-चिकित्सा, डिजिटल भुगतान और नागरिक सेवाओं से जोड़ती है। दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि पूर्व सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष की उत्तराधिकारी है और वंचित ग्रामीण, दूरस्थ तथा नगरीय क्षेत्रों में सेवा का समर्थन करती है। समझौता और नेटवर्क कवरेज केवल सक्षमकारी आगत हैं; वहनीयता, चालू-अवधि, रखरखाव, उपकरण, डिजिटल क्षमता और सार्थक उपयोग ही समावेशन तय करेंगे।

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22. 10 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    15 VDA प्रदाताओं को FIU नोटिस बताते हैं कि क्रिप्टो अनुपालन स्थान नहीं, गतिविधि से तय होता है

    वित्तीय आसूचना इकाई-भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13 के अंतर्गत 15 आभासी डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को अनुपालन न करने के नोटिस दिए। FIU-IND ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 और मध्यस्थ नियमों के अंतर्गत नोडल अधिकारी की भूमिका का उपयोग करते हुए उन अनुप्रयोगों या URL को हटाने के नोटिस भी दिए जो भारतीय धन शोधन-रोधी आवश्यकताओं का पालन किए बिना अवैध रूप से संचालित पाए गए। आभासी डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को मार्च 2023 में भारत के धन शोधन-रोधी और आतंक वित्तपोषण-रोधी ढाँचे में लाया गया था। भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा देने वाले प्रदाताओं को FIU-IND में रिपोर्टिंग संस्था के रूप में पंजीकरण तथा रिपोर्टिंग, अभिलेख-रखरखाव और संबद्ध दायित्व पूरे करने होते हैं, चाहे वे भारत में हों या विदेश में। यह गतिविधि-आधारित नियमन है, जिसमें दायित्व भौतिक पते के बजाय भारत में दी जाने वाली सेवा से उत्पन्न होते हैं। साथ ही सीमा-पार प्रवर्तन, उचित प्रक्रिया, उपभोक्ता जागरूकता और विभिन्न नियामक संस्थाओं के समन्वय की चुनौती बनी रहती है।

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23. 10 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आँकड़े पूर्व-मुकदमा निवारण को डिजिटल बाजार जवाबदेही की कसौटी बनाते हैं

    राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच 35 क्षेत्रों की 1,66,189 धनवापसी संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करके ₹105 करोड़ से अधिक की धनवापसी में सहायता की। ई-वाणिज्य में 1,00,466 शिकायतों के माध्यम से ₹74 करोड़ से अधिक और यात्रा तथा पर्यटन क्षेत्र में ₹10 करोड़ से अधिक की धनवापसी कराई गई। हेल्पलाइन पूर्व-मुकदमा तंत्र के रूप में काम करती है। शिकायतें निर्धारित समय-सीमा में भागीदार कंपनियों को डिजिटल रूप से भेजी जाती हैं, उनकी निगरानी होती है और हर उपभोक्ता को उपभोक्ता आयोग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 17 भाषाओं में टोल-फ्री नंबर 1915, WhatsApp या SMS, INGRAM पोर्टल, ईमेल, मोबाइल और वेब अनुप्रयोग तथा UMANG से पहुँच उपलब्ध है। आँकड़े डिजिटल बाजार में कम लागत और बहु-माध्यम निवारण का महत्त्व दिखाते हैं, पर सार्वभौमिक गुणवत्ता सिद्ध नहीं करते। प्रतिक्रिया समय, दोहराए गए उल्लंघन, अनसुलझे मामले, कंपनी-वार अनुपालन और कमजोर उपभोक्ताओं की वास्तविक पहुँच भी मापी जानी चाहिए।

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24. 10 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    रेल बहुपथ स्वीकृति को क्षमता में वृद्धि को विश्वसनीय माल ढुलाई और क्षेत्रीय संपर्क में बदलना होगा

    आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में पाँच रेल बहुपथ परियोजनाओं को स्वीकृति दी। परियोजनाएँ रेल नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर जोड़ेंगी, इनकी अनुमानित लागत ₹10,021 करोड़ है और इन्हें 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। पैकेज में अरक्कोनम-रेनिगुंटा, व्हाइटफील्ड-बंगारपेट, होसुर-ओमलूर, सलेम-करूर-दिंडीगुल और सिकंदराबाद-काजीपेट गलियारे शामिल हैं। सरकार का अनुमान है कि क्षमता वृद्धि से कोयला, सीमेंट, इस्पात, कंटेनर, वाहन, खाद्यान्न, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक सहित प्रति वर्ष 47 मिलियन टन अतिरिक्त माल यातायात संभव होगा। रेल की ओर यातायात स्थानांतरण से तेल उपयोग और कार्बन उत्सर्जन घटने का भी अनुमान है। ये परियोजना चरण के अनुमान हैं, सुनिश्चित परिणाम नहीं। सार्वजनिक मूल्य समयबद्ध भूमि और कार्य प्रबंधन, सुरक्षा, जंक्शन अवरोध हटाने, नेटवर्क एकीकरण, माल टर्मिनल पहुँच, पारदर्शी लागत नियंत्रण और यात्री विश्वसनीयता में सुधार पर निर्भर करेगा।

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25. 9 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    PM-SETU निवेश योजनाएँ ITI सुधार को उद्योग-नेतृत्व वाली जवाबदेही की कसौटी बनाती हैं

    PM-SETU की राष्ट्रीय संचालन समिति ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समूहों के लिए ₹735.70 करोड़ की रणनीतिक निवेश योजनाओं को स्वीकृति दी। इससे 9 समूहों में स्वीकृत निवेश ₹2,171 करोड़ हो गया। योजना उद्योग-नेतृत्व वाले केंद्र और सहायक संस्थान मॉडल से अवसंरचना का आधुनिकीकरण, व्यवसायों और पाठ्यक्रमों का उन्नयन तथा प्रशिक्षण को बदलती श्रम-बाजार आवश्यकताओं से जोड़ती है। उद्योग भागीदार, राजस्थान सरकार और केंद्रीय कौशल मंत्रालय के बीच अंशधारक समझौते ने भिवाड़ी समूह में कार्यान्वयन का औपचारिक आरंभ किया। महत्त्व केवल पूँजी स्वीकृति में नहीं है। भागीदारी का शासन, प्रशिक्षक क्षमता, शिक्षुता की गुणवत्ता, समावेशन, रखरखाव और विश्वसनीय रोजगार परिणाम तय करेंगे कि उन्नत संस्थान वास्तविक रोजगार-योग्यता बढ़ाते हैं या केवल उपकरण प्राप्त करते हैं।

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26. 9 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    गहरे समुद्र में खनन की आकांक्षा को नियम, साक्ष्य और पर्यावरणीय वैधता की प्रतीक्षा करनी चाहिए

    पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने गहरे समुद्र में खनन तथा महत्वपूर्ण खनिजों पर उद्योग कार्यशाला आयोजित की। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के पास मध्य हिंद महासागर बेसिन में 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण अन्वेषण अनुबंध है, जहाँ बहुधात्विक पिंडों का अनुमान लगभग 366 से 380 मिलियन टन है। ₹4,077 करोड़ के गहरे महासागर मिशन के अंतर्गत स्वदेशी क्रॉलर प्रणाली का 5,000 मीटर से अधिक गहराई पर प्रदर्शन हुआ है। विज्ञप्ति एक महत्त्वपूर्ण वैधानिक सीमा भी स्वीकार करती है: अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में वाणिज्यिक खनन प्राधिकरण की दोहन संहिता बनने के बाद ही आरंभ हो सकता है। अतः अन्वेषण क्षमता खनन की अनुमति नहीं है। पर्यावरणीय आधाररेखा, निगरानी, दायित्व, लाभ-साझेदारी और वैज्ञानिक अनिश्चितता को किसी भी वाणिज्यिक परिवर्तन का आधार बनना चाहिए।

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27. 9 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    खरीफ क्षेत्र आँकड़े बताते हैं कि एकल कुल से अधिक महत्त्वपूर्ण फसल संरचना है

    कृषि मंत्रालय की साप्ताहिक रिपोर्ट ने 4 सितंबर 2026 को कुल खरीफ बुवाई 1,086.31 लाख हेक्टेयर बताई। फसल संरचना समान नहीं थी। धान का क्षेत्र 421.82 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले तुलनीय समय में 438.19 लाख हेक्टेयर था। कुल दलहन 115.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 117.13 लाख हेक्टेयर हुआ। मोटे अनाज 182.48 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 181.39 लाख हेक्टेयर रहे; इस वर्ग में मक्का कम, जबकि ज्वार और बाजरा अधिक रहे। क्षेत्र आँकड़े प्रारंभिक आपूर्ति संकेत हैं, उपज का पूर्वानुमान नहीं। अंतिम उत्पादन वर्षा के वितरण, सिंचाई, कीट, आगत और बाद के मौसम पर निर्भर है। इसलिए कुल क्षेत्र को फसल संरचना, भूगोल और उत्पादकता के साथ पढ़ना चाहिए; केवल एक शीर्षक से खाद्य उपलब्धता या कृषक आय का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

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28. 9 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    FCI का वार्षिक प्रदर्शन ढाँचा खाद्य सब्सिडी को मापनीय सार्वजनिक मूल्य में बदले

    खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समझौता किया। इसमें भंडारण हानि घटाने, क्षमता के कुशल उपयोग, रसद और गुणवत्ता नियंत्रण सुधारने, प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण तथा कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य हैं। लक्ष्यों का एक भाग डिपो दर्पण पोर्टल से मापे जाने वाले डिपो प्रदर्शन से जुड़ा है। खाद्य निगम की स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत हुई और वह केंद्र सरकार के लिए खाद्यान्न खरीद, भंडारण, परिवहन तथा वितरण करता है। वार्षिक लक्ष्य जिम्मेदारी स्पष्ट कर सकते हैं, पर खराब संकेतक संकीर्ण अनुपालन भी बढ़ा सकते हैं। सार्वजनिक मूल्य के लिए पारदर्शी परिभाषा, स्वतंत्र सत्यापन, क्षेत्रीय संदर्भ और गतिविधि से आगे बढ़कर अनाज की गुणवत्ता, समयबद्धता तथा लाभार्थी परिणामों का मापन आवश्यक है।

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29. 8 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण कृषि प्रसार को केंद्र-राज्य सेवा-कसौटी बनाता है

    7 सितंबर 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। योजना में मार्च 2027 तक 300 प्राथमिकता वाले केंद्रों का उन्नयन और दिसंबर 2028 तक सभी केंद्रों में उद्भवन-सह-कौशल केंद्र बनाना शामिल है। समीक्षा में 2026-27 के दौरान दलहन और तिलहन के समूह अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों पर भी चर्चा हुई। 24 राज्यों के 353 केंद्र जिलों में लक्ष्य 12,349 हेक्टेयर था और सूचित कवरेज 9,750 हेक्टेयर तक पहुंचा। इन आंकड़ों का महत्व तभी है जब प्रदर्शन स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल खेती अपनाने में बदलें। कृषि विज्ञान केंद्र विज्ञान और किसान के बीच अंतिम छोर की संस्था हैं, किंतु उनकी प्रभावशीलता कर्मचारी, प्रयोगशाला, क्षेत्रीय आवागमन, राज्य समन्वय, समय पर धन और खेत से शोध संस्थान तक प्रतिपुष्टि पर निर्भर है। साझा पोर्टल निगरानी सुधार सकता है, पर क्षेत्रीय निदान का स्थान नहीं ले सकता। उद्भवन सुविधा तकनीकी सलाह को प्रसंस्करण, उद्यम और बाजार तैयारी से जोड़ सकती है, बशर्ते छोटे किसान, महिला किसान और पट्टेदार बाहर न रहें।

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30. 8 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    विदेश व्यापार महानिदेशालय की खुली अंतरापृष्ठ व्यवस्था निर्यात प्रमाणपत्रों को अंतर-संचालनीय डिजिटल शासन की कसौटी बनाती है

    विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 7 सितंबर 2026 को उद्गम प्रमाणपत्रों के लिए खुले अनुप्रयोग प्रोग्रामन अंतरापृष्ठ घोषित किए। निर्यातक अपने उद्यम-संसाधन या लेखा तंत्र को अधिमान्य और गैर-अधिमान्य प्रमाणपत्र मंच से सीधे जोड़ सकते हैं। व्यवस्था में तीन कार्य हैं: प्रमाणीकरण संकेत बनाना, प्रमाणपत्र आवेदन देना और प्रमाणपत्र सत्यापन करना। लेन-देन बही प्रसंस्करण की स्थिति दिखाती है। बताए गए तकनीकी सुरक्षा उपायों में SHA-256 के साथ RSA से हस्ताक्षरित अनुरोध, 2048-बिट प्रमाणपत्र, X.509 मानक, PBKDF2 से परिवर्ती लवण, इंटरनेट पते की श्वेतसूची और 60 मिनट के संकेत शामिल हैं। व्यापार सूचना 25/2026-27 एकीकरण समझाती है। यह सुधार बार-बार आंकड़े भरने, त्रुटि और प्रसंस्करण बाधा को घटा सकता है, विशेषकर नियमित निर्यात करने वाली फर्मों के लिए। किंतु खुला अंतरापृष्ठ अनियंत्रित पहुंच नहीं है। इसका सार्वजनिक मूल्य प्रमाणीकरण, लेखा-परीक्षण चिह्न, साझा आंकड़ा मानक, असफल आवेदन की स्पष्ट जवाबदेही और सीमित सॉफ्टवेयर क्षमता वाले छोटे निर्यातकों के लिए सहायता पर निर्भर होगा।

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31. 8 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    रक्षा अधिग्रहण स्वीकृतियों को अंतिम अनुबंध नहीं, क्षमता-योजना के रूप में समझना चाहिए

    रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 7 सितंबर 2026 को लगभग ₹1,10,000 करोड़ के प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दी। यह सैद्धांतिक प्रशासनिक अनुमति है जो अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ करती है; यह हस्ताक्षरित अनुबंध या पूरी अनुमानित राशि का तत्काल व्यय नहीं है। प्रस्ताव कई सेनाओं से जुड़े हैं। थल सेना में रासायनिक, जैविक, विकिरण और नाभिकीय टोही वाहन, भारी गतिशीलता वाहन, सुरंग बिछाने की प्रणाली, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, सुरंग-रोधी टैंक और सर्वत्र सेतु प्रणाली शामिल हैं। नौसेना के प्रस्तावों में अरुध्र रडार तथा आयात निर्भरता घटाने के उद्देश्य से समुद्री गैस टरबाइन का अभिकल्प, विकास और खरीद शामिल है। वायु सेना में क्षमता उन्नयन, अवरोधक और रक्षा उपकरण क्षेत्रीय आपूर्ति तथा लेखा संगणकीकरण प्रणाली के लिए रेडियो-आवृत्ति पहचान शामिल है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित खरीद मूल्य का लगभग 98% भारतीय उद्योग से लिया जाएगा। कसौटी यह है कि स्वीकृति पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, परीक्षण और जीवनचक्र सहायता के साथ समय पर टिकाऊ सैन्य क्षमता बने।

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32. 8 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    भारत-स्वीडन कृत्रिम बुद्धिमत्ता संवाद विश्वसनीय नवाचार को औद्योगिक सहयोग से जोड़ता है

    भारतएआई मिशन और स्वीडन ने 7 सितंबर 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में स्वीडन-भारत व्यापार, निवेश और सहयोग ढांचे के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर द्विपक्षीय संवाद किया। चर्चा ने स्वीडन की औद्योगिक तथा विनिर्माण क्षमता को भारत के पैमाने, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, प्रतिभा और परीक्षण परिवेश से जोड़ा। भारतएआई ने संगणन क्षमता, आंकड़ा-संग्रह और प्रतिरूप, स्वदेशी तथा क्षेत्र-विशिष्ट तंत्र, अनुप्रयोग, कौशल, नवउद्यम वित्त और सुरक्षित तथा विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता के स्तंभ बताए। प्रतिभागियों ने आंकड़ा शासन, स्थानीय भंडारण, उत्तरदायी उपयोग और बाजार पहुंच भी देखी। संभावित अगले कदमों में प्रायोगिक परियोजना, परीक्षण मंच, सह-विकास और संस्थागत तथा व्यावसायिक साझेदारी शामिल हैं। रणनीतिक मूल्य तभी बनेगा जब व्यापक तकनीकी संबंध को स्पष्ट सार्वजनिक या औद्योगिक समस्याओं वाली परियोजनाओं में बदला जाए। सहयोग को वैध आंकड़ा हित और लोकतांत्रिक जवाबदेही बचानी चाहिए, साथ ही ऐसे असंगत नियमों से बचना चाहिए जो लागत बढ़ाएं या शोध रोकें। परीक्षण परिवेश व्यापक उपयोग से पहले दावों को मापने योग्य बनाते हैं।

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33. 8 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद सहकारी संघवाद को नियमित समस्या-समाधान के रूप में दिखाती है

    पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक 7 सितंबर 2026 को पणजी में हुई। इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्रशासित प्रदेश शामिल थे। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग III के अंतर्गत बनी वैधानिक परामर्शदात्री संस्थाएं हैं; वे संवैधानिक न्यायालय या बाध्यकारी अधिराष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं हैं। आधिकारिक संबोधन के अनुसार 2004-14 में परिषद और स्थायी समिति की 25 बैठकें हुईं, जबकि 2014 से 71 बैठकें हुई हैं। इसमें 1,893 मुद्दों पर चर्चा और 1,445 के समाधान की बात भी कही गई। कार्यसूची में त्वरित विशेष न्यायालय, आपात प्रतिक्रिया संख्या 112, खाद्य सुरक्षा, आयुष्मान भारत, गांवों में बैंकिंग, रेल और पर्यावरण अनुमति, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, पोषण, विद्यालय छोड़ना, साइबर अपराध और डिजिटल अवसंरचना थे। यह विस्तार दिखाता है कि अंतर-सरकारी समन्वय प्रायः वैचारिक नहीं, परिचालन समस्या है। बैठक संख्या उपयोगी संकेत है, किंतु समाधान की गुणवत्ता, कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्रवाई सार्वजनिक मूल्य तय करते हैं।

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34. 7 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम ने सीमावर्ती समुदायों को विकास और सुरक्षा का साझेदार माना

    6 सितंबर 2026 के PIB पृष्ठभूमि-विवरण ने वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम को भारत की स्थलीय सीमाओं के गांवों के लिए विकास और सुरक्षा के संयुक्त ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया। VVP-I और VVP-II का कुल परिव्यय ₹11,639 करोड़ है। VVP-II के लिए 2028-29 तक ₹6,839 करोड़ निर्धारित हैं और यह 15 राज्यों तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 334 सीमावर्ती खंडों में 1,954 गांवों को शामिल करता है; VVP-I में पहले से सम्मिलित उत्तरी सीमा के खंड दोहराव से बचाने के लिए बाहर हैं। कार्यक्रम में सड़क, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल, पर्यटन, SMART कक्षाएं और सहकारी संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका मूल्य-श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं। विवरण के अनुसार 31 जुलाई 2026 तक 8,800 से अधिक पहुंच और सेवा गतिविधियां हुईं। 2026 के युवा कार्यक्रम में 400 से अधिक स्वयंसेवकों ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांवों का भ्रमण किया। नीति का तर्क है कि आबाद और आत्मविश्वासी सीमावर्ती बस्तियां स्थानीय कल्याण के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करती हैं। असली कसौटी यह है कि अभिसरित व्यय स्थायी सेवा और आजीविका बनाए, केवल बिखरी परिसंपत्तियां या अल्पकालीन अभियान नहीं।

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35. 7 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    RISE सम्मेलन ने गैर-महानगरीय नवाचार की प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंच को कसौटी बनाया

    6वां RISE सम्मेलन 6 सितंबर 2026 को कोलकाता के CSIR-IICB में आरंभ हुआ, ताकि अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप, उद्योग, निवेशक और सरकार जुड़ सकें। चार सहभागी CSIR प्रयोगशालाओं ने कार्यक्रम को Minerals, Medicine, Materials और Machines के ढांचे में आयोजित किया। आधिकारिक विज्ञप्ति में 8 समझौता ज्ञापन, 4 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, 2 उत्पाद विमोचन, 1 सुविधा उद्घाटन और 8 परिचर्चाओं में 67 विशेषज्ञ दर्ज हैं। इसमें यह भी कहा गया कि भारत के 50-60% से अधिक स्टार्टअप महानगरों के बाहर हैं, इसलिए Tier-2 और Tier-3 नगर नवाचार के महत्वपूर्ण भूगोल हैं। कार्यक्रम ने इस भूगोल को बड़ी नीति चुनौती से जोड़ा: प्रयोगशाला ज्ञान बना सकती है, पर विस्तार के लिए उत्पाद सत्यापन, विनिर्माण क्षमता, वित्त, खरीद मार्ग, बौद्धिक संपदा की स्पष्टता, मानक और ग्राहक चाहिए। विज्ञप्ति ने उच्च जोखिम अनुसंधान और सहयोग के लिए ₹1 लाख करोड़ के Research, Development and Innovation Fund तथा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उल्लेख किया। आयोजन की गणना संकेत है, परिणाम नहीं। वास्तविक कसौटी यह है कि समझौते लाइसेंस प्राप्त प्रौद्योगिकी, व्यवहार्य उद्यम, विश्वसनीय उत्पाद, रोजगार और सम्मेलन से बाहर सामाजिक उपयोग में बदलें।

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36. 7 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    कर और पंजीकरण विभागों ने जोखिम-आधारित शासन के केंद्र में आंकड़ा गुणवत्ता रखी

    आयकर निदेशालय (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), मुंबई और महाराष्ट्र के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण विभाग ने 6 सितंबर 2026 को मुंबई नगर तथा उपनगरीय जिलों के 200 से अधिक उप-पंजीयक अधिकारियों के लिए पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें वित्तीय लेनदेन विवरण, आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत Form 165, सही PAN रिपोर्टिंग, लेनदेन तथा मुद्रांक मूल्य, आंकड़ा सत्यापन और रिपोर्टिंग त्रुटि सुधार शामिल थे। आधिकारिक विज्ञप्ति ने पंजीकरण कार्यालय को केवल मुद्रांक शुल्क संग्राहक नहीं, बल्कि विश्वसनीय आर्थिक सूचना का संरक्षक माना। गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग स्वैच्छिक अनुपालन, जोखिम विश्लेषण और कर आधार बढ़ा सकती है, किंतु आंकड़ा-आधारित प्रशासन अपने आप निष्पक्ष या सही नहीं हो जाता। कमजोर पहचान, दोहरी प्रविष्टि, मूल्यांकन त्रुटि या खराब सुधार मार्ग दक्षता साधन को मनमानी जांच में बदल सकते हैं। इसलिए विभागीय आदान-प्रदान में स्पष्ट वैधानिक उद्देश्य, न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र, सत्यापित मानक, पहुंच नियंत्रण, लेखापरीक्षा क्रम, अवधारण सीमा और नागरिक के लिए व्यावहारिक त्रुटि-सुधार प्रक्रिया चाहिए। जोखिम मॉडल आनुपातिक सत्यापन को दिशा दें, मानवीय विवेक और उचित प्रक्रिया का स्थान न लें। नीति का सबक है कि डिजिटल शासन तब सफल होता है, जब आंकड़ा गुणवत्ता, अधिकार और संस्थागत जवाबदेही साथ आगे बढ़ें।

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37. 6 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    ECLGS 5.0 ने सार्वजनिक गारंटी को समयबद्ध व्यवसाय-लचीलापन साधन बनाया

    5 सितंबर 2026 के PIB पृष्ठभूमि-विवरण ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना 5.0 की संरचना और प्रगति स्पष्ट की। 5 मई 2026 को स्वीकृत तथा राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी द्वारा संचालित यह योजना बाहरी व्यवधान झेल रहे पात्र MSME, गैर-MSME व्यवसायों और अनुसूचित यात्री विमान कंपनियों के लिए ₹2.55 लाख करोड़ तक अतिरिक्त ऋण प्रवाह समर्थित कर सकती है। यह 31 मार्च 2027 तक या गारंटी सीमा समाप्त होने तक लागू है। पात्र MSME ऋणों पर 100% और पात्र गैर-MSME ऋणों पर 90% गारंटी दी जाती है; सामान्य व्यवसाय उधारकर्ताओं की सहायता कार्यशील पूंजी के आधार से जुड़ी है और प्रति उधारकर्ता ₹100 करोड़ तक सीमित है। 20 अगस्त 2026 तक 6,73,979 गारंटियां जारी हुईं, जिनकी राशि ₹2,50,024 करोड़ थी; संख्या के आधार पर MSME की हिस्सेदारी 97.3% और राशि के आधार पर 80.79% थी। अब मुख्य प्रश्न है कि तेज ऋण-सुरक्षा व्यवहार्य इकाइयों को बचाए, पर मूल्यांकन, पारदर्शिता और राजकोषीय जोखिम निगरानी कमजोर न करे।

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38. 6 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    कोयला गैसीकरण योजना बताती है कि जटिल औद्योगिक नीति का मूल्यांकन धैर्य से होना चाहिए

    कोयला मंत्रालय ने 5 सितंबर 2026 को स्पष्ट किया कि ₹37,500 करोड़ की सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण योजना का आकलन तब तक समयपूर्व है, जब प्रथम आवेदन खिड़की 7 सितंबर तक खुली है। मंत्रिमंडल से स्वीकृत कार्यक्रम घरेलू कोयले और लिग्नाइट को सिनगैस, मेथनॉल, अमोनिया और यूरिया जैसे उत्पादों में बदलना चाहता है। मंत्रालय के अनुसार तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और NTPC लिमिटेड आवेदन दे चुके हैं, जबकि अन्य विकासकर्ता तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। बड़े प्रकल्पों में प्रौद्योगिकी परीक्षण, कच्चे माल की व्यवस्था, पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन और वित्त जुटाने की जरूरत के कारण आवेदन के अगले दौर क्रमिक रूप से खुलेंगे। मंत्रालय ने लगभग ₹2.5 लाख करोड़ से ₹3 लाख करोड़ निवेश, करीब 25 प्रकल्प, लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार तथा 2030 तक 100 मिलियन टन गैसीकरण क्षमता की अपेक्षा रखी है। ये आधिकारिक अनुमान हैं, सिद्ध परिणाम नहीं। मूल्यांकन में वाणिज्यिक व्यवहार्यता, संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला उत्सर्जन, जल उपयोग, आयात प्रतिस्थापन और सार्वजनिक सहायता के पारदर्शी आवंटन की जांच आवश्यक है।

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39. 6 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    SAIL के अगस्त परिणामों ने PSU विमर्श को उत्पादन से पूंजी अनुशासन तक बढ़ाया

    स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 4 सितंबर को जारी और पूर्ण स्रोत खिड़की में उपलब्ध विवरण में अगस्त 2026 का परिचालन तथा वाणिज्यिक प्रदर्शन बताया। कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष 8% बढ़कर 1.68 मिलियन टन, हॉट मेटल 9% बढ़कर 1.78 मिलियन टन और विक्रेय इस्पात 1% बढ़कर 1.69 मिलियन टन हुआ। कुल बिक्री 1.871 मिलियन टन रही, जो तुलनीय अवधि से 13% अधिक थी, जबकि नकद संग्रह 23% बढ़ा। रेल आपूर्ति 5% बढ़कर 1.23 लाख टन और लंबी रेल की आपूर्ति 11% बढ़कर 1.12 लाख टन हुई। SAIL ने यह भी बताया कि उधारी 31 मार्च 2026 के स्तर से ₹870 करोड़ घटी और अप्रैल-अगस्त बिक्री 5.6% बढ़कर 7.71 मिलियन टन हुई। फिर भी किसी सार्वजनिक उपक्रम का आकलन केवल एक महीने की वृद्धि से नहीं होना चाहिए। क्षमता उपयोग, उत्पाद मिश्रण, भंडार, ऋण, निवेश गुणवत्ता, पर्यावरणीय प्रदर्शन और रणनीतिक क्षेत्रों की सेवा मिलकर तय करते हैं कि परिचालन लाभ टिकाऊ सार्वजनिक मूल्य बनता है या नहीं।

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40. 6 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    IMD की वर्षा चेतावनी दिखाती है कि पूर्वानुमान सार्वजनिक जोखिम प्रबंधन कैसे बनता है

    भारत मौसम विज्ञान विभाग की 5 सितंबर 2026 की विज्ञप्ति ने पिछली अवलोकन अवधि में पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में 12-20 सेमी अति भारी वर्षा तथा कई अन्य क्षेत्रों में 7-11 सेमी भारी वर्षा दर्ज की। निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव में उस दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान था। बुलेटिन ने केवल मौसम नहीं बताया; उसने फसल, कमजोर संरचना, सड़क, रेल, निचली बस्ती और दृश्यता के जोखिम पहचाने तथा नागरिकों, पर्यटन, परिवहन, खेत, पशुधन और मत्स्य क्षेत्र के लिए कार्रवाई-सुझाव दिए। उसमें जिला-उन्मुख सूचना और आकस्मिक बाढ़ मार्गदर्शन भी था, साथ ही अधिक अग्रिम अवधि पर पूर्वानुमान की शुद्धता घटने की चेतावनी दी गई। यह प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान है, जिसमें वैज्ञानिक संभावना को प्रशासन और परिवार के निर्णय में बदला जाता है। इसका मूल्य अंतिम छोर तक संचार, स्थानीय विश्वसनीय सीमा, सुगम चेतावनी, अंतर-एजेंसी प्रक्रिया और क्षति घटने पर प्रतिक्रिया से तय होगा।

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41. 4 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    भारत-बेल्जियम साझेदारी: व्यापक सद्भाव से संस्थागत क्रियान्वयन की ओर

    भारत और बेल्जियम ने प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर की 2 से 4 सितंबर 2026 की आधिकारिक यात्रा के दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, गतिशीलता और विधि-प्रवर्तन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। संयुक्त वक्तव्य ने 15 जुलाई 2026 को ब्रुसेल्स में हुई पहली रणनीतिक वार्ता का स्वागत किया और द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी से जोड़ा। बेल्जियम ने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, जबकि दोनों देशों ने भविष्य की अस्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन किया। नेताओं ने रक्षा आशय-पत्र, नवीकरणीय ऊर्जा पर नवीकृत समझौता और संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध तथा साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच समझौते का स्वागत किया। अर्धचालक, औषधि, महत्वपूर्ण खनिज परिशोधन, बंदरगाह, हरित हाइड्रोजन, अपतटीय पवन ऊर्जा और कुशल गतिशीलता भी सहयोग के क्षेत्र बने। यात्रा का महत्व कूटनीतिक सद्भाव को नियमित तंत्र, उत्तरदायी संस्थाओं और समीक्षा योग्य प्रतिबद्धताओं में बदलने में है।

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42. 4 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    RAKSHA रूपरेखा: रक्षा कूटनीति को दीर्घकालिक सार्वजनिक क्षमता के रूप में देखना

    रक्षा मंत्री ने 3 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में RAKSHA रक्षा-कूटनीति दस्तावेज जारी किया, जो अगले 10 वर्षों के लिए रणनीतिक दिशा प्रस्तुत करता है। आधिकारिक विज्ञप्ति चार स्तंभ बताती है: द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा साझेदारियों को गहरा करना; अभ्यास, प्रशिक्षण और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान से क्षमता निर्माण; स्वदेशी रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना; और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शुद्ध सुरक्षा प्रदाता तथा प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता भूमिका सहित समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। विमोचन में सशस्त्र बलों, रक्षा तथा विदेश मंत्रालयों, रक्षा उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित थे। दस्तावेज सैन्य संपर्क, विदेश नीति, औद्योगिक क्षमता और क्षेत्रीय सार्वजनिक वस्तुओं को साझा दिशा में जोड़ने का प्रयास दिखाता है। इसका मूल्य घोषणा से नहीं, बल्कि इस बात से मापा जाएगा कि उद्देश्य देश-विशिष्ट प्राथमिकताओं, संसाधनों, सुरक्षा उपायों और नियमित मूल्यांकन का मार्गदर्शन करते हैं या नहीं।

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43. 4 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    SHG ऋण रूपरेखा: वित्तीय पहुंच से महिला उद्यम वृद्धि की ओर

    DAY-NRLM के अंतर्गत उच्च-स्तरीय समीक्षा ने स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क और व्यक्तिगत उद्यम वित्त की जांच की। ध्यान ऋण स्वीकृति में विलंब, कागजी प्रक्रिया, कम ऋण सीमा और शाखा-स्तरीय बाधाओं पर रहा। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं लगभग 92 से 93 लाख समूहों में संगठित हैं और संचयी बैंक ऋण ₹13.67 लाख करोड़ से अधिक है। लगभग 3.5 करोड़ लखपति दीदी बनने की सूचना दी गई, जबकि लक्ष्य 6 करोड़ है। अगले 5 वर्षों में समूहों को ₹10 लाख करोड़ और व्यक्तिगत महिला उद्यमियों को ₹1 लाख करोड़ ऋण उपलब्ध कराने की दिशा रखी गई। क्रियान्वयन उपायों में सहायता दूरभाष, बैंक कर्मचारियों का प्रशिक्षण और संवेदनशीलता, जिला समन्वय में निजी बैंकों की भागीदारी, हर 3 महीने में आभासी समीक्षा और हर 6 महीने में प्रत्यक्ष समीक्षा शामिल हैं। नीति अब केवल समूह गठन और बैंक संपर्क से आगे पर्याप्त, समयबद्ध और उपयोग योग्य ऋण द्वारा टिकाऊ महिला उद्यम बनाने की ओर बढ़ती है।

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44. 4 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    हरित नौवहन गलियारे: समुद्री कार्बन-कमी को बंदरगाह तैयारी में बदलना

    बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने 3 सितंबर 2026 को TERI के ग्वाल पहाड़ी परिसर में हरित नौवहन पहलों की समीक्षा की। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण और वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण ने हरित ईंधन आपूर्ति केंद्रों की प्रगति बताई, जबकि कामराजर बंदरगाह ने अपने कोयला टर्मिनलों पर तट-विद्युत सुविधा की जानकारी दी। ईंधन आपूर्ति तैयारी में वैकल्पिक समुद्री ईंधन का सुरक्षित भंडारण और वितरण शामिल है। तट-विद्युत से बंदरगाह पर खड़ा पोत अपने इंजन चलाने के बजाय भूमि-आधारित बिजली ले सकता है, जिससे स्थानीय उत्सर्जन घटता है। समीक्षा ने इन उपायों को शून्य-उत्सर्जन नौवहन गलियारों और समुद्री प्रतिस्पर्धा से जोड़ा। गलियारा केवल नक्शे का मार्ग नहीं; उसे संगत ईंधन, पोत, बंदरगाह अवसंरचना, मानक, वित्त, मांग प्रतिबद्धता और सुरक्षा क्षमता चाहिए। भारत के लिए अवसर बंदरगाह आधुनिकीकरण को वैश्विक कार्बन-कमी से जोड़ने में है, साथ ही प्रौद्योगिकी, लागत और निष्प्रयोज्य संपत्ति जोखिम संभालने में भी।

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45. 3 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    EPF आम माफी की कसौटी: नियामकीय संक्रमण में श्रमिक अधिकार और अनुपालन का संतुलन

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र भविष्य निधि न्यासों को EPF योजना 2026 में संक्रमणकालीन उपाय के रूप में जोड़े गए आम माफी प्रावधानों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया है। यह योजना 29 जून 2026 को अधिसूचित हुई थी। इसका लक्ष्य ऐसे न्यास हैं जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मान्यता मिली हुई है, पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 अथवा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 के अंतर्गत औपचारिक छूट आदेश नहीं मिला है। आवेदन 28 दिसंबर 2026 तक किए जा सकते हैं। पूर्वव्यापी नियमितीकरण के साथ न्यूनतम कर्मचारी संख्या, कोष आकार और 3-वर्षीय अनुपालन नियम जैसी कुछ प्रवेश शर्तों में छूट मिल सकती है। इसके बाद प्रतिष्ठान छूटप्राप्त या सामान्य अनुपालन व्यवस्था चुन सकता है। संगठन संभावित आवेदकों की पहचान के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और आयकर विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं से संपर्क कर रहा है। मुख्य नीति प्रश्न यह है कि अभिलेखों का मिलान और वैधानिक पर्यवेक्षण बढ़ाते समय प्रत्येक श्रमिक की संचित पात्रता कैसे सुरक्षित रखी जाए।

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46. 3 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    बाघ परिदृश्य साझेदारी: प्रजाति गणना से प्राकृतिक पूंजी शासन की ओर

    अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस, एशियाई विकास बैंक और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघ परिदृश्य, संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी पर्यटन पर कार्यशाला आयोजित की। इसी अवसर पर IBCA और ADB ने परिदृश्य संरक्षण, सतत विकास, क्षमता निर्माण, ज्ञान विनिमय और प्रकृति-सकारात्मक वित्त के लिए समझौता ज्ञापन किया। आधिकारिक विज्ञप्ति ने बाघ आवासों को ऐसी प्राकृतिक पूंजी बताया जो जल सुरक्षा, कार्बन अवशोषण, जलवायु नियमन, जैव विविधता और आजीविका में योगदान देती है। इसमें केवल एक प्रजाति पर केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन, प्रकृति-आधारित समाधान, सामुदायिक ज्ञान और समुदाय-आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल दिया गया। अनेक बाघ-क्षेत्र देशों और भारतीय वन संस्थाओं के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि बाघ को अलग इकाई मानने के बजाय वन, घासभूमि, नदी, शिकार प्रजाति, गलियारे और निकटवर्ती बस्तियों को एक जुड़े सामाजिक-पारिस्थितिक तंत्र के रूप में शासित किया जाए।

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47. 3 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    भारत-अफगानिस्तान व्यापार संवाद: कार्य-स्तरीय संस्थाओं से आर्थिक संपर्क का पुनर्निर्माण

    भारत और अफगानिस्तान के अधिकारियों ने व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से द्विपक्षीय व्यावसायिक संपर्क की व्यावहारिक बाधाओं की समीक्षा की। कार्यसूची में सीमाशुल्क सहयोग, अफगान व्यापारियों के लिए वीजा सुविधा, बैंकिंग और वित्तीय माध्यम, औषधि तथा कृषि व्यापार, ऊर्जा सहयोग, निवेश प्रोत्साहन, शुल्क रियायतें, माल संपर्क और बंदरगाह संबंधी विषय शामिल थे। दोनों पक्षों ने संस्थागत सहयोग मजबूत करने और सीमाशुल्क तथा डेटा विनिमय, नियामकीय सहयोग, संपर्क और व्यवसाय-से-व्यवसाय संवाद पर आगे काम करने पर सहमति जताई। इसका महत्व बैठक के रूप में है: कार्य समूह व्यापक कूटनीतिक संबंध को हल किए जा सकने वाले प्रशासनिक कार्यों में बदलता है। स्थलरुद्ध अफगानिस्तान के लिए विश्वसनीय माल मार्ग, पूर्वानुमेय सीमा प्रक्रिया और कार्यशील भुगतान माध्यम तय करते हैं कि बाजार पहुंच वास्तव में उपलब्ध है या नहीं। भारत के लिए व्यापार क्षेत्रीय संपर्क और जन-केंद्रित संबंध बढ़ा सकता है, पर उसे लागू वित्तीय, सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा उपायों के भीतर चलना होगा।

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48. 3 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    JCR की A- रेटिंग: राजकोषीय गुणवत्ता का संकेत, घरेलू सुधार का विकल्प नहीं

    जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक स्तर बढ़ाकर BBB+ से A- किया, दृष्टिकोण स्थिर रखा और देश सीमा को A तक बढ़ाया। आधिकारिक विज्ञप्ति ने इस आकलन को वृद्धि, उत्पादकता समर्थक नीतियों, राजकोषीय व्यय की गुणवत्ता, वित्तीय प्रणाली की मजबूती और बाह्य स्थिति से जोड़ा। इसमें FY26 और FY27 की Q1 में वास्तविक GDP वृद्धि 7.8 प्रतिशत बताई गई तथा केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा FY25 के 4.7 प्रतिशत से घटकर FY26 में 4.4 प्रतिशत होने का उल्लेख है। पूंजीगत व्यय, बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता, सेवा निर्यात और अल्पकालिक बाह्य ऋण की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार को भी आधार बनाया गया। संप्रभु रेटिंग पुनर्भुगतान जोखिम का बाहरी आकलन है, संपूर्ण कल्याण अंक नहीं। इसका नीति-मूल्य वृद्धि की स्थिरता, व्यय संरचना, वित्तीय स्थिरता और बाह्य लचीलेपन को एक साथ देखने में है।

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49. 2 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    PM-DDKY पटल ने जिला कृषि निगरानी को व्यय-गणना से परिणाम-जवाबदेही की ओर बढ़ाया

    केंद्रीय कृषि मंत्रालय की समीक्षा में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के उन 100 जिलों की प्रगति देखी गई जिन्हें कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम कृषि ऋण वितरण के आधार पर चुना गया है। योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को राज्य कार्यक्रमों तथा निजी भागीदारी के साथ जोड़ती है। निगरानी ढांचे में 121 संकेतक हैं, जिनमें 74 उत्पादन संकेतक और 47 परिणाम संकेतक शामिल हैं। छह उद्देश्यों पर जिलों का औसत अंक अप्रैल 2026 के 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हुआ। सभी 100 जिलों ने जिला कार्ययोजना अपलोड की और निर्धारित निगरानी आंकड़े दिए। वित्तीय प्रगति मॉड्यूल 31 अगस्त 2026 को चालू हुआ तथा लाभार्थी प्रगति मॉड्यूल सितंबर के मध्य तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया। जनवरी से जुलाई के बीच 6,90,530 किसानों और 88,961 प्रसार कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण मिला; 2,20,683 किसानों और प्रसार कर्मियों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। शासन की असली कसौटी यह होगी कि समन्वय और पटल के अंक केवल गतिविधि न गिनें, बल्कि उत्पादकता, लचीलापन, ऋण पहुंच और किसान कल्याण में सत्यापित सुधार दिखाएं।

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50. 2 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    मुरादाबाद मंडल के लिए Kavach 4.0 स्वीकृति को अब सत्यापित परिचालन सुरक्षा बनना होगा

    भारतीय रेल ने उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में शेष 712 मार्ग किलोमीटर पर Kavach Version 4.0 लगाने के लिए ₹170 करोड़ की स्वीकृति दी है। Kavach स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य खतरे के संकेत को पार करने से रोकना, गंभीर दशा में गति नियंत्रित करना, आवश्यकता पर स्वतः ब्रेक लगाना और टक्कर का जोखिम घटाना है। यह स्वीकृति मंडल में नियोजित रेल सुरक्षा परत का विस्तार करती है और व्यापक संकेत आधुनिकीकरण से जुड़ी है। किंतु प्रशासनिक स्वीकृति और मार्ग किलोमीटर का लक्ष्य चालू सुरक्षा कवरेज के समान नहीं हैं। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुकूल पटरी-पार्श्व तथा रेलयान उपकरण, भरोसेमंद रेडियो संपर्क, सटीक मानचित्रण, नियंत्रित स्थापना, स्वतंत्र परीक्षण, प्रशिक्षित चालक व रखरखाव कर्मी, अनुशासित परिवर्तन प्रबंधन और बाधित दशा के स्पष्ट नियम चाहिए। सुरक्षा पारंपरिक संकेत, पटरी की स्थिति, मानवीय कारक और दुर्घटना से सीखने पर भी निर्भर है; स्वचालित संरक्षण एक अतिरिक्त रक्षा परत है, पूरी प्रणाली का विकल्प नहीं। इसलिए स्वदेशी डिजाइन, खरीद, स्थापना, प्रमाणन और मापनीय परिचालन प्रदर्शन को अलग-अलग परखना चाहिए।

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51. 2 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    DGFT ने जोखिम-आधारित मानवीय समीक्षा रखते हुए निर्यात प्रमाणपत्र स्वचालित किए

    विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पात्र निर्यात आवेदनों के लिए अपने पोर्टल पर मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र का स्वचालित निर्गमन आरंभ किया है। ये प्रमाणपत्र विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत उन वस्तुओं के लिए जारी होते हैं जो Drugs and Cosmetics Act, 1940 के दायरे में नहीं आतीं। पहले क्षेत्रीय प्राधिकरण सामान्य रूप से आवेदनों की जांच और सत्यापन करते थे। नई व्यवस्था में पात्र मामले प्रचलित ढांचे के अनुसार स्वतः जारी हो सकते हैं, जबकि सत्यापन मांगने वाले या स्वचालित मानदंड पूरा न करने वाले आवेदन संबंधित प्राधिकरण को भेजे जाएंगे। कुछ स्वतः स्वीकृत आवेदन जोखिम-प्रबंधन मानदंडों के आधार पर बाद में समीक्षा के लिए चिह्नित किए जा सकते हैं। सुधार का उद्देश्य मानवीय हस्तक्षेप, प्रसंस्करण समय और अनुपालन बोझ घटाते हुए निर्णय को अधिक पूर्वानुमेय और पारदर्शी बनाना है। यह सार्वभौमिक पूर्व-जांच से नियम-आधारित प्रसंस्करण और चयनात्मक निगरानी की ओर व्यापक नियामकीय बदलाव दिखाता है। क्षमता तभी सुधरेगी जब पात्रता नियम स्पष्ट हों, आंकड़े विश्वसनीय हों, निर्णय का लेखा-पथ बचे, अपवाद समय पर निपटें, पश्चात समीक्षा आनुपातिक हो और निर्यातक को सुधार तथा अपील का सार्थक मार्ग मिले।

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52. 1 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    Q1 GDP वृद्धि मजबूत, पर नई डेटा शृंखला की सावधान व्याख्या जरूरी

    MoSPI ने FY 2026-27 की Q1 में वास्तविक GDP Rs 81.36 lakh crore आंकी, जो एक वर्ष पहले Rs 75.46 lakh crore थी; इससे 7.8% वृद्धि निकलती है। नाममात्र GDP Rs 88.27 lakh crore आंकी गई और 10.3% बढ़ी, जबकि वास्तविक GVA 8.2% बढ़ा। ये आंकड़े 2022-23 आधार वर्ष वाली राष्ट्रीय लेखा शृंखला के हैं, जिसे फरवरी 2026 में प्रस्तुत किया गया। संशोधित ढांचा नया Output Producer Price Index, Banking Services Price Index, अद्यतन Index of Industrial Production और नए प्रशासनिक स्रोत जोड़ता है। शीर्षक वृद्धि की गति दिखाता है, पर UPSC विश्लेषण को वास्तविक और नाममात्र वृद्धि, GDP और GVA तथा प्रारंभिक तिमाही अनुमान और अंतिम वार्षिक आकलन में अंतर रखना चाहिए। नया आधार संरचनात्मक बदलाव बेहतर पकड़ सकता है, किंतु संशोधन समझे बिना पुराने आंकड़ों से सीधी तुलना भ्रामक हो सकती है। नीतिगत प्रश्न यह है कि क्या क्षेत्रीय और व्यय आंकड़े टिकाऊ तथा रोजगार-सहायक वृद्धि की पुष्टि करते हैं।

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53. 1 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    परीक्षण सेवा उत्पादन सूचकांक वार्षिक अनुमानों से आगे अर्थव्यवस्था मापने का प्रयास

    MoSPI ने जून 2026 के लिए 2024-25 आधार वर्ष वाला परीक्षण Index of Services Production जारी किया, जिसमें 19 उप-क्षेत्र हैं। 18 उप-क्षेत्रों ने वर्ष-दर-वर्ष सकारात्मक वृद्धि और 8 ने दो अंकों की वृद्धि दर्ज की। प्रमुख दरों में real estate 24.7%, retail trade 18.0%, wholesale trade 15.1%, administrative and support services 14.4% तथा IT and computer-related services 13.5% रहे; air transport 6.0% घटा। यह पहल महत्वपूर्ण मापन अंतर भरती है, क्योंकि सेवाएं भारत के उत्पादन का बड़ा हिस्सा हैं, पर उद्योग की तुलना में समयबद्ध और तुलनीय मात्रा सूचक कमजोर हैं। फिर भी परीक्षण सूचक अंतिम निर्णय नहीं है। प्रशासनिक डेटा गति बढ़ा सकता है, जबकि कवरेज, अपस्फीति, मौसमी प्रभाव और मूल्य तथा मात्रा की सीमा व्याख्या बदल सकती है। उप-क्षेत्र तुलना से पहले भार, संशोधन नीति और अनौपचारिक सेवाओं का कवरेज देखना चाहिए। इसका मूल्य पारदर्शी और स्थिर मापन में होगा।

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54. 1 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    बिहार-झारखंड सोन समझौता जल संघवाद को विवाद से क्रियान्वयन की ओर ले जाता है

    बिहार और झारखंड ने सोन नदी के जल बंटवारे पर MoU किया। आधिकारिक विज्ञप्ति ने इसे लगभग 25 वर्ष पुराने विवाद का समाधान बताया। समझौते का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल उपलब्धता बढ़ाना है तथा इसे 2026 में संवाद के माध्यम से हुए चौथे अंतरराज्यीय जल समझौते के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह विकास दो राज्यों से आगे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदी शासन संघवाद, जल-विज्ञान, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संगम पर है। MoU आवंटन गतिरोध दूर कर सकता है, पर स्थायी सहयोग के लिए मौसमी बदलाव, जलाशय से पानी छोड़ने, डेटा साझाकरण, सूखा और बाढ़ स्थिति तथा शिकायत समाधान के संचालन नियम चाहिए। संवैधानिक ढांचा अंतरराज्यीय नदी विवाद के लिए न्यायनिर्णयन मार्ग देता है, किंतु विश्वसनीय साझा डेटा और राज्यों की राजनीतिक भागीदारी होने पर वार्ता तेज हो सकती है। जनता का भरोसा आवंटन सिद्धांत, पर्यावरणीय प्रवाह, निगरानी संस्था और लाभार्थी परिणाम के खुलासे पर निर्भर करेगा।

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55. 1 सितम्बर 2026 · GS Paper 2

    भारत-ईरान SCO बैठक ने पश्चिम एशिया कूटनीति को जहाजरानी और नाविक सुरक्षा से जोड़ा

    भारत के प्रधानमंत्री ने 31 अगस्त 2026 को बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति से भेंट की। नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध और पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति पर चर्चा की। भारत ने संवाद और कूटनीति, स्थायी शांति तथा स्थिरता पर बल दिया और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता बचाने की बात कही। आधिकारिक विवरण में विशेष रूप से कहा गया कि नागरिक और नागरिक अवसंरचना, जिसमें वाणिज्यिक जहाजरानी और नाविक शामिल हैं, को नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों ने BRICS और SCO में सहयोग का भी उल्लेख किया। यह बैठक दिखाती है कि भारत की पश्चिम एशिया नीति को राजनीतिक खेमों में चयन तक सीमित नहीं किया जा सकता। ऊर्जा प्रवाह, समुद्री मार्ग, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, प्रवासी हित और कई क्षेत्रीय भागीदारों से संबंध एक-दूसरे से जुड़े हैं। नौवहन की रक्षा कानूनी सिद्धांत और आर्थिक-सुरक्षा हित दोनों है। प्रभावी कूटनीति को तनाव घटाने, मानवीय संरक्षण और व्यावहारिक समुद्री जोखिम प्रबंधन को रणनीतिक स्वायत्तता से जोड़ना होगा।

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56. 1 सितम्बर 2026 · GS Paper 3

    INS Nipun ने स्वदेशी जलमग्न हस्तक्षेप और पनडुब्बी बचाव क्षमता बढ़ाई

    भारतीय नौसेना ने 31 अगस्त 2026 को मुंबई में निस्तार श्रेणी का दूसरा गोताखोरी सहायता पोत INS Nipun कमीशन किया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित यह पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी, जलमग्न निरीक्षण और हस्तक्षेप, बचाव कार्य तथा पनडुब्बी बचाव में सहायता देता है। इसकी क्षमताओं में संतृप्ति, वायु और हीलियम-ऑक्सीजन गोताखोरी, दूर-संचालित जलमग्न प्रणालियां, गतिशील स्थिति-निर्धारण, विशेष गोताखोरी परिसर तथा जीवन-समर्थन और चिकित्सा सुविधा शामिल हैं। विशेष पोत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलमग्न आपातकाल में केवल मंच नहीं, बल्कि धैर्य, सटीकता और प्रशिक्षित व्यवस्था चाहिए। स्वदेशी निर्माण रखरखाव, आपूर्ति भरोसा और डिजाइन सीख सुधार सकता है, पर वास्तविक आत्मनिर्भरता घरेलू उप-प्रणाली, प्रमाणित उपकरण, कुशल गोताखोर, चिकित्सा दल और नियमित अभ्यास पर निर्भर है। क्षमता का युद्ध और शांति दोनों में मूल्य है: संकटग्रस्त पनडुब्बी, जलमग्न अवसंरचना निरीक्षण और बचाव कार्य। इसलिए इसे समुद्री तैयारी, रक्षा औद्योगिक क्षमता और सुरक्षा शासन के रूप में पढ़ना चाहिए।

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57. 31 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    भारत और उज्बेकिस्तान ने संवाद को क्रियान्वयन तंत्र से जोड़ते हुए साझेदारी उन्नत की

    प्रधानमंत्री की 29–30 अगस्त 2026 की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया। परिणामों में विदेश मंत्रियों की अगुवाई वाला निगरानी तंत्र, व्यापार बाधाओं, महत्वपूर्ण खनिजों, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सहयोग तथा वरीयतापूर्ण व्यापार समझौते के व्यवहार्यता अध्ययन पर आगे की कार्रवाई शामिल है। दोनों पक्षों ने 2026–30 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए, फयाज टेपा और कराटेपा के बौद्ध स्थलों के संरक्षण पर सहमति बनाई और अरल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए भारत की USD 1 million सहायता घोषित की। एक भुगतान समझौता भारतीय UPI ऐप को उज्बेकिस्तान के UZQR व्यापारी कोड स्कैन करने योग्य बनाएगा। नीतिगत महत्व महाद्वीपीय सुरक्षा और संपर्क को कार्यशील संस्थाओं से जोड़ने में है। मध्य एशिया नीति तभी टिकाऊ होगी जब समझौतों की मंत्री-स्तरीय निगरानी हो, व्यापार बाधाएं सुलझें, डिजिटल प्रणालियां परस्पर जुड़ें और संपर्क संप्रभुता का सम्मान करे।

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58. 31 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    भारत-चिली CEPA वार्ता ने महत्वपूर्ण खनिज और संतुलित बाजार पहुंच को एक एजेंडे में रखा

    26 अगस्त 2026 को सैंटियागो में वरिष्ठ व्यापार अधिकारियों की बैठक के बाद भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता आगे बढ़ाई। भारत ने वर्ष के अंत तक वार्ता पूरी करने का लक्ष्य रखा और स्वास्थ्य सेवा, औषधि, ऊर्जा, खनिज, कृषि, मशीनरी तथा अभियांत्रिकी को प्राथमिक क्षेत्र बताया। प्रस्तावित समझौता केवल शुल्क घटाने तक सीमित नहीं है; इसका उद्देश्य वाणिज्यिक रूप से सार्थक व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी व प्रतिभा सहयोग तथा अधिक लचीली आपूर्ति शृंखलाएं बनाना है। लैटिन अमेरिकी साझेदारी भारत को पारंपरिक भौगोलिक क्षेत्रों से बाहर खनिजों, कृषि उत्पादों और बाजारों तक विविध पहुंच दे सकती है। किंतु संतुलित CEPA को उत्पत्ति नियम, स्वच्छता मानक, पर्यावरणीय जिम्मेदारियां और संवेदनशील उत्पादकों पर समायोजन दबाव संभालना होगा। प्रश्न यह नहीं कि अधिक व्यापार स्वतः लाभकारी है, बल्कि यह कि समझौता वैध सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नियामकीय स्थान रखते हुए विविध क्षमता, पूर्वानुमेय नियम और पारस्परिक अवसर देता है या नहीं।

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59. 31 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    जैव विविधता लाभ-साझाकरण ने वाणिज्यिक मूल्य को संरक्षण की ओर लौटाया

    राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जैव संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न पहुंच और लाभ-साझाकरण व्यवस्था के तहत Rs 5.68 crore वितरित किए। सबसे बड़ा घटक भिंडी से जुड़ा Rs 3.51 crore था, जिसमें 139 किस्में और 28 संकर शामिल थे तथा राशि 32 राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्रशासित प्रदेश परिषदों में बांटी गई। तरबूज, खीरा, सूक्ष्मजीवी और कृषि संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से भी धन आया। कुछ संसाधन बाजारों और व्यापारियों से लिए गए थे, इसलिए किसी एक प्रदाता की पहचान संभव नहीं थी; अनुमोदित पद्धति लाभांश को उन क्षेत्रों में बांटती है जहां संसाधन उगाया जाता है। धन का उपयोग जन जैव विविधता रजिस्टर, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, फसली जंगली संबंधियों, जैव विविधता विरासत स्थलों, डेटाबेस, अनुसंधान, क्षमता और सामुदायिक आजीविका में हो सकता है। NBA का कुल वितरण Rs 191 crore पार कर गया। सिद्धांत यह है कि बिखरी आपूर्ति शृंखला में व्यक्तिगत दावेदार न मिलने पर भी वाणिज्यिक उपयोग संरक्षण को न्यायसंगत प्रतिफल दे।

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60. 31 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    मिशन रंगीन मछली ने सजावटी मत्स्य क्षेत्र के लिए जैव-सुरक्षित मूल्य शृंखला का लक्ष्य रखा

    मत्स्य पालन विभाग ने घोषणा की कि उपराष्ट्रपति अगत्ती, लक्षद्वीप में मिशन रंगीन मछली 2031 रणनीतिक कार्य योजना जारी करेंगे। योजना मातृमत्स्य प्रबंधन, प्रजनन, हैचरी, उत्पादन, संगरोध, स्वास्थ्य प्रबंधन, पता लगाने की व्यवस्था, एक्वेरियम संचालन, रखरखाव, परिवहन और व्यापार के लिए समान ढांचा बनाती है। प्रमाणन, जैव-सुरक्षा और स्थिर गुणवत्ता का उद्देश्य बिखरी गतिविधि को संगठित और प्रतिस्पर्धी मूल्य शृंखला बनाना है। लक्षद्वीप को समर्पित समुद्री शैवाल क्लस्टर भी अधिसूचित किया गया है। आधिकारिक पृष्ठभूमि में भारत की लगभग 11,099 km तटरेखा, लगभग 24 lakh sq km विशेष आर्थिक क्षेत्र, 58.6 lakh MT समुद्री मत्स्य क्षमता और लगभग 50 lakh मछुआरों की आजीविका का उल्लेख है; FY 2025-26 में समुद्री खाद्य निर्यात लगभग Rs 73,890 crore था। अवसर को पारिस्थितिकी सीमा के साथ संतुलित करना होगा। संगरोध, पता लगाने की व्यवस्था, नियंत्रित प्रजनन और आवास संरक्षण के बिना जीवित प्राणी व्यापार रोग फैला सकता है या अस्थिर दोहन बढ़ा सकता है।

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61. 31 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    PM-SETU ने ITI क्लस्टर उन्नयन में उद्योग को शासकीय भूमिका दी

    कौशल विकास मंत्रालय और उत्तर प्रदेश ने व्यावसायिक शिक्षा में उद्योग की भूमिका गहरी करने के लिए PM-SETU उद्योग सम्मेलन आयोजित किया। योजना के तहत एक क्लस्टर में एक हब ITI और चार स्पोक ITI हो सकते हैं तथा Rs 241 crore तक निवेश आकर्षित किया जा सकता है। घोषित वित्त-पोषण में 50 percent केंद्र, 33 percent राज्य और 17 percent उद्योग भागीदार देते हैं। विशेष प्रयोजन वाहन में एंकर उद्योग भागीदार की 51 percent हिस्सेदारी है, जबकि केंद्र और राज्य की 24.5 percent हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश ने 8 क्लस्टरों में 32 ITI चिन्हित किए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रस्ताव 5 राज्यों के 7 क्लस्टरों में Rs 1,500 crore से अधिक उद्योग-नेतृत्व वाले निवेश को दर्शाते हैं। डिजाइन पाठ्यक्रम, उपकरण और प्रशिक्षण को उत्पादन की वास्तविक जरूरतों से जोड़ना चाहता है। कसौटी यह होगी कि उद्योग नेतृत्व सार्वजनिक पहुंच, व्यापक व्यावसायिक सीख और सार्वजनिक धन की जवाबदेही कमजोर किए बिना नियुक्ति, अप्रेंटिसशिप और भावी कौशल सुधारता है या नहीं।

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62. 31 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    iFMS उर्वरक लेन-देन प्रणाली से कृषि निर्णय मंच की ओर बढ़ा

    एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली को लेन-देन दर्ज करने से आगे राष्ट्रीय निगरानी और निर्णय-सहायता मंच बनाया जा रहा है। उर्वरक विभाग के लिए NIC द्वारा विकसित iFMS उत्पादन, आयात, परिवहन, भंडार, खुदरा बिक्री और सब्सिडी प्रसंस्करण को जोड़ता है। यह 14 crore से अधिक Aadhaar-जुड़े खरीदारों, 2.5 lakh से अधिक खुदरा विक्रेताओं और लगभग 7 crore metric tonnes वार्षिक उर्वरक बिक्री को समेटता है तथा लगभग Rs 2 lakh crore वार्षिक सब्सिडी प्रशासन में सहायता देता है। नए डैशबोर्ड राष्ट्रीय स्तर से खुदरा स्तर तक निगरानी देते हैं; किसान, भूमि, फसल और लॉजिस्टिक्स डेटा का एकीकरण असामान्य मांग पहचानने, उपलब्धता सुधारने और सब्सिडी बिल की जांच के लिए है। यह पैमाना सुरक्षा उपायों के साथ ही सार्वजनिक मूल्य बनाता है। डेटा त्रुटि वास्तविक किसान को बाहर कर सकती है या वैध क्षेत्रीय मांग को गलत पढ़ सकती है। शिकायत-सुधार, न्यूनतम डेटा संग्रह, स्पष्ट जिम्मेदारी और स्वतंत्र लेखापरीक्षण जरूरी हैं।

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63. 30 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    मध्य एशिया यात्रा ने रणनीतिक संवाद को भरोसेमंद संपर्क में बदलने की कसौटी रखी

    प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा आरंभ की। ताशकंद चरण में व्यापार, निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंध प्रमुख हैं, जबकि बिश्केक चरण 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन पर केंद्रित है। यह सम्मेलन संगठन के 25 वर्ष भी चिह्नित करता है; भारत 2017 से इसका पूर्ण सदस्य है। भारत ने क्षेत्रीय दृष्टिकोण को सुरक्षा, संपर्क और अवसर के रूप में रखा तथा आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध सहयोग पर बल दिया। मध्य एशिया भारत के लिए महाद्वीपीय व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और सभ्यतागत संबंधों का संगम है। किंतु कोई संपर्क मार्ग तभी उपयोगी है जब वह आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, संप्रभुता का सम्मान करे और दबावकारी निर्भरता से सुरक्षित रहे। इसलिए यात्रा की वास्तविक कसौटी यह है कि शिखर संवाद भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स, विविध ऊर्जा साझेदारी, डिजिटल सहयोग और स्थायी संस्थागत संपर्क में बदलता है या नहीं।

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64. 30 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    भारत-अर्जेंटीना व्यापार वार्ता ने बाजार पहुंच को लिथियम और नियामकीय विश्वास से जोड़ा

    चौथी भारत-अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति ने ऐसी साझेदारी की समीक्षा की जिसमें 2025 में द्विपक्षीय व्यापार USD 6.5 बिलियन से अधिक रहा और वार्षिक वृद्धि 17% से ऊपर दर्ज हुई। भारत को अर्जेंटीना का पांचवां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बताया गया। कार्यसूची ने बाजार पहुंच को रणनीतिक क्षेत्रों से जोड़ा। KABIL ने कैटामार्का में भारत की पहली अर्जेंटीना-स्थित लिथियम खनन पहल के चरण II की ड्रिलिंग पूरी की; भारतीय कृषि उत्पादों के लिए स्वच्छता और पादप-स्वच्छता वार्ताएं आगे बढ़ीं; और अर्जेंटीना ने भारतीय औषध उत्पादों के लिए नियामकीय व्यवहार सरल करने की दिशा में काम करने पर सहमति दी। India-MERCOSUR वरीय व्यापार समझौता, डिजिटल मूल-प्रमाणपत्र, अंतरिक्ष, परमाणु सहयोग और डिजिटल सेवाएं भी चर्चा में रहीं। संबंधित मंच में 25 से अधिक भारतीय उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। महत्व केवल व्यापार मात्रा का नहीं है। लिथियम पहुंच के साथ पर्यावरण और समुदाय सुरक्षा, कृषि बाजार के साथ विश्वसनीय SPS अनुपालन तथा औषध अवसर के साथ नियामकीय विश्वास जरूरी है। टिकाऊ साझेदारी पारदर्शी मानकों, विविध व्यापार और पारस्परिक निवेश पर आधारित होनी चाहिए।

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65. 30 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    संशोधित CBG मूल्य व्यवस्था ने सार्वजनिक सहायता और पूलिंग से दो जोखिम संतुलित किए

    पेट्रोलियम मंत्रालय ने GOBARdhan के अंतर्गत संपीडित जैव-गैस की संशोधित मूल्य व्यवस्था स्पष्ट की। उत्पादक खरीद मूल्य ₹2,110 प्रति MMBtu तय है, जबकि पहले का मानक लगभग ₹1,478 प्रति MMBtu था। 95% मीथेन वाली गैस के लिए ₹10 प्रति किलोग्राम, अर्थात लगभग ₹215 प्रति MMBtu की सरकारी वहनीयता सहायता के बाद गैस पूल से वसूली जाने वाली प्रभावी राशि करीब ₹1,895 प्रति MMBtu रहती है। यह पहले के मानक से लगभग 28% अधिक है, न कि दोनों शीर्ष खरीद मूल्यों के बीच दिखने वाला 43% अंतर। लागत को पहले की तुलना में लगभग 2.5 से 3 गुना बड़े घरेलू गैस आधार पर फैलाया जाएगा। रचना दो बाजार-विफलताओं को संबोधित करती है। जैविक अपशिष्ट से गैस बनाने वाले संयंत्रों को अनुमानित आय चाहिए और उपभोक्ताओं को केंद्रित मूल्य झटके से सुरक्षा चाहिए। व्यवस्था की विश्वसनीयता पारदर्शी राजकोषीय प्रावधान, सत्यापित गैस गुणवत्ता, समय पर भुगतान, टिकाऊ फीडस्टॉक और वास्तविक पूल मूल्य प्रभाव के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर निर्भर करेगी।

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66. 30 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    वस्त्र अनुसंधान समीक्षा ने प्रयोगशालाओं से आगे व्यावसायिक अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया

    वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र अनुसंधान संघों की दूसरी समन्वय बैठक आयोजित कर अनुसंधान को उद्योग की जरूरत और मापनीय परिणामों से जोड़ने पर बल दिया। चर्चा में प्रौद्योगिकी विकास, व्यावसायीकरण, उद्योग संपर्क, संस्थागत क्षमता, स्टार्टअप, बाहरी वित्त, कौशल और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की परियोजनाएं शामिल थीं। i-TRAMS पोर्टल की डिजिटल सूचना, उत्कृष्टता केंद्र, नई पीढ़ी के रेशे, साझा इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय और संरचित प्रौद्योगिकी तत्परता ढांचा भी समीक्षा का हिस्सा रहे। नीति का मुख्य प्रश्न ज्ञान को उपयोगी क्षमता में बदलना है। प्रयोगशाला शोधपत्र या प्रोटोटाइप बना सकती है, फिर भी विशेषकर MSME के पास परीक्षण सुविधा, मानक सहायता, वित्त या तकनीक अपनाने का भरोसा न हो। परिणाम-केंद्रित शासन के लिए शोध प्रश्न तय करते समय उद्योग भागीदारी, साझा सुविधाएं, पारदर्शी मील-पत्थर, स्वतंत्र सत्यापन, प्रसार-सक्षम बौद्धिक संपदा नियम और प्रदर्शन अथवा खरीद के मार्ग चाहिए। प्रदर्शन संकेतक केवल व्यय या पेटेंट नहीं, बल्कि सुरक्षित व्यावसायिक अपनाने, आयात प्रतिस्थापन और टिकाऊ उत्पादन लाभ को महत्व दें।

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67. 30 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    PMFBY के पैमाने ने दावा-गुणवत्ता को कृषि लचीलेपन की अगली कसौटी बनाया

    नए PMFBY पृष्ठभूमि-पत्र के अनुसार खरीफ 2016 से रबी 2025-26 तक 92.46 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों का बीमा हुआ और 26.33 करोड़ से अधिक आवेदनों को ₹2.06 लाख करोड़ से अधिक के दावे मिले। केंद्रीय बजट में 2026-27 के लिए ₹12,200 करोड़ आवंटित हैं। किसान खरीफ खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए अधिकतम 2%, रबी खाद्यान्न और तिलहन के लिए 1.5% तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देते हैं; शेष राशि सरकारें वहन करती हैं। 27 अगस्त 2026 तक खरीफ कवरेज 241.38 लाख किसान और 278.12 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। योजना रोकी गई बुवाई, खड़ी फसल, स्थानीय आपदा और सीमित कटाई-पश्चात अवधि के निर्दिष्ट जोखिमों को समेटती है। YES-TECH और WINDS जैसी प्रणालियां उपज तथा मौसम साक्ष्य सुधारने के लिए हैं। फिर भी पैमाना प्रदर्शन सिद्ध नहीं करता। किसानों को स्पष्ट सूचना, सही नामांकन, विश्वसनीय नुकसान आकलन, समय पर दावा, सुलभ शिकायत निवारण और पारदर्शी राज्यवार आंकड़े चाहिए। बीमा को सिंचाई, विस्तार सेवा और जलवायु-लचीली खेती का स्थान नहीं लेना चाहिए।

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68. 29 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    दूरसंचार वृद्धि के आंकड़ों ने ग्राहक संख्या के पीछे अंतिम-मील अंतर को उजागर किया

    जुलाई 2026 के दूरसंचार आंकड़ों में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 1,354.28 मिलियन और सेलुलर मशीन-टू-मशीन कनेक्शन सहित ब्रॉडबैंड सदस्यताएं 1,094.48 मिलियन दर्ज हुईं। यही विज्ञप्ति बताती है कि कुल पैमाने को सार्वभौमिक पहुंच नहीं माना जा सकता। ग्रामीण टेली-घनत्व 61.05% था, जबकि शहरी टेली-घनत्व 154.12% था; वायरलाइन ग्राहकों में ग्रामीण हिस्सा केवल 10.81% रहा। पीक विजिटर लोकेशन रजिस्टर पर सक्रिय वायरलेस ग्राहक 1,204.01 मिलियन थे, जो कुल वायरलेस आधार से कम हैं। सदस्यता, जनसंख्या-सापेक्ष पहुंच, स्थिर कनेक्टिविटी और सक्रिय उपयोग अलग-अलग संकेतक हैं। इसलिए नीति का लक्ष्य केवल नए कनेक्शन जोड़ना नहीं, बल्कि वंचित क्षेत्रों में सस्ती सेवा, गुणवत्ता, उपकरण उपलब्धता, डिजिटल क्षमता और भरोसेमंद बैकहॉल सुधारना होना चाहिए। परिभाषाएं भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मशीन कनेक्शन जोड़ने से ब्रॉडबैंड संख्या बढ़ती है, पर उससे कोई अतिरिक्त व्यक्ति ऑनलाइन नहीं आता।

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69. 29 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    रक्षा निर्यात अनुमति बार-बार स्वीकृति से जोखिम-आधारित सुविधा की ओर बढ़ी

    रक्षा उत्पादन विभाग ने रक्षा निर्यात मानक संचालन प्रक्रिया को सरल बनाया और तीन अलग खुली सामान्य निर्यात अनुज्ञप्ति प्रक्रियाओं को एक ढांचे में समेकित किया। OGEL एक स्थायी अनुमति है, जिसके अंतर्गत पात्र निर्यातक निर्दिष्ट वस्तुओं की अनेक खेपों के लिए स्वयं निर्यात प्राधिकरण बना सकते हैं। इसकी वैधता दो से बढ़ाकर तीन वर्ष की गई है और देश-आवरण 41 गंतव्यों से बढ़ाकर सभी देशों तक किया गया है, पर नकारात्मक या संवेदनशील देश तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध या हथियार निषेध वाले देश बाहर रहेंगे। गैर-घातक वस्तुओं और अंतरराष्ट्रीय निविदाओं या प्रदर्शनियों के लिए परामर्श घटाया गया है, जबकि संवेदनशील गंतव्यों, प्रौद्योगिकियों और वस्तुओं पर सुरक्षा बनी रहेगी। उद्देश्य MSME सहित निर्माताओं को तेज बाजार पहुंच देना है, न कि सुविधा के नाम पर विनियमन हटाना। मुख्य प्रश्न यह है कि नियमित लेनदेन लागत घटने के साथ जोखिम वर्गीकरण, पता लगाने योग्य अभिलेख, अंतिम उपयोग आश्वासन और प्रवर्तन कितने मजबूत रहते हैं।

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70. 29 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    अनुसूचित जाति कल्याण समीक्षा ने आवंटन से समयबद्ध वितरण पर ध्यान केंद्रित किया

    सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं की ऐसी वितरण शृंखला बताई, जिसमें छात्रवृत्ति, आवासीय शिक्षा, कोचिंग, आजीविका, कौशल और उद्यम सहायता शामिल हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को धन जारी करना पूर्ण प्रस्ताव, उपयोगिता प्रमाणपत्र, योजना मानकों और जहां लागू हो वहां SNA-SPARSH से जुड़ने पर निर्भर है। छात्रवृत्ति सहायता मुख्यतः प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से दी जाती है, जबकि क्रियान्वयन की जांच के लिए आंतरिक समीक्षा, तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और सामाजिक अंकेक्षण किए जाते हैं। मासिक और तिमाही व्यय लक्ष्य देरी पहचान सकते हैं, पर केवल व्यय यह नहीं बताता कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सही सहायता समय पर मिली या नहीं। प्रभावी सामाजिक न्याय के लिए जागरूकता, सुगम आवेदन, सही पात्रता निर्णय, शीघ्र अंतरण, अस्वीकृत या विफल मामलों में सुधार का मार्ग और शिक्षा अथवा आजीविका परिणामों का मूल्यांकन चाहिए। डिजिटल निधि प्रबंधन पता लगाने की क्षमता बढ़ा सकता है, किंतु सहायक पहुंच और शिकायत निवारण के बिना कमजोर दस्तावेज या प्रमाणीकरण बहिष्करण भी दोहरा सकते हैं।

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71. 29 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    जुलाई की औद्योगिक वृद्धि प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक, पर असमान रही

    औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान में जुलाई 2026 के लिए 6.7% वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई, जबकि जून का त्वरित अनुमान 7.3% था। विनिर्माण 7.3%, बिजली और गैस आपूर्ति 8.7% तथा जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन 7.4% बढ़े, पर खनन और उत्खनन में 0.9% संकुचन हुआ। 2022-23 आधार वर्ष पर समग्र सूचकांक जुलाई 2025 के 117.0 की तुलना में 124.8 रहा। विज्ञप्ति यह भी स्पष्ट करती है कि स्रोत एजेंसियों से अद्यतन उत्पादन आंकड़े मिलने पर त्वरित अनुमान संशोधित होते हैं। इसलिए शीर्षक वृद्धि दर निदान का आरंभ है, पूर्ण निष्कर्ष नहीं। विश्लेषण में क्षेत्रों और उपयोग-आधारित वर्गों की व्यापकता, सूचकांक स्तर और वृद्धि दर का अंतर, संशोधन तथा उत्पादन का रोजगार, क्षमता उपयोग, मांग और स्थिरता से संबंध देखना चाहिए। मजबूत विनिर्माण और बिजली आंकड़ों के साथ संसाधन क्षेत्र की कमजोरी रह सकती है; अतः नीति को समान गति मानने के बजाय विशिष्ट बाधाओं पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए।

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72. 29 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    भारत की त्रि-चरणीय परमाणु रणनीति आधारभार बिजली को थोरियम आत्मनिर्भरता से जोड़ती है

    PIB की पृष्ठभूमि सामग्री ने भारत के त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम को निम्न-कार्बन आधारभार बिजली, ईंधन सुरक्षा और प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता के संदर्भ में रखा। भारत 8.78 गीगावाट स्थापित क्षमता वाले 24 रिएक्टर संचालित करता है और कुल 7.5 गीगावाट की नौ इकाइयां निर्माणाधीन हैं। कार्यक्रम प्राकृतिक यूरेनियम वाले दाबित भारी जल रिएक्टरों से शुरू होता है, पुनर्प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में करता है और अंततः उर्वर थोरियम-232 से उत्पन्न यूरेनियम-233 के उपयोग का लक्ष्य रखता है। कलपक्कम के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अप्रैल 2026 में प्रथम क्रिटिकलिटी प्राप्त की, जो दूसरे चरण की ओर प्रगति है; इसके लगभग 90% उपकरण और प्रणालियां घरेलू रूप से बनीं। 2047 तक 100 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी है और उसका आकलन सुरक्षा, लागत, निर्माण समय, अपशिष्ट प्रबंधन, नियामकीय स्वतंत्रता, ईंधन-चक्र क्षमता और जनविश्वास से होना चाहिए। थोरियम की प्रचुरता रणनीतिक संभावना है, तत्काल उपलब्ध रिएक्टर ईंधन नहीं; प्रत्येक चरण कठिन तकनीकी और संस्थागत संक्रमण पर निर्भर है।

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73. 29 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    PRIP की दूसरी आमंत्रण प्रक्रिया ने प्रयोगशाला से बाजार तक मील-पत्थर आधारित मार्ग बनाया

    औषध विभाग ने ₹5,000 करोड़ की फार्मा और चिकित्सा-प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दूसरा आवेदन आमंत्रण खोला। स्टार्टअप और MSME की प्रारंभिक परियोजनाएं प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर 1, 2 या 3 से अधिकतम TRL 5 तक बढ़ने के लिए प्रति परियोजना ₹5 करोड़ तक सहायता पा सकती हैं। TRL 4, 5 या 6 वाली बाद के चरण की परियोजनाएं ₹100 करोड़ तक सहायता मांग सकती हैं, जो स्वीकृत लागत के 35% तक सीमित होगी; शेष राशि आवेदक सह-वित्तपोषित करेगा। दो-मार्गी रचना मानती है कि खोज, सत्यापन और पैमाना-वृद्धि में अलग जोखिम होते हैं। इसलिए सार्वजनिक धन तकनीकी रूप से सार्थक मील-पत्थर, स्वतंत्र समीक्षा, रोगी सुरक्षा, बौद्धिक संपदा रणनीति और विनिर्माण अथवा अपनाने के विश्वसनीय मार्ग से जुड़ना चाहिए। TRL किसी पाइपलाइन को व्यवस्थित करता है, पर नैदानिक मूल्य या वहनीयता सिद्ध नहीं करता। सफलता का माप उपयोगी उत्पाद, नियामकीय साक्ष्य, घरेलू क्षमता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुंच होना चाहिए, केवल स्वीकृत आवेदनों या वितरित धन की संख्या नहीं।

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74. 28 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    पुनर्गठित PM SVANidhi ने पथ विक्रेता ऋण को पोर्टेबल शहरी आजीविका सहायता से जोड़ा

    ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाए जाने के बाद PM SVANidhi के पुनर्गठित चरण का एक वर्ष पूरा हुआ। संशोधित योजना का लक्ष्य 1.15 करोड़ पथ विक्रेताओं को लाभ देना है, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। पुनर्गठन के पहले वर्ष में 10.56 लाख नए लाभार्थियों को ₹6,294 करोड़ के 21.86 लाख ऋण वितरित किए गए। ₹30,000 तक सीमा वाला UPI-संबद्ध RuPay क्रेडिट कार्ड, आरंभ से अंत तक डिजिटल ऋण मंच और शहरी स्थानीय निकायों तथा जनगणना नगरों के बीच अनुशंसा पत्र स्थानांतरित करने वाला प्रवासन मॉड्यूल औपचारिक ऋण को अधिक उपयोगी और पोर्टेबल बनाने के प्रयास हैं। कार्यक्रम वित्त को कल्याण प्रोफाइलिंग, खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण, विक्रय अवसंरचना और उद्यम नवाचार से भी जोड़ता है। शासन की कसौटी केवल ऋण संख्या नहीं है; उचित पहचान, वहनीय पुनरावर्ती ऋण, उपयोगी विक्रय स्थान, शिकायत निवारण और स्थान बदलने पर निरंतरता भी जरूरी हैं। डिजिटल प्रक्रिया घर्षण घटाए, पर डेटा असंगति को बहिष्करण का कारण न बनाए।

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75. 28 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    मूंग खरीद समीक्षा ने MSP वितरण को सत्यापन योग्य फसल बीमा डेटा से जोड़ा

    कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीद और फसल बीमा क्रियान्वयन की समीक्षा की। केंद्र ने 2026 मौसम के लिए पहले 4,54,580 मीट्रिक टन खरीद को मंजूरी दी और बाद में 84,492 मीट्रिक टन जोड़े; कुल स्वीकृति 5,39,072 मीट्रिक टन हुई। राज्य में लगभग 5.33 लाख मीट्रिक टन खरीद दर्ज हुई, जो मुख्यतः NAFED और NCCF के माध्यम से की गई; समय पर भुगतान और पारदर्शिता पर बल रहा। समीक्षा में PMFBY के अंतर्गत पुनर्गठित मौसम-आधारित फसल बीमा योजना भी शामिल थी। विश्वसनीय क्रियान्वयन के लिए मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली जरूरी है, जबकि प्रौद्योगिकी-आधारित उपज आकलन को फसल कटाई प्रयोगों से क्षेत्रीय सत्यापन देने की सलाह दी गई। दोनों नीति साधनों में जवाबदेही की समान चुनौती है। खरीद के लिए मात्रा, किसान पात्रता और भुगतान का सत्यापन चाहिए; बीमा के लिए विश्वसनीय मौसम और उपज साक्ष्य चाहिए। प्रौद्योगिकी गति और कवरेज बढ़ा सकती है, किंतु अंशांकन, लेखापरीक्षा शृंखला और सुलभ सुधार तंत्र ही किसान का भरोसा बनाते हैं।

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76. 28 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    PM Jan Dhan के 12 वर्षों ने खाता पहुंच को वित्तीय उपयोग की कसौटी बनाया

    प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 12 वर्ष पूरे किए। 19 अगस्त 2026 तक 59.09 करोड़ खाते और ₹3.17 लाख करोड़ की जमा राशि दर्ज थी। महिलाओं के पास 55.7% खाते हैं, 77.8% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं तथा 41 करोड़ से अधिक RuPay कार्ड जारी हुए हैं। PMJDY प्रत्यक्ष लाभ वितरण में प्रयुक्त जन धन-आधार-मोबाइल ढांचे का आधार है। इसका पैमाना दिखाता है कि मूल बैंक खाते, बैंक मित्र, भुगतान कार्ड और मोबाइल संपर्क औपचारिक वित्त में प्रवेश की बाधा घटा सकते हैं। अगली कसौटी खाता खोलना नहीं, उसका उपयोग है—क्या खाते सक्रिय रहते हैं, ग्राहक उत्पाद समझते हैं, शिकायत तंत्र काम करता है, महिलाएं लेनदेन पर नियंत्रण रखती हैं और ग्रामीण सेवा बिंदु विश्वसनीय बने रहते हैं। प्रत्यक्ष अंतरण बिचौलियों और देरी को घटा सकता है, फिर भी प्रमाणीकरण विफलता, धोखाधड़ी, निष्क्रियता और कमजोर अंतिम-मील सहायता लाभार्थियों को बाहर कर सकती है। इसलिए वित्तीय समावेशन का मापन सुरक्षित और सार्थक उपयोग से होना चाहिए, केवल खाते के स्वामित्व से नहीं।

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77. 27 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    भारत और मोरक्को ने 5 वर्षों में व्यापार दोगुना करने के लिए संस्थागत मार्ग बनाया

    7वें भारत-मोरक्को संयुक्त आयोग ने व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग की समीक्षा की। 2025 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा था। दोनों सरकारों ने अगले 5 वर्षों में इसे दोगुना करने की दिशा में काम करने और एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति दी। यह समूह शुल्क तथा गैर-शुल्क बाधाओं, बाजार पहुंच, व्यापार सुविधा और अधिमान्य व्यापार समझौते की व्यवहार्यता पर विचार करेगा। कार्यसूची में उर्वरक, खनिज, मशीनरी, मोटर वाहन मूल्य शृंखला, कृषि, औषधि, ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन शामिल हैं। मोरक्को के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण और भारत के FSSAI ने सहयोग समझौता किया तथा 2026-2030 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तय हुआ। महत्व केवल व्यापार लक्ष्य में नहीं, बल्कि अनुमोदन की पूर्वानुमेयता, नियामक समन्वय, उद्यम भागीदारी और संतुलित-विविध व्यापार की निगरानी में है। मोरक्को का फॉस्फेट आधार और अटलांटिक स्थिति भारत की क्षमता को पूरक कर सकते हैं, पर कुछ वस्तुओं पर अधिक निर्भरता संबंध को असुरक्षित बनाएगी।

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78. 27 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    भारत-सेशेल्स मत्स्य वार्ता ने नीली अर्थव्यवस्था की वृद्धि को विज्ञान और निगरानी से जोड़ा

    भारत और सेशेल्स ने 25 अगस्त को मत्स्य तथा नीली अर्थव्यवस्था पर उच्चस्तरीय बैठक कर तकनीकी सहयोग की संरचित कार्यसूची पर चर्चा की। भारत ने 19.7 मिलियन टन राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन और 8.46 अरब अमेरिकी डॉलर के समुद्री खाद्य निर्यात की जानकारी दी। कार्यसूची में समुद्री जलीय कृषि, हैचरी, टूना मत्स्य, भंडार आकलन, कटाई-पश्चात अभियांत्रिकी, संरक्षण, मत्स्य आंकड़ा प्रणाली तथा निगरानी-नियंत्रण शामिल थे। दोनों पक्षों ने पकड़ प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टूना मूल्य शृंखला, मत्स्य अपशिष्ट उपयोग, पारस्परिक प्रयोगशाला पहुंच और संयुक्त प्रायोगिक परियोजनाओं पर भी विचार किया। वार्षिक कार्ययोजना का समर्थन हुआ और सेशेल्स ने मत्स्य तथा जलीय कृषि के लिए विशेष द्विपक्षीय समझौते में रुचि दिखाई। अवसर महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे द्वीपीय और तटीय समाजों को आजीविका के साथ पारिस्थितिक सीमा भी सुरक्षित रखनी है। तकनीक अवलोकन और पता लगाने की क्षमता सुधार सकती है, पर टिकाऊ दोहन के लिए विश्वसनीय भंडार विज्ञान, प्रवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शी नियम आवश्यक हैं।

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79. 27 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    भारत के पहले 15 मीटर स्लीपर बस प्रमाणपत्र ने सड़क सुरक्षा में समरूपता अनुमोदन को केंद्र में रखा

    इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुरूप AIS-119 और AIS-153 के अंतर्गत 15 मीटर बहु-धुरी स्लीपर बस का अपना पहला अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किया। प्रमाणपत्र सिनाटी ऑटोमोटिव को यात्री परिवहन की सबसे लंबी अनुमत बस संरचनाओं में से एक के लिए मिला। पूर्ण स्लीपर रूप में 42 शय्या हैं, जबकि मिश्रित रूप में 21 शय्या और 42 सीट हैं। ICAT के अनुसार वाहन का संरचनात्मक अखंडता, आपात और अग्नि सुरक्षा, यात्री आवागमन, स्थान व्यवस्था तथा सुविधा के लिए परीक्षण हुआ। यह सेवा में चल रही हर बस की पूर्ण सुरक्षा गारंटी नहीं है; इससे केवल यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट अभिकल्प और विन्यास ने प्रमाणन के समय निर्धारित आवश्यकता पूरी की। सड़क सुरक्षा फिर भी समान उत्पादन गुणवत्ता, पंजीकरण जांच, रखरखाव, चालक कार्य-समय, गति प्रबंधन, संचालक जवाबदेही और पूरे जीवनचक्र के प्रवर्तन पर निर्भर है।

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80. 27 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    प्याज बफर निर्गम ने मूल्य स्थिरीकरण को रेल और सड़क रसद से जोड़ा

    मौसमी मांग बढ़ने के बीच सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष के प्याज बफर से चरणबद्ध निर्गम शुरू किया। 2025-26 में प्याज उत्पादन का अनुमान 307.37 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष के 307.67 लाख मीट्रिक टन के निकट है। 2026-27 के लिए 2.00 लाख मीट्रिक टन बफर खरीद लक्ष्य के मुकाबले NAFED और NCCF ने 15 मई से शुरू अभियान में लगभग 1.21 लाख मीट्रिक टन खरीदा। पहली बार केंद्रीय भंडारण निगम को इस बफर की भंडारण संस्था बनाया गया। NAFED, NCCF, सफल और केंद्रीय भंडार माध्यमों से ₹35 प्रति किलोग्राम खुदरा बिक्री प्रस्तावित है। बाजार स्थिति के अनुसार रेल और सड़क से माल भेजा जा रहा है। 2025-26 में कांदा एक्सप्रेस ने 86 रेल रेक से लगभग 88,000 मीट्रिक टन प्याज 16 शहरों तक पहुंचाया था। मूल्य स्थिरीकरण में उपभोक्ता वहनीयता, किसान प्रतिफल, भंडारण हानि और पारदर्शी निर्गम नियमों का संतुलन चाहिए; केवल कीमत दबाना पर्याप्त नहीं।

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81. 26 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    ई-श्रम के 5 वर्ष ने नीति प्रश्न को पंजीकरण से पोर्टेबल सुरक्षा की ओर मोड़ा

    26 अगस्त 2021 को आरंभ ई-श्रम पोर्टल ने 5 वर्ष पूरे किए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के 31.89 करोड़ पंजीकरण दर्ज किए हैं। प्रत्येक पंजीकृत कामगार को 12 अंकों की विशिष्ट सार्वभौमिक खाता संख्या मिलती है, जिसका उद्देश्य अलग योजनाओं और बदलते कार्यस्थलों में पहचान का आधार बनना है। 21 अक्टूबर 2024 को शुरू एकल समाधान ने अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को साझा पहुंच पर जोड़ा। यह पैमाना महत्वपूर्ण है, पर पंजीकरण केवल प्रशासनिक आरंभ है, लाभ प्राप्ति का प्रमाण नहीं। प्रवासी, मौसमी, गिग और स्वरोजगार वाले कामगार नियोक्ता, क्षेत्र और राज्य बदलते हैं। इसलिए पोर्टेबल पात्रता, अद्यतन अभिलेख, सहायता-आधारित सुधार, सहमति पर आंकड़ा साझेदारी और स्पष्ट शिकायत मार्ग आवश्यक हैं। मूल्यांकन में जुड़ी योजनाओं में सफल नामांकन, प्रवास के बाद निरंतरता, दावा निपटान और बहिष्करण त्रुटि मापी जानी चाहिए तथा सीमित संपर्क या दस्तावेज वाले कामगारों के लिए गैर-डिजिटल मार्ग बने रहने चाहिए।

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82. 26 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग के केंद्र में अर्धचालक और AI को रखा

    भारत और जापान ने 25 अगस्त 2026 को टोक्यो में सरकार, उद्योग और प्रौद्योगिकी प्रतिनिधियों के साथ अर्धचालक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग बढ़ाने के लिए गोलमेज बैठक की। दोनों पक्षों ने भरोसेमंद आपूर्ति शृंखला, अनुसंधान साझेदारी, कौशल और निवेश को अलग वाणिज्यिक परियोजना नहीं, आर्थिक सुरक्षा का भाग माना। उन्होंने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की समीक्षा तेज करने पर सहमति जताई और JPY 10 ट्रिलियन निजी निवेश लक्ष्य का उल्लेख किया। अवसर भारत की अभिकल्पना प्रतिभा, डिजिटल बाजार और विनिर्माण प्रोत्साहन को जापानी पूंजी, प्रक्रिया अनुशासन, उपकरण और सामग्री क्षमता से जोड़ने में है। टिकाऊ सहयोग के लिए विशिष्ट परियोजना, पूर्वानुमेय मानक, बौद्धिक संपदा व्यवस्था, शोध गतिशीलता और आपूर्तिकर्ता विकास चाहिए। केवल निवेश राशि से घरेलू क्षमता की गहराई सिद्ध नहीं होती। मूल्यांकन यह देखे कि भारतीय कंपनियां उच्च मूल्य खंड में बढ़ीं या नहीं, शोध संबंध हस्तांतरण योग्य ज्ञान बना रहे हैं या नहीं और विविधीकरण किसी नई एकल-देश निर्भरता में तो नहीं बदल रहा।

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83. 26 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया, सुधार का ध्यान समावेशन और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर

    वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब 26 राज्यों, 3 केंद्रशासित प्रदेशों और लगभग 700 जिलों में 22,273 शाखाओं से काम करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में उनका संयुक्त कारोबार Rs 13.5 लाख करोड़ से अधिक हुआ। शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के Rs 6,820 करोड़ से बढ़कर Rs 10,176 करोड़ हुआ, जबकि सकल अनर्जक परिसंपत्ति 5.3 प्रतिशत और शुद्ध अनर्जक परिसंपत्ति 2.1 प्रतिशत पर आई। बैंकों ने वर्ष में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत 54.98 लाख से अधिक खाते भी खोले। आंकड़े बेहतर वित्तीय प्रदर्शन दिखाते हैं, पर विकासात्मक दायित्व का परीक्षण व्यापक होना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विवेकपूर्ण ऋण के साथ छोटे किसान, ग्रामीण उद्यम और वंचित परिवार को समय पर वित्त देना है। शासन में ऋण-पुस्तिका गुणवत्ता, क्षेत्रीय अंतर, सेवा पहुंच, डिजिटल विश्वसनीयता, ग्राहक संरक्षण और इस बात की जांच होनी चाहिए कि समेकन स्थानीय ज्ञान बचाता है या केवल प्रमुख अनुपात सुधारता है।

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84. 26 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    CSIR-NAL ने सूक्ष्म और लघु गैस टर्बाइन इंजनों के स्वदेशी परिवार का प्रदर्शन किया

    CSIR-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला ने छोटे वायु मंचों के लिए 3 स्वदेशी गैस टर्बाइन इंजनों का प्रदर्शन किया। NJ-05 की प्रणोद क्षमता 5 kg, NJ-50 की 50 kg और NJ-100 की 100 kg है। इनका उपयोग सामरिक मानवरहित वायुयान, ड्रोन अवरोधक और संक्षिप्त मिसाइल प्रणाली में प्रस्तावित है। कार्यक्रम उच्च गति घूर्णन यंत्र, उच्च ताप दहन, सामग्री, नियंत्रण और परिशुद्ध विनिर्माण की क्षमता विकसित करता है। रणनीतिक महत्व केवल आयातित घटक बदलने में नहीं, बल्कि अनेक मंच और भविष्य उन्नयन के लिए पुनः उपयोग योग्य अभियांत्रिकी आधार बनाने में है। प्रयोगशाला प्रदर्शन से तैनाती तक पहुंचने के लिए सहनशीलता परीक्षण, सुरक्षा अर्हता, दोहराने योग्य उत्पादन, आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता, अनुरक्षण और पारदर्शी उपयोगकर्ता परीक्षण चाहिए। इसलिए स्वदेशी सामग्री का आकलन केवल संयोजन स्थान से नहीं, महत्वपूर्ण अभिकल्पना ज्ञान और पूरे जीवनचक्र समर्थन पर नियंत्रण से होना चाहिए।

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85. 26 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    महत्वपूर्ण खनिज हैकाथॉन ने बेहतर संभाव्यता मानचित्र और खोज योग्य R&D साक्ष्य आधार को लक्ष्य बनाया

    खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिज नवाचार हैकाथॉन आरंभ किया। एक समस्या में खुले भूवैज्ञानिक आंकड़ों से लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्व वाले पेग्माटाइट की संभाव्यता का मानचित्र बनाने तथा ज्ञात स्थानों से परिणाम जांचने को कहा गया है। दूसरी समस्या अनुसंधान, पेटेंट, प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिज पर काम कर रही संस्थाओं को खोजने योग्य वेब मंच में जोड़ती है। नागपुर का जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और अभिकल्पना केंद्र चुनौती की मेजबानी कर रहा है। दोनों कार्य अलग बाधा संबोधित करते हैं। बिखरे भूवैज्ञानिक आंकड़े खोज निर्णय कमजोर करते हैं और मौजूदा क्षमता या दोहराव न दिखने से नवाचार नीति कमजोर होती है। उपयोगी परिणाम दोहराने योग्य हों, अनिश्चितता समझाएं, आंकड़ा स्रोत दर्ज करें और सार्वजनिक प्रणाली के साथ अंतर-संचालनीय रहें। हैकाथॉन शीघ्र विधि खोज सकता है, पर दीर्घकालिक मूल्य स्वतंत्र सत्यापन, रखरखाव, खुले मानक और विजेता नमूने को संस्थागत उपयोग तक ले जाने के मार्ग पर निर्भर है।

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86. 25 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    UNCCD COP17 ने भूमि पुनर्स्थापन को प्रमुख आर्थिक निवेश के रूप में रखा

    उलानबटार में UNCCD COP17 के 24 अगस्त 2026 के वित्त दिवस का केंद्र स्वस्थ भूमि और सूखा-सहनशीलता के लिए नवाचारी वित्त था। UNCCD के आकलन में 2025 से 2030 के बीच प्रतिवर्ष लगभग USD 355 अरब की आवश्यकता और मौजूदा निवेश लगभग USD 77 अरब बताया गया है, जिससे वार्षिक अंतर लगभग USD 278 अरब है। निष्क्रियता की वार्षिक लागत USD 878 अरब और आवश्यक निवेश से संभावित वार्षिक लाभ USD 1.8 ट्रिलियन आंका गया है। मंत्रिस्तरीय संवाद में रियायती संसाधन, गारंटी, बीमा, पर्यावरण कर, भूमि-क्षरण शुल्क और स्थिरता-संबद्ध वित्तीय साधन शामिल थे। उद्देश्य पुनर्स्थापन को सीमित पर्यावरणीय खर्च के स्थान पर अर्थव्यवस्था, भोजन, जल और सामाजिक सहनशीलता की योजना में लाना है, साथ ही यह स्वीकार करना कि अकेला सार्वजनिक वित्त अंतर पूरा नहीं कर सकता।

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87. 25 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    स्वदेशी गैर-GMO पॉपकॉर्न संकर ने कृषि मूल्य-शृंखला नवाचार को रेखांकित किया

    उपराष्ट्रपति ने 24 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के मुसुनुरु में भारत का पहला गैर-GMO अधिक-विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज बताए गए उत्पाद का शुभारंभ किया। घोषणा में इसे उत्कृष्ट पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित संकर बीज तकनीक पर निर्भरता घटाने और घरेलू प्रसंस्करण तथा निर्यात का आधार बनाने वाला कदम कहा गया। संबंधित मूल्य-शृंखला में 8 राज्यों के 17,500 से अधिक किसान लगभग 40,000 एकड़ में खेती करते बताए गए। शुभारंभ निजी प्रसंस्करण इकाई में हुआ और किसानों को सम्मानित किया गया। इसलिए विकास का मूल्यांकन केवल बीज घोषणा से नहीं, बल्कि विभिन्न कृषि परिस्थितियों में प्रदर्शन, सस्ती पहुंच, बीज गुणवत्ता, किसान की सौदेबाजी क्षमता, प्रसंस्करण मांग और आय स्थिरता से होना चाहिए।

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88. 25 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    भारत-रूस आयोग ने संतुलित व्यापार, भुगतान और उर्वरक सुरक्षा पर ध्यान दिया

    विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 24 अगस्त 2026 को मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की सह-अध्यक्षता की और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। चर्चा में बाजार पहुंच, शुल्क और गैर-शुल्क बाधाएं, भुगतान व्यवस्था, कारोबारी सहयोग, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग शामिल थे। दोनों पक्षों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को USD 100 अरब तक ले जाने के साझा लक्ष्य का उल्लेख किया। रूस ने भारत को उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। आयोग भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का संस्थागत तंत्र है। नीति प्रश्न केवल व्यापार मात्रा नहीं है; लचीलापन विविध व्यापार, कामकाजी भुगतान, भरोसेमंद आपूर्ति, भारतीय निर्यात के अवसर और भू-राजनीतिक तथा मूल्य जोखिम के प्रबंधन पर निर्भर है।

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89. 24 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    देशव्यापी क्लाउड और AI कौशल पहल का लक्ष्य 1.5 लाख शिक्षार्थी

    राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्टस एजुकेशन ने Amazon Web Services के सहयोग से देशव्यापी क्लाउड तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल पहल शुरू की है। डिजिटल सामग्री के माध्यम से 1.5 लाख शिक्षार्थियों को आधारभूत AI और क्लाउड साक्षरता तथा 10,000 प्रतिभागियों को AWS re/Start के तहत गहन रोजगार-उन्मुख प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। पूर्णतः ऑनलाइन कार्यक्रम सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चलेगा तथा वंचित समुदायों और Tier 2 एवं Tier 3 शहरों के युवाओं पर विशेष ध्यान देगा। उन्नत प्रशिक्षण में क्लाउड अवसंरचना, सुरक्षा, नेटवर्किंग और AI की बुनियाद शामिल है।

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90. 24 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    ICAR ने फसल नियोजन के लिए हेक्टेयर-स्तरीय मृदा सूचना पर बल दिया

    राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के 50वें स्थापना दिवस पर ICAR महानिदेशक ने ब्यूरो के मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली को फसल सुधार, कृषि विकास तथा निर्णय-सहायता की आधारशिला बताया। ब्यूरो ने दूरसंवेदी और उपग्रह आंकड़ों से भारत का पहला मृदा-बनावट मानचित्र तैयार किया है, जो फसल चयन के लिए हेक्टेयर-स्तरीय जानकारी देता है। वह विशेष रूप से महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों के लिए उच्च-विभेदन जल-धारण मानचित्र पर भी काम कर रहा है। यह विकास 5 दशकों की मृदा संसाधन मैपिंग को अधिक सटीक भूमि-उपयोग निर्णय से जोड़ता है।

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91. 24 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ने वैश्विक प्रतिस्पर्धी निजी पारितंत्र पर ध्यान केंद्रित किया

    राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर जारी प्रधानमंत्री की 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत में मजबूत निजी अंतरिक्ष पारितंत्र, वैश्विक प्रतिभा और प्रक्षेपण लागत-प्रतिस्पर्धा पर बल दिया गया। 23 अगस्त का वार्षिक आयोजन चंद्रयान-3 की 2023 में चंद्र दक्षिण-ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति है। इससे भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4था देश और उस क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बना। नीति की चुनौती स्टार्टअप भागीदारी को विश्वसनीय क्षमता, वैज्ञानिक मूल्य और वैश्विक भरोसे वाली सेवाओं में बदलना है।

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92. 24 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    5 नई परियोजनाओं का लक्ष्य स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाना

    रक्षा मंत्री ने पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर Garden Reach Shipbuilders and Engineers तथा Yantra India Limited की लगभग Rs 3,400 करोड़ मूल्य की 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। GRSE की 3 परियोजनाएं समुद्री बलों और अन्य हितधारकों के लिए शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता तथा अवसंरचना बढ़ाने के लिए हैं। मंत्री ने युद्धपोत और अपतटीय पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता को गुणवत्तापूर्ण रखरखाव, समय पर आपूर्ति और निर्यात प्रतिस्पर्धा से जोड़ा। आयोजन ने रक्षा जरूरतों के साथ वाणिज्यिक जहाज निर्माण की संभावना भी रेखांकित की।

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93. 23 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    संशोधित भू-सीमा FDI व्यवस्था में 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के 29 प्रस्ताव दर्ज

    सरकार ने बताया कि भारत से भू-सीमा साझा करने वाले देशों के निवेशकों के लिए संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत 4,800 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव दर्ज हुए। आवेदन 20 अगस्त तक के हैं। 1 मई को अधिसूचित व्यवस्था कुछ गैर-नियंत्रक निवेशों के लिए 10 प्रतिशत तक अधिक स्पष्ट मार्ग देती है, जबकि सुरक्षा-संवेदनशील स्वामित्व और नियंत्रण पर सरकारी जांच बनाए रखती है। परिवर्तन का लक्ष्य राष्ट्रीय-सुरक्षा आधार हटाए बिना वैध पूंजी निर्णयों को अधिक अनुमानित बनाना है।

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94. 23 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    सरकार ने चीनी की उपलब्धता स्थिर रखने के लिए भंडार सीमा और निर्गम नियम अपनाए

    खुदरा चीनी मूल्य 20 जुलाई को लगभग 48 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 19 अगस्त को करीब 55 रुपये होने के बाद सरकार ने पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन दिया। उसने पिछले सत्र के 343 लाख टन की तुलना में लगभग 306 लाख टन उत्पादन बताया, 1 अगस्त से 30 नवंबर तक व्यापारियों पर 400 टन की भंडार सीमा लगाई और 1 सितंबर से बड़े उपभोक्ताओं को अधिकतम 15 दिन की खपत जितना भंडार रखने को कहा। मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने के निर्देश दिए गए।

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95. 22 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता अभियान-द्वितीय आरंभ

    ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 21 नवंबर तक चलने वाला 3 महीने का उद्यमिता अभियान-द्वितीय आरंभ किया। कार्यक्रम में 50,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण, 5 लाख स्वयं सहायता समूह महिलाओं का प्रशिक्षण, 50,000 उद्यमों के औपचारिकीकरण में सहायता और 25,000 सदस्यों को ई-वाणिज्य से जोड़ने का लक्ष्य है। सदस्य परिवारों की 5 लाख किशोरियों का डेटाबेस, उत्पादक समूहों का विस्तार और 20 लाख महिलाओं तक कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियां पहुंचाना भी प्रस्तावित है। ये अभियान लक्ष्य हैं; स्थायी लाभ के लिए वित्त, बाजार, कौशल, देखभाल सहायता और उद्यम की निरंतरता आवश्यक है।

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96. 22 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    भारत ने चेन्नई जल और स्वच्छता आधुनिकीकरण के लिए 230 मिलियन डॉलर का एशियाई विकास बैंक ऋण समझौता किया

    भारत सरकार ने चेन्नई की जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 230 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया। घोषित दायरे में 170 किमी से अधिक जल और सीवर पाइपलाइन, 7 जल पंपिंग केंद्रों तथा 38 सीवर पंपिंग केंद्रों का उन्नयन और बेहतर निगरानी एवं संचालन प्रणाली शामिल हैं। व्यापक कार्यक्रम का उद्देश्य वलयाकार मुख्य पाइप व्यवस्था और अधिक सुरक्षित सीवर संचालन से महानगर के निवासियों की सेवा सुधारना है। वित्तपोषण क्रियान्वयन का अवसर देता है, प्राप्त सेवा परिणाम नहीं; खरीद, रिसाव नियंत्रण, कर्मी सुरक्षा, वहनीयता और जलवायु सहनशीलता निर्णायक रहेंगी।

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97. 22 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड ने राजमार्ग सुरक्षा के लिए संरचित समन्वय आरंभ किया

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा के लिए संरचित सहयोग स्थापित करने हेतु नई दिल्ली में संस्थागत बैठक की। समीक्षा में दुर्घटना प्रवृत्तियां, शासन व्यवस्था, अभियांत्रिकी और संचालन, सड़क सुरक्षा लेखा-परीक्षण, दुर्घटना-बहुल स्थानों का उपचार, गति प्रबंधन, बुद्धिमान परिवहन प्रणालियां, प्रौद्योगिकी और आपात प्रतिक्रिया शामिल रहे। यह पहल क्रियान्वयन करने वाली राजमार्ग संस्था को विशेषज्ञ सलाहकारी निकाय से जोड़ सकती है, पर इसका मूल्य पारदर्शी डेटा, समयबद्ध सुधार, स्वतंत्र लेखा-परीक्षण और घातक दुर्घटनाओं के साथ निकट-चूक घटनाओं से सीखने पर निर्भर होगा।

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98. 22 अगस्त 2026 · GS Paper 3

    भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विनियमित ऑनलाइन बॉन्ड वितरण के लिए स्थिर आय माध्यम भागीदारों का प्रस्ताव रखा

    भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने परामर्श पत्र जारी कर ऐसे स्थिर आय माध्यम भागीदारों का प्रस्ताव रखा है, जो ऑनलाइन बॉन्ड मंच प्रदाताओं के माध्यम से अनुमत स्थिर आय प्रतिभूतियां वितरित कर सकें। प्रस्तावित भागीदार 3 वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे और पात्रता, प्रमाणन तथा समुचित जांच के अधीन रहेंगे। आदेश और भुगतान विनियमित मंच पर ही होंगे; भागीदार ग्राहक का धन या प्रतिभूतियां नहीं रख सकेंगे, अविनियमित उत्पाद नहीं बांट सकेंगे और वस्तु-रूप प्रोत्साहन नहीं ले सकेंगे। मंच से पारिश्रमिक निवेश मूल्य के 2.5% तक प्रस्तावित है और शिकायत निवारण 21 कैलेंडर दिनों में अपेक्षित है। सार्वजनिक टिप्पणियां 11 सितंबर तक मांगी गई हैं।

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99. 21 अगस्त 2026 · GS Paper 2

    नौ-न्यायाधीशीय सर्वोच्च न्यायालय पीठ ने श्रम कानून में “उद्योग” का अर्थ स्पष्ट किया

    सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशीय संविधान पीठ ने 5:4 बहुमत से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) में “उद्योग” के अर्थ पर निर्णय दिया। पीठ ने Bangalore Water Supply and Sewerage Board बनाम A. Rajappa से जुड़े प्रसिद्ध त्रिस्तरीय परीक्षण को परिष्कृत किया, पर विधिक निश्चितता भी सुरक्षित रखी: निरस्त 1947 अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों का निर्णय Bangalore Water Supply परीक्षण से होगा और बहुमत द्वारा किया गया परिष्कार भावी रूप से लागू होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की व्याख्या उसके अपने पाठ और संदर्भ के आधार पर स्वतंत्र रूप से की जाएगी। किसी प्रतिष्ठान का वर्गीकरण औद्योगिक-विवाद सुरक्षा की पहुंच तय करता है; इसलिए पूर्वव्यापी परिवर्तन पुराने मामलों को अस्थिर कर सकता था।

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100. 21 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     SEBI अध्ययनों में इक्विटी डेरिवेटिव में खुदरा निवेशकों की लगातार हानि सामने आई

     SEBI ने FY25–FY26 में इक्विटी डेरिवेटिव खंड में व्यक्तिगत भागीदारी और परिणामों पर दो अध्ययन जारी किए। सक्रिय व्यक्तिगत कारोबारी FY25 के 98.1 लाख से घटकर FY26 में 78.6 लाख हुए, जबकि कुल शुद्ध हानि लगभग ₹1.12 लाख करोड़ से घटकर लगभग ₹91,685 करोड़ हुई। फिर भी 87.7% व्यक्तिगत कारोबारियों को हानि हुई और औसत हानि मामूली बढ़कर लगभग ₹1.17 लाख रही। व्यक्तिगत कुल हानि का लगभग 92% विकल्प कारोबार से आया; सूचकांक विकल्प कारोबार का 59% उसी दिन समाप्त होने वाले और 97% एक सप्ताह के भीतर समाप्त होने वाले अनुबंधों में हुआ। FY26 में व्यक्तिगत लेनदेन लागत लगभग ₹25,000 करोड़ थी। लगभग 97% कारोबारी मुख्यतः विकल्प खरीदार थे और लगातार दो वर्षों में हानि के बाद कारोबार जारी रखने वालों में लगभग 90% को अगले वर्ष फिर हानि हुई।

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101. 21 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     SEBI ने IFSCA-विनियमित संस्थाओं के लिए KYC रजिस्ट्री पहुंच सक्षम की

     SEBI ने SEBI KYC पंजीकरण एजेंसी विनियम, 2011 के विनियम 16A(1) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया। इससे IFSCA-विनियमित संस्थाएं ग्राहक KYC के लिए SEBI-पंजीकृत KYC पंजीकरण एजेंसियों की प्रणाली तक पहुंच सकेंगी। KRA प्रणाली का उपयोग करने वाली संस्थाओं पर संबंधित KRA विनियम और SEBI के KYC मास्टर परिपत्र की आवश्यकताएं लागू रहेंगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ग्राहकों के लिए निर्धारित डेटा-सुरक्षा दिशानिर्देश भी लागू होंगे। परिपत्र 20 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभावी हुआ और SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किया गया। सुधार का उद्देश्य दोहराव वाली जांच घटाना और नियामकीय अंतर-संचालनीयता बनाना है, जबकि वैध पहुंच और डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता संस्था पर बनी रहती है।

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102. 21 अगस्त 2026 · GS Paper 2

     चौथे भारत–सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज ने रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे की समीक्षा की

     चौथा भारत–सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सिंगापुर में जारी पहलों की समीक्षा और सहयोग के नए क्षेत्र पहचानने वाले उच्चस्तरीय तंत्र के रूप में निर्धारित हुआ। भारत की भागीदारी में वित्त, विदेश, वाणिज्य और उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मंत्री शामिल थे। तंत्र की शुरुआत सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई, जिसके बाद अगस्त 2024 में सिंगापुर और अगस्त 2025 में नई दिल्ली में बैठकें हुईं। इसके स्थापित स्तंभों में उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता शामिल हैं। मंत्रिस्तरीय संवाद के साथ भारत–सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज भी रखा गया, जिससे सरकारी समन्वय और निजी क्षेत्र की सलाह एक ही संस्थागत चक्र में आए। इसका मूल्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी को निगरानी योग्य क्षेत्रीय कार्यधाराओं में बदलने में है।

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103. 21 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     MeitY–PhonePe साझेदारी PM GatiShakti में सूक्ष्म लेनदेन-आधारित सूचना जोड़ेगी

     इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने PhonePe के साथ समझौता ज्ञापन किया, जिसके अंतर्गत PhonePe PulsePro मापकों को PM GatiShakti राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल में जोड़ा जाएगा। घोषित उद्देश्य सूक्ष्म और अति-स्थानीय डेटा-बुद्धिमत्ता से अवसंरचना योजना, आर्थिक विश्लेषण तथा शहरी और ग्रामीण विकास को सहयोग देना है। निजी रूप से उत्पन्न लेनदेन प्रतिरूप पारंपरिक प्रशासनिक श्रृंखलाओं की तुलना में स्थानीय आर्थिक गतिविधि का अधिक बार मिलने वाला संकेत दे सकते हैं। पर सार्वजनिक योजना में उनके उपयोग के लिए समूहीकरण, प्रतिनिधित्व, व्यावसायिक निर्भरता, गोपनीयता और व्याख्येयता पर ध्यान जरूरी है। घोषणा एक इनपुट सुधार है, यह प्रमाण नहीं कि परियोजना स्वतः दक्ष हो गई। सार्वजनिक मूल्य इस पर निर्भर होगा कि योजनाकार इन मापकों को आधिकारिक सांख्यिकी, मैदानी प्रमाण और जवाबदेह निर्णय प्रक्रिया से कैसे जोड़ते हैं।

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104. 20 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     मंत्रिमंडल ने पूर्वी और दक्षिणी गलियारों में चार रेलवे बहु-लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी

     आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की चार बहु-लाइन परियोजनाओं को लगभग 9,450 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ मंजूरी दी है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। खड़गपुर-भद्रक, भद्रक-हरिदासपुर, गुम्मिडीपुंडी-गुडूर और कटक-पारादीप खंडों में कुल लगभग 410 किमी नेटवर्क जोड़ा जाएगा। परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आठ जिलों को प्रभावित करेंगी। आधिकारिक विज्ञप्ति इन्हें PM Gati Shakti की एकीकृत योजना से जोड़ती है तथा लगभग 6,448 गांवों और करीब 60 लाख आबादी के लिए बेहतर संपर्क एवं 76 MTPA अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता का अनुमान देती है। इसमें लगभग 13 करोड़ लीटर तेल की बचत और करीब 65 करोड़ किग्रा कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी का अनुमान भी है। ये परियोजना-स्तर के अनुमान हैं, प्राप्त परिणाम नहीं।

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105. 20 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     CAQM ने स्वच्छ हल्के मालवाहक वाहनों और स्टोन-क्रशर धूल नियंत्रण की चरणबद्ध व्यवस्था मंजूर की

     वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने Direction No. 102 के माध्यम से दिल्ली-NCR में पारंपरिक N1 और N2 हल्के मालवाहक वाहनों के नए पंजीकरण पर चरणबद्ध प्रतिबंध मंजूर किए हैं। शुरुआत दिल्ली और अधिक वाहन-घनत्व वाले जिलों से होगी। आयोग के अनुसार हल्के मालवाहक वाहन सक्रिय वाहन समूह का लगभग 1.2% हैं, पर उसी समूह के कणीय उत्सर्जन में उनका योगदान करीब 3.3% है। Direction No. 103 स्टोन-क्रशिंग इकाइयों की संचालन-सहमति में CPCB के धूल-नियंत्रण निर्देश शामिल करती है और वीडियो, कण सेंसर तथा पहिया-धुलाई जैसी दूरस्थ निगरानी जोड़ती है। बैठक ने जैव-द्रव्य सह-दहन लक्ष्य न पाने वाले छह ताप विद्युत संयंत्रों पर 61.85 करोड़ रुपये पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति तथा चार वायु-गुणवत्ता शोध परियोजनाओं के लिए 3,25,56,393 रुपये की सहायता भी दर्ज की।

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106. 20 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     IGI हवाई अड्डे ने सुरक्षित घरेलू-से-अंतरराष्ट्रीय वायु-माल ट्रांसशिपमेंट का विस्तार किया

     नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चेन्नई-दिल्ली-फ्रैंकफर्ट मार्ग पर अवधारणा-परीक्षण के बाद दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर घरेलू-से-अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट माल संचालन का विस्तार किया। पायलट 20 जून 2026 को शुरू हुआ और इसमें 280 MT माल संभाला गया। मंत्रालय के अनुसार औसत आरंभ-से-अंत पारगमन समय 60 घंटे से घटकर 20 घंटे हुआ तथा विमान क्षमता उपयोग 75% से बढ़कर लगभग 100% पहुंचा। अब बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद घरेलू उद्गम तथा लंदन और कोपेनहेगन अंतरराष्ट्रीय गंतव्य जोड़े गए हैं। इन मार्गों पर मासिक माल 1,763 MT से 3,183 MT, अर्थात लगभग 80% बढ़ने का अनुमान है। AVSEC Circular No. 6/2024 के Addendum-II के अंतर्गत सुरक्षित माल समर्पित सुरक्षा क्षेत्र से निर्धारित सुरक्षा उपायों के साथ दोबारा जांच के बिना गुजर सकता है। यह पायलट और अनुमान है, राष्ट्रव्यापी परिणाम नहीं।

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107. 19 अगस्त 2026 · GS Paper 2

     PM CARES ने वित्त वर्ष 2024-25 का प्राप्ति और भुगतान लेखा प्रकाशित किया

     PM CARES ने 18 अगस्त 2026 को वित्त वर्ष 2024-25 का प्राप्ति और भुगतान लेखा प्रकाशित किया। आधिकारिक विवरण में ₹479.05 करोड़ के घरेलू दान, लगभग ₹0.93 करोड़ के विदेशी दान, ₹87.85 लाख के भुगतान तथा ₹8,452.07 करोड़ की अंतिम शेष राशि दर्ज है, जिसमें ₹7,846.65 करोड़ की सावधि जमा शामिल है। कोष की प्रश्नोत्तर सामग्री इसे सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास बताती है, जिसके लेखों की जाँच न्यासियों द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखापरीक्षक करता है; साथ ही आयकर कानून के अंतर्गत लेखापरीक्षा की कोई निश्चित वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं होने की बात कही गई है। इसलिए यह प्रकटीकरण आपात राहत संस्था में कानूनी स्वरूप, लेखापरीक्षा, सार्वजनिक सूचना और परिणाम-आधारित जवाबदेही के संबंध पर विचार का अवसर देता है।

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108. 19 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     रक्षा मंत्रालय ने छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की

     रक्षा उत्पादन विभाग ने 18 अगस्त 2026 को छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की। इसमें ₹3,070 करोड़ की अनुमानित कारोबारी क्षमता वाली 405 रणनीतिक वस्तुएँ हैं, जिनमें भारतीय तटरक्षक बल की 16 और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों की 389 वस्तुएँ शामिल हैं। सूची में विमान, बख्तरबंद मंच, युद्धपोत, प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, रडार, सोनार, गोला-बारूद और विभिन्न घटक आते हैं। प्रत्येक वस्तु के लिए स्वदेशीकरण की सांकेतिक समय-सीमा है और सफल विकास के बाद खरीद भारतीय उद्योग से की जानी है। अगस्त 2020 में आरंभ SRIJAN पोर्टल पर जून 2026 तक 33,000 से अधिक वस्तुएँ प्रस्तुत की गई थीं तथा 15,700 से अधिक वस्तुओं के स्वदेशीकरण की सूचना दी गई।

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109. 19 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र पर बल बनाए रखते हुए ऋण बढ़ाया

     वित्त मंत्रालय ने 18 अगस्त 2026 को बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सकल बकाया ऋण 10.3% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 के ₹5.24 लाख करोड़ से वित्त वर्ष 2025-26 में ₹5.78 लाख करोड़ हो गया। समायोजित शुद्ध बैंक ऋण के निर्धारित 75% लक्ष्य के मुकाबले औसत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 91.7% रहा। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में ₹3.78 लाख करोड़ अर्थात प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 77% था। MSME ऋण ₹66,978 करोड़ रहा, जिसमें 95% से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को मिला। कमजोर वर्गों को ऋण ₹3.49 लाख करोड़ तक पहुँचा। आँकड़े विकासोन्मुख भूमिका दिखाते हैं, पर स्थिरता के लिए परिसंपत्ति गुणवत्ता, क्षेत्रीय संतुलन, प्रौद्योगिकी और ग्राहक संरक्षण का आकलन भी आवश्यक है।

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110. 19 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     MMDR संशोधन अधिनियम ने राज्य खनिज शुल्कों के लिए केंद्रीय रूपरेखा बनाई

     खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम, 2026 ने धारा 9D जोड़कर खनिज अधिकारों तथा खनिज-युक्त भूमि पर कर, उपकर या अन्य शुल्क के लिए एकसमान ढाँचा बनाया है। राज्य ऐसे शुल्क केवल संघ सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों या प्रतिबंधों के अनुसार लगा सकेंगे। पूर्व के ऐसे शुल्क जो वसूल नहीं हुए, अमान्य माने जाएँगे; पहले से प्राप्त राशि वापस नहीं होगी। आधिकारिक पृष्ठभूमि-पत्र का तर्क है कि अनेक और असमान शुल्क खनन की व्यवहार्यता, महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा तथा साझा खनिज बाजार को प्रभावित करते हैं। साथ ही लघु खनिज राज्य नियंत्रण में रहते हैं और खनन राजस्व का प्रमुख भाग राज्यों को मिलता है। यह संशोधन कराधिकार, नियामक एकरूपता, निवेश निश्चितता और राज्य वित्तीय स्वायत्तता से जुड़ा संघवाद का प्रश्न है।

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111. 19 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     नई प्रोत्साहन योजना ने घरेलू गैस आवंटन को सक्रिय PNG कनेक्शन से जोड़ा

     सरकार ने 18 अगस्त 2026 को घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस के सक्रिय कनेक्शन बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना मंजूर की, जो 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। देश में अभी 1.74 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन हैं। पात्र नगर गैस वितरण कंपनियों को अपने भौगोलिक क्षेत्र की सीमा से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त बिलयुक्त घरेलू कनेक्शन पर कम कीमत वाली घरेलू उत्पादित गैस के 200 मानक घन मीटर अतिरिक्त मिलेंगे। योजना छह माह में दो चरणों में चलेगी और यह अतिरिक्त आवंटन परिवहन क्षेत्र में प्रयुक्त महँगी आयातित LNG का स्थान ले सकता है। सरकार का अनुमान है कि विभिन्न क्षेत्रों में लागत-बचत से घरेलू कनेक्शन की पूँजी-वसूली अवधि लगभग 10 वर्ष से घटकर लगभग 3 वर्ष हो सकती है, जिससे वितरकों के प्रोत्साहन बदलेंगे।

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112. 17 अगस्त 2026 · GS Paper 2

     उत्तर प्रदेश ने कौशल विकास, AI और उद्यमिता पर केंद्रित नई युवा नीति की घोषणा की

     उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने स्वतंत्रता दिवस पर नई युवा नीति की घोषणा की। आगामी नीति में समर्पित तंत्र के अंतर्गत कौशल विकास, रोजगार सृजन, Artificial Intelligence और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के राज्य-स्तरीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। कार्यान्वयन विवरण और संस्थागत ढांचे की प्रतीक्षा है।

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113. 17 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     मध्य प्रदेश में स्टॉक-जाँच आदेश के बीच सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री रोकी गई, किसानों को आपूर्ति संकट की आशंका

     मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा स्टॉक जाँच का आदेश दिए जाने के बाद सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री रोक दी गई है। किसानों को चालू कृषि सत्र के दौरान आपूर्ति संकट की आशंका है। इस व्यवधान से उर्वरक वितरण, सब्सिडी प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला शासन में चुनौतियाँ उजागर होती हैं। इससे फसल बुवाई और कृषि उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।

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114. 16 अगस्त 2026 · GS Paper 2

     सरकार ने TV चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा हटाई; प्रतिस्पर्धा और डिजिटल बदलाव का हवाला दिया

     सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविज़न चैनलों के लिए विद्यमान 12 मिनट प्रति घंटे की विज्ञापन अवधि सीमा को हटा दिया है। मंत्रालय ने तर्क दिया कि TV उद्योग के भीतर तथा TV और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा विनियमन हटाने को उचित ठहराती है। यह कदम मीडिया विनियमन, उपभोक्ता संरक्षण और प्रसारकों की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित करता है, किंतु अत्यधिक विज्ञापनों और विषय-वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न कर सकता है।

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115. 16 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     PM Modi के 80वें स्वतंत्रता दिवस भाषण: आर्थिक परिवर्तन, 7-सूत्रीय सुधार एजेंडा और आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण

     India के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में, PM Modi ने 12 वर्षों में देश की 'Fragile 5' से विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने नागरिकों से 2047 तक 'Viksit Bharat' के लक्ष्य की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया तथा युवाओं के लिए AI प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग, और महिला आरक्षण के कार्यान्वयन सहित सुधारों की घोषणा की। भाषण में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया तथा 7 प्रमुख सुधार क्षेत्रों की पहचान की गई। यह भारत की आर्थिक दिशा, शासन पहलों और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

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116. 16 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     भुवनेश्वर स्टार्टअप ने अंतरिक्ष में दवा निर्माण का परीक्षण किया: भारत का स्पेस फार्मा प्रयास

     भुवनेश्वर स्थित एक स्टार्टअप ने अंतरिक्ष में दवा निर्माण का परीक्षण किया है, जो सूक्ष्मगुरुत्व जैव प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिक्ष आधारित विनिर्माण अद्वितीय सूक्ष्मगुरुत्व स्थितियों के कारण उच्च शुद्धता वाले फार्मास्यूटिकल्स का उत्पादन कर सकता है। यह विकास IN-SPACe ढांचे के तहत भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को दर्शाता है और देश को उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में स्थापित कर सकता है।

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117. 15 अगस्त 2026 · GS Paper 2

     CAG ने CPWD परियोजनाओं में अवास्तविक दरों और लागत अधिमूल्यन को चिह्नित किया

     नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा अवास्तविक दरों और लागत के अधिक आकलन को उजागर किया है। निष्कर्ष सार्वजनिक धन के अकुशल उपयोग और कमजोर परियोजना अनुमान प्रक्रियाओं की ओर इशारा करते हैं। Article 148 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय होने के नाते, CAG की टिप्पणियाँ वित्तीय जवाबदेही और संसदीय निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट सार्वजनिक अवसंरचना में खरीद सुधारों और सख्त लागत नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

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118. 14 अगस्त 2026 · GS Paper 2 & 3

     होर्मुज जलडमरूमध्य: नौसैनिक दबाव से ऊर्जा-सुरक्षा झटका कैसे बनता है

     संपादकीय कटऑफ तक द हिन्दू के लाइव रिकॉर्ड ने ईरान की अनिश्चितकालीन अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की धमकी, कमजोर पड़ती युद्धविराम वार्ता, घटती तेल आपूर्ति और होर्मुज के आसपास जहाजों पर हमलों को जोड़ा। UAE ने ADNOC से जुड़े दो पोतों पर ईरानी हमले की निंदा की; किसी के घायल होने की सूचना नहीं थी।

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119. 14 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     ड्रोन शुल्क: प्रौद्योगिकी निर्भरता से राष्ट्रीय-सुरक्षा नीति तक

     अमेरिका ने आयातित मानवरहित ड्रोन और पुर्जों पर 100% तक शुल्क घोषित किया और चीन-प्रधान उद्योग में आयात निर्भरता घटाने का तर्क दिया। 25 किलोग्राम से अधिक के कुछ निर्दिष्ट तंत्र, जिनमें थर्मल कैमरे और डॉकिंग स्टेशन जैसी क्षमता है, उच्चतम शुल्क के संदर्भ में बताए गए।

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120. 14 अगस्त 2026 · GS Paper 3

     सिकुड़ते टैंक जल-साझा संसाधन के शासन की कमजोरी दिखाते हैं

     गुडीपाला मंडल के चार सिंचाई टैंकों के निरीक्षण में गाद और कथित अतिक्रमण से भंडारण घटने की चिंता सामने आई। रिपोर्ट ने कम प्रवाह और जलग्रहण क्षेत्र में बदलाव को कमजोर सिंचाई से जोड़ा तथा जिला प्रशासन के पुनर्जीवन प्रयासों का उल्लेख किया।

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