भारत-सेशेल्स मत्स्य वार्ता ने नीली अर्थव्यवस्था की वृद्धि को विज्ञान और निगरानी से जोड़ा

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नीली अर्थव्यवस्था समुद्र से अधिकतम दोहन की अनुमति नहीं, बल्कि ऐसा शासन ढांचा है जो आज उपयोग के साथ भविष्य की पारिस्थितिक क्षमता बचाए। इसलिए भंडार आकलन आधारभूत है। पकड़ के आंकड़े, सर्वेक्षण और जैविक संकेतक दोहन सीमा तय करें, पर अनिश्चितता स्पष्ट रहे। निगरानी, नियंत्रण और पर्यवेक्षण अवैध या बिना सूचना वाले मत्स्य को रोक सकते हैं। उनकी वैधता तब बढ़ती है जब नियम स्पष्ट, प्रवर्तन आनुपातिक और छोटे मछुआरों के लिए अनुपालन सुगम हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोत व्यवहार पहचान सकती या पूर्वानुमान सुधार सकती है, किंतु अधूरा आंकड़ा झूठा भरोसा पैदा करता है। मानव समीक्षा और उपचार आवश्यक रहें। भारत-सेशेल्स सहयोग तब अधिक उपयोगी है जब भारत के अनुसंधान-प्रशिक्षण पैमाने को सेशेल्स के द्वीपीय और टूना मत्स्य अनुभव से जोड़ा जाए। प्रयोगशाला पहुंच और संयुक्त प्रायोगिक परियोजना निर्भरता के बजाय पारस्परिक क्षमता बनाएं। मूल्य शृंखला सहयोग कटाई-पश्चात हानि घटाए, शीत शृंखला सुधारे और स्थानीय प्रसंस्करण बढ़ाए; अपशिष्ट उपयोग सुरक्षा मानक माने। संरक्षण को आजीविका से अलग नहीं किया जा सकता। सामुदायिक ज्ञान, बंद मौसम में वैकल्पिक आय और न्यायपूर्ण वित्त अनुपालन को प्रभावित करते हैं। वार्षिक कार्ययोजना में परिणाम, समय और उत्तरदायी संस्था स्पष्ट हों। UPSC में समुद्री कूटनीति को खाद्य सुरक्षा, रोजगार और पारिस्थितिक शासन से जोड़ें। मुख्य कसौटी है—आय बढ़े, पर घटते भंडार या तटीय समुदाय पर डाली गई पर्यावरण लागत छिपे नहीं।

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