सरकार ने चीनी की उपलब्धता स्थिर रखने के लिए भंडार सीमा और निर्गम नियम अपनाए

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चीनी नीति घरों, व्यापारियों, मिलों और गन्ना किसानों को जोड़ती है। खुदरा मूल्य लगभग 48 से 55 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर उपभोक्ता दबाव और कमी की आशंका बढ़ सकती है, भले कुल भंडार पर्याप्त हो। व्यापारी और बड़े उपभोक्ता सीमा का उद्देश्य माल बाजार में लाना और सट्टा भंडारण रोकना है। ऐसे नियंत्रण समयबद्ध, स्पष्ट और विश्वसनीय भंडार सूचना पर आधारित हों; अन्यथा व्यापार अनौपचारिक हो सकता है या वैध औद्योगिक उपयोग बाधित होगा। 15 अक्टूबर से पेराई नई आपूर्ति जल्दी ला सकती है, पर मिलों को कार्यशील पूंजी और किसानों को समय पर गन्ना भुगतान भी चाहिए। पिछले सत्र के 343 लाख टन की तुलना में लगभग 306 लाख टन उत्पादन तंगी समझाता है, किंतु मूल्य खपत, निर्यात, अन्य उपयोग, क्षेत्रीय परिवहन और निर्गम समय से भी प्रभावित होता है। UPSC में पूरी मूल्य शृंखला देखें। उत्पादक प्रोत्साहन कमजोर करके उपभोक्ता वहनीयता टिकाऊ नहीं बनेगी, और अक्षमता का स्थायी बोझ खरीदार या राजकोष पर डालना भी उचित नहीं है। सरकार भंडार और निर्गम आंकड़े प्रकाशित करे, क्षेत्रीय मूल्य देखे और स्थिति सामान्य होने पर असाधारण सीमा हटाए। उद्देश्य उचित प्रतिफल के साथ सुचारु उपलब्धता है। प्रवर्तन जानबूझकर छिपाए भंडार और सामान्य परिवहन-आधारित माल में अंतर करे। क्षेत्रीय कमी का समाधान कभी-कभी राष्ट्रीय सीमा के बजाय परिवहन या निर्गम से होगा। मूल्य, उपलब्धता, किसान बकाया और बाजार रिसाव साथ मापें, क्योंकि एक संकेतक का सुधार दूसरे स्थान की हानि छिपा सकता है।

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