जीएस पेपर 2 — राजव्यवस्था, शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध
GS प्रश्नपत्र 2 की कहानियों को सहयोगी क्षमता से पढ़ें। पड़ोसी या अंतरराष्ट्रीय संस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य अथवा अवसंरचना की आवश्यकता, विश्वास बचाने वाले नियम और घोषणा को टिकाऊ सहयोग से अलग करने वाला साक्ष्य पहचानें।
भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे, मध्यरात्रि से शाम 18:00 बजे तक, बिजली निर्यात की मंजूरी दी। मुजफ्फरपुर-ढलकेबर 400 किलोवोल्ट डबल-सर्किट लाइन से अधिकतम 600 मेगावाट और टनकपुर-महेंद्रनगर 132 किलोवोल्ट सिंगल-सर्किट लाइन से अधिकतम 54 मेगावाट भेजने की अनुमति है। जनवरी 2027 के बाद की मात्रा की समीक्षा दिसंबर में होगी। तात्कालिक कारण नेपाल की जलविद्युत अवसंरचना को बाढ़ से पहुँची क्षति है, जिससे घरेलू उत्पादन घटा और अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता बनी। निर्णय दिखाता है कि सीमा-पार ग्रिड जलवायु-संबंधित व्यवधान में क्षेत्रीय प्रत्यास्थता अवसंरचना बन सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घंटे पूरी स्वीकृत क्षमता बहेगी; वास्तविक आपूर्ति प्रणाली दशा, वाणिज्यिक व्यवस्था और पारेषण उपलब्धता पर निर्भर करेगी। टिकाऊ सहयोग में पारदर्शी समय-सारणी, ग्रिड अनुशासन, क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति की बहाली और विविध उत्पादन चाहिए, ताकि आपात सहायता नेपाल की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करे, उसका विकल्प न बने।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: GS प्रश्नपत्र 2 में इसे भारत-नेपाल संबंध और पड़ोस-प्रथम सहयोग से जोड़ें; प्रश्नपत्र 3 में सीमा-पार बिजली व्यापार, जलविद्युत जोखिम और आपदा-प्रत्यास्थ ग्रिड का परीक्षण करें।
संभावित प्रश्न: सीमा-पार बिजली नेटवर्क क्षेत्रीय एकीकरण और आपदा प्रत्यास्थता दोनों के साधन बन सकते हैं। भारत-नेपाल संदर्भ में परीक्षण कीजिए।
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11वें आयुर्वेद दिवस से पहले आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के अंतरराष्ट्रीय विस्तार को शोध, मानक और जिम्मेदार एकीकरण से जोड़ा। उसके अनुसार आयुष बाजार 2014 के 2.85 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 43.4 अरब डॉलर हुआ और निर्यात 1.09 अरब डॉलर से 2.16 अरब डॉलर पहुँचा। 1,81,298 परिवारों वाले NSS सर्वेक्षण में व्यापक जागरूकता और उल्लेखनीय उपयोग मिला, पर जागरूकता तथा बाजार आकार नैदानिक प्रभावशीलता सिद्ध नहीं करते। नीति आयोग की जुलाई 2026 रणनीतिक रूपरेखा 2047 तक विनियमन, शोध, शिक्षा, निर्यात, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और चिकित्सा-मूल्य यात्रा को समेटती है। WHO पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025-34 भी साक्ष्य, सुरक्षा और विनियमन पर बल देती है। ICD-11 वर्गीकरण तुलनीय अभिलेखन सुधार सकता है, जबकि WHO ने स्पष्ट किया है कि वर्गीकरण किसी व्यक्तिगत पद्धति की प्रभावशीलता का समर्थन नहीं है। जिम्मेदार वैश्वीकरण के लिए सत्यापित उपयोग, औषधि-सतर्कता, उत्पाद गुणवत्ता, प्रशिक्षित पेशेवर, जैव-विविधता सुरक्षा, नैतिक परीक्षण और ऐसा स्पष्ट संचार चाहिए जो सांस्कृतिक वैधता, उपभोक्ता माँग और बाजार वृद्धि को सुरक्षा तथा लाभ के साक्ष्य से अलग रखे।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: GS प्रश्नपत्र 2 में पारंपरिक चिकित्सा को सार्वजनिक स्वास्थ्य विनियमन और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं से जोड़ें; प्रश्नपत्र 3 में शोध, गुणवत्ता मानक, बौद्धिक संपदा और जैव-विविधता जाँचें।
संभावित प्रश्न: पारंपरिक चिकित्सा के वैश्वीकरण में सांस्कृतिक सम्मान के साथ साक्ष्य, सुरक्षा और नियामक मानक कमजोर नहीं होने चाहिए। आयुर्वेद के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
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जीएस पेपर 3 — अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, सुरक्षा
GS प्रश्नपत्र 3 की कहानियों को मापन और तंत्र की समस्या मानें। निवेश, परिचालन क्षमता, पारिस्थितिक या सुरक्षा जोखिम, वितरणात्मक प्रभाव और परिणाम सूचक देखें। संख्या या तकनीक तभी सार्थक है जब उसकी विधि, सुरक्षा और अंतिम-मील प्रदर्शन स्पष्ट हो।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की अस्थायी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विज्ञप्ति के अनुसार अगस्त 2026 में वार्षिक खुदरा महँगाई 4.82 प्रतिशत रही। ग्रामीण दर 5.23 प्रतिशत और शहरी दर 4.31 प्रतिशत थी। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक से मापी गई खाद्य महँगाई 5.95 प्रतिशत रही, जिसमें ग्रामीण भारत में 6.13 प्रतिशत और शहरी भारत में 5.64 प्रतिशत दर्ज हुआ। नई श्रृंखला का आधार 2024=100 है और संयुक्त CPI स्तर 108.74 बताया गया। वस्तुओं की चाल बहुत असमान थी: टमाटर में ऋणात्मक महँगाई रही, जबकि प्याज, अदरक और बहुमूल्य धातु आभूषणों में बड़ी वृद्धि दर्ज हुई। इसलिए राष्ट्रीय औसत प्रत्येक परिवार के अनुभव को नहीं दिखाता। आँकड़ा तंत्र ने 1,407 शहरी बाजारों, जिनमें ऑनलाइन बाजार भी हैं, और 1,465 गाँवों से वास्तविक समय मूल्य एकत्र किए तथा माह के लिए पूर्ण प्रतिक्रिया बताई। नीति-विश्लेषण में क्रय शक्ति या मौद्रिक नीति पर निष्कर्ष से पहले समग्र दर, खाद्य दबाव, ग्रामीण-शहरी अंतर, भार और आँकड़ा गुणवत्ता अलग-अलग पढ़नी चाहिए।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: GS प्रश्नपत्र 3 में CPI को महँगाई मापन, घरेलू कल्याण, खाद्य-मूल्य संचरण और मौद्रिक नीति से जोड़ें। सूचकांक स्तर और महँगाई दर, शीर्ष और खाद्य महँगाई तथा राष्ट्रीय औसत और वितरणात्मक अनुभव में अंतर करें।
संभावित प्रश्न: एक शीर्ष महँगाई दर परिवारों पर पड़ने वाले वितरणात्मक और संरचनात्मक दबाव छिपा सकती है। CPI मापन के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।
संबंधित अभ्यास प्रश्न: UPSC GS प्रश्नपत्र 3: भारतीय अर्थव्यवस्था, महँगाई, वृद्धि और विकास; UPSC प्रारंभिक परीक्षा: महँगाई की अवधारणा और मापन
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पर्यावरण मंत्री ने कच्छ के नलिया में गोडावण के लिए सॉफ्ट रिलीज केंद्र का उद्घाटन किया और व्यापक भू-दृश्य में आवास प्रबंधन की समीक्षा की। सॉफ्ट रिलीज का उद्देश्य पक्षियों को प्राकृतिक परिवेश में छोड़ने से पहले निगरानी और क्रमिक अनुकूलन देना है। आधिकारिक समीक्षा में आक्रामक प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा से प्रभावित लगभग 11 वर्ग किलोमीटर घासभूमि की बहाली और 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के चारों ओर 30 किलोमीटर शिकारी-रोधी बाड़ की सूचना दी गई। 'जम्प-स्टार्ट' हस्तक्षेप में जंगली मादा के निष्फल अंडे की जगह संरक्षण-प्रजनन कार्यक्रम का जीवक्षम अंडा रखा गया; दूसरे प्रयास का चूजा जंगल में शुरुआती तीन माह से अधिक जीवित रहा। कार्यक्रम में जाट सुमरा और दरबार समुदायों से संवाद तथा 33 गश्ती और बचाव वाहन भी शामिल थे। ये महत्त्वपूर्ण निवेश हैं, पर पुनरुद्धार की असली कसौटी समय के साथ जीवित रहना, प्रजनन, आवास संपर्कता और खतरे में कमी है। पारदर्शी वैज्ञानिक निगरानी और सामुदायिक संरक्षण आवश्यक हैं, क्योंकि केवल घेरे के भीतर प्रजाति संरक्षण सफल नहीं हो सकता।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: GS प्रश्नपत्र 3 में प्रजाति पुनरुद्धार को स्थल-आधारित और स्थल-बाह्य संरक्षण, आक्रामक प्रजाति प्रबंधन, घासभूमि पारिस्थितिकी, समुदाय भागीदारी और अनुकूली निगरानी से जोड़ें।
संभावित प्रश्न: प्रजाति पुनरुद्धार केवल प्रजनन केंद्र का उत्पादन नहीं, बल्कि दीर्घकालीन भू-दृश्य शासन की चुनौती है। गोडावण के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
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NHAI ने 1033 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वास्तविक समय स्थान-पहचान और अधिक सक्षम आपात प्रेषण से उन्नत करने की योजना बनाई है, जबकि निर्णय-प्रधान परिस्थिति में मानव परिचालक बने रहेंगे। 2018 में शुरू हुई चौबीसों घंटे की सेवा चिकित्सा आपातकाल, वाहन खराबी, एम्बुलेंस, क्रेन, गश्ती वाहन, टोल प्लाजा और FASTag समस्या में सहायता देती है। यह 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग को कवर करती है और प्रतिदिन लगभग 15,000 कॉल पाती है। प्रस्तावित मंच का लक्ष्य कॉलर का स्थान जल्दी पहचानना, अनेक भारतीय भाषाएँ समझना, उपयुक्त वाहन भेजना, अग्रिम चेतावनी देना और हेल्पलाइन, आपात सेवा तथा राजमार्ग संचालन दल में समन्वय करना है। IHMCL ने डिजाइन, तैनाती, संचालन और रखरखाव के लिए अभिरुचि पत्र माँगे हैं। तकनीक खोज और हस्तांतरण की देरी घटा सकती है, पर खरीद में स्थान-सहमति, न्यूनतम आँकड़ा संग्रह, लेखा-पथ, सेवा उपलब्धता और वैकल्पिक चैनल आवश्यक हैं। सफलता AI सुविधाओं की संख्या से नहीं, सत्यापित प्रतिक्रिया समय, सही प्रेषण, समाधान और समान बहुभाषी पहुँच से मापी जानी चाहिए।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: GS प्रश्नपत्र 3 में यह सड़क सुरक्षा, परिवहन अवसंरचना, आपात प्रतिक्रिया और व्यावहारिक AI से जुड़ता है; प्रश्नपत्र 2 में नागरिक-केंद्रित सेवा, निजता और जवाबदेह खरीद से।
संभावित प्रश्न: डिजिटल आपात सेवाओं का मूल्यांकन तकनीकी नवीनता से नहीं, प्रतिक्रिया परिणाम और अधिकार सुरक्षा से होना चाहिए। राजमार्ग सुरक्षा के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
संबंधित अभ्यास प्रश्न: UPSC GS प्रश्नपत्र 3: अवसंरचना और सड़क सुरक्षा; UPSC GS प्रश्नपत्र 2: ई-शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही
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PIB पृष्ठभूमि लेख ने डेटा सेंटर को बैंकिंग, ई-शासन, डिजिटल भुगतान, क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आधारभूत अवसंरचना बताया। स्थापित विद्युत क्षमता 2020 के लगभग 375 मेगावाट से बढ़कर अगस्त 2026 में 1.57 गीगावाट हुई और 2030 तक लगभग 8 गीगावाट होने का अनुमान है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार माँग 2031-32 में 17 गीगावाट तक पहुँच सकती है। लेख में लगभग 70 अरब डॉलर का चालू निवेश और 90 अरब डॉलर की घोषित परियोजनाएँ, अवसंरचना दर्जा, पात्र विदेशी क्लाउड प्रदाताओं के लिए कर-अवकाश तथा संबद्ध सेमीकंडक्टर और AI कार्यक्रम बताए गए। तेज विस्तार से बिजली विश्वसनीयता, कार्बन तीव्रता, शीतलन जल, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति-श्रृंखला निर्भरता शासन के केंद्रीय प्रश्न बनते हैं। BIS मानकों में ऊर्जा, कार्बन, शीतलन और जल-उपयोग प्रभावशीलता शामिल है; भवन संहिता और भूजल नियम अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं। केवल क्षमता संप्रभुता या टिकाऊपन सिद्ध नहीं करती। भारत को लेखा-परीक्षण योग्य दक्षता, स्वच्छ और स्थिर बिजली, स्थान-संवेदनशील जल योजना, सुरक्षित संपर्कता, प्रशिक्षित परिचालन और ऐसी पारदर्शी रिपोर्टिंग चाहिए जो घोषित निवेश को चालू क्षमता और सार्वजनिक मूल्य से मिलाए।
यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: GS प्रश्नपत्र 3 में डेटा सेंटर को डिजिटल अवसंरचना, AI, ऊर्जा सुरक्षा, जल तनाव, साइबर सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ें। जीवन-चक्र संसाधन उपयोग और मापनीय मानकों से समझौते जाँचें।
संभावित प्रश्न: डिजिटल संप्रभुता कंप्यूटिंग क्षमता जितनी ही ऊर्जा, जल, मानक और सुरक्षा पर निर्भर है। डेटा सेंटर के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।
संबंधित अभ्यास प्रश्न: UPSC GS प्रश्नपत्र 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और साइबर सुरक्षा; UPSC GS प्रश्नपत्र 3: ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण
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