UPSC current affairs cover for 2026-08-17: Governance / Social Issues, International Relations, Economy / Agriculture

डूइट करेंट अफेयर्स डेस्क · 17 अगस्त 2026

17 अगस्त 2026 · 8 तथ्य

यूपीएससी करेंट अफेयर्स — 17 अगस्त 2026

आज का सूत्र एक ही है: राज्य की पहुँच और नागरिक की सुरक्षा के बीच बदलता संतुलन। उत्तर प्रदेश की युवा नीति से लेकर जनगणना के नए प्रश्नों तक, और FSSAI की कार्रवाई से लेकर ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण तक, हर खबर में शासन का एक ही प्रश्न है—डेटा, विनियमन और अधिकारों की सीमा क्या हो। तैयार अभ्यर्थी को आज इन मदों को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही विश्लेषणात्मक ढाँचे में पढ़ना चाहिए: संस्थागत जवाबदेही, संघीय समन्वय और प्रौद्योगिकी का दोहरा चेहरा।

जीएस पेपर 1 — विरासत, इतिहास, भूगोल, समाज

जनगणना का प्रश्न GS-1 में केवल जनसंख्या अध्याय का हिस्सा नहीं है; यह सामाजिक न्याय, पहचान और राज्य की गणना-शक्ति के दर्शन से जुड़ता है। परीक्षक यह देखता है कि आप डेटा गुणवत्ता और गोपनीयता के बीच तनाव को कितनी स्पष्टता से रखते हैं—केवल '13 नए प्रश्न' रटना पर्याप्त नहीं।

जनगणना 2027: 13 नए प्रश्न जोड़े जाएंगे; कोई निजी डेटा नहीं मांगा जाएगा, J&K और Ladakh जनगणना प्रमुख ने कहा

Census 2027 प्रश्नावली में 13 नए प्रश्न या डेटा फील्ड शामिल होंगे जो Census 2011 में नहीं थे, जबकि ID विवरण केवल उपलब्ध होने पर ही दिए जाएंगे, J&K और Ladakh जनगणना प्रमुख के अनुसार। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोई निजी डेटा नहीं मांगा जा रहा है और गणनाकर्ता दस्तावेजों पर जोर नहीं देंगे। यह बार-बार की देरी के बाद डिजिटल और अद्यतन गणना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए फील्ड से नीति नियोजन के लिए डेटा गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है, हालांकि गोपनीयता चिंताएं बनी हुई हैं।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-1 (जनसंख्या और जनगणना): जनसांख्यिकीय डेटा और सामाजिक जनसांख्यिकी। द्वितीयक GS-2 (शासन): डेटा संग्रह, गोपनीयता, पारदर्शिता। NCERT Geography के जनसंख्या अध्यायों और जनगणना विलंब तथा National Population Register पर वर्तमान बहसों से संबंधित है।

संभावित प्रश्न: जनगणना 2027 में 13 नए डेटा फील्ड जोड़ना नीति नियोजन के लिए आवश्यक है, परंतु 'कोई निजी डेटा नहीं' का आश्वासन गोपनीयता की आशंकाओं को कितना दूर कर पाता है?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-1 2022: जनगणना और जनसांख्यिकीय लाभांश; GS-2 2019: शासन में डेटा गोपनीयता चिंताएं

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जीएस पेपर 2 — राजव्यवस्था, शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध

आज GS-2 में चार अलग-अलग संस्थाएँ हैं—राज्य सरकार, न्यायालय, सांविधिक निकाय और अंतर्राष्ट्रीय वार्ता—लेकिन सबका साझा धागा है 'विनियामक अतिक्रमण बनाम स्वायत्तता'। प्रत्यर्पण में न्यायिक प्रक्रिया, BCI बनाम NALSAR, और FSSAI की अनुपालन कार्रवाई—तीनों में संस्थागत सीमाओं का प्रश्न है।

उत्तर प्रदेश ने कौशल विकास, AI और उद्यमिता पर केंद्रित नई युवा नीति की घोषणा की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने स्वतंत्रता दिवस पर नई युवा नीति की घोषणा की। आगामी नीति में समर्पित तंत्र के अंतर्गत कौशल विकास, रोजगार सृजन, Artificial Intelligence और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के राज्य-स्तरीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। कार्यान्वयन विवरण और संस्थागत ढांचे की प्रतीक्षा है।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-2 शासन (सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप); द्वितीयक GS-3 भारतीय अर्थव्यवस्था (रोजगार, कौशल विकास)। यह जनसांख्यिकीय लाभांश, राज्य युवा नीतियों और AI एकीकरण से जुड़ा है। Laxmikanth की शासन अध्याय, Ramesh Singh की रोजगार एवं मानव पूंजी से संबंधित है।

संभावित प्रश्न: उत्तर प्रदेश की युवा नीति में कौशल विकास और AI पर ध्यान केंद्रित करना जनसांख्यिकीय लाभांश को भुनाने का राज्य-स्तरीय प्रयास है, परंतु क्या बिना संस्थागत ढाँचे के ऐसी नीतियाँ केवल घोषणा बनकर रह जाती हैं?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2017: कौशल विकास पहल और उनका प्रभाव; GS-3 2020: भारत में रोजगार चुनौतियाँ

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भारत-बांग्लादेश तनाव: शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अदालतें फैसला करेंगी; बातचीत की दिशा बदलने की कोशिश

भारत ने संकेत दिया है कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध पर अदालतें निर्णय करेंगी। इसके साथ ही, दिल्ली और ढाका कथित तौर पर कूटनीतिक ठंडापन कम करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके तहत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के किसी सलाहकार की संभावित यात्रा शामिल है। इस स्थिति में जटिल कानूनी, कूटनीतिक और मानवीय आयाम हैं। यह भारत की विधि के शासन के प्रति प्रतिबद्धता और एक प्रमुख पड़ोसी के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों की परीक्षा है।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध, प्रत्यर्पण); द्वितीयक GS-2 शासन/विधिक ढाँचा। यह भारत के प्रत्यर्पण कानूनों, पड़ोसी प्रथम नीति और बांग्लादेश में घरेलू राजनीतिक स्थिरता से जुड़ता है। Laxmikanth (Indian Polity) के विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्याय से प्रासंगिक।

संभावित प्रश्न: शेख हसीना के प्रत्यर्पण में न्यायालयों की भूमिका को रेखांकित करना भारत की विधि-प्रतिबद्धता दर्शाता है, लेकिन क्या यह पड़ोसी प्रथम नीति के तहत कूटनीतिक लचीलेपन को सीमित करता है?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2016: भारत-बांग्लादेश संबंध और उनके सीमा मुद्दे; GS-2 2018: प्रत्यर्पण और अंतर्राष्ट्रीय विधिक सहयोग

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FSSAI की कार्रवाई: छह खाद्य कंपनियों ने भ्रामक दावों और ट्रेडमार्क को सुधारा

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने कहा कि भ्रामक दावों और ट्रेडमार्क के खिलाफ नोटिस के बाद छह Food Business Operators ने सुधारात्मक कार्रवाई की। यह कदम खाद्य सुरक्षा विनियमन, उपभोक्ता संरक्षण और सत्य लेबलिंग को सुदृढ़ करता है। यह Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत विनियामक द्वारा अनुपालन तंत्र और सार्वजनिक संचार के उपयोग को भी उजागर करता है।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-2: स्वास्थ्य, सांविधिक निकायों और शासन से संबंधित मुद्दे। द्वितीयक GS-3: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और उपभोक्ता जागरूकता। Laxmikanth (Indian Polity) के Statutory Bodies अध्याय और Ramesh Singh (Indian Economy) के Food Processing and Consumer Protection अध्याय से संबंधित है।

संभावित प्रश्न: FSSAI द्वारा भ्रामक दावों पर कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण में सकारात्मक कदम है, लेकिन क्या सांविधिक निकाय की अनुपालन शक्ति बिना कठोर दंड प्रावधानों के प्रभावी हो सकती है?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2019: उपभोक्ता संरक्षण में विनियामक निकायों की भूमिका; GS-3 2017: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और गुणवत्ता मानक

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Bar Council of India के अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग, NALSAR नामांकन प्रतिबंध पर

All India Lawyers Union और तीन वकील संगठनों ने NALSAR के छात्रों के नामांकन पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को लेकर Bar Council of India (BCI) के अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की। यह विवाद BCI की विनियामक शक्तियों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, विधिक शिक्षा मानकों और विधि के शासन पर प्रश्न उठाता है। BCI, Advocates Act, 1961 के तहत एक सांविधिक निकाय है, जो विधिक पेशे और विधिक शिक्षा का विनियमन करता है।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-2: सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय; विधिक शिक्षा और शासन से संबंधित मुद्दे। द्वितीयक GS-2: विधि का शासन और संस्थागत जवाबदेही। Laxmikanth (Indian Polity) के Non-Constitutional Bodies अध्याय, विशेष रूप से Bar Council of India से संबंधित है।

संभावित प्रश्न: BCI अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग विधिक शिक्षा में विनियामक अतिक्रमण और विश्वविद्यालय स्वायत्तता के बीच गहरे टकराव को दर्शाती है—क्या Advocates Act, 1961 के तहत BCI की शक्तियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2018: विधिक क्षेत्र में सांविधिक और विनियामक निकाय; GS-2 2016: राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और विधिक शिक्षा

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जीएस पेपर 3 — अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, सुरक्षा

GS-3 के चारों मद एक ही आर्थिक-सुरक्षा स्पेक्ट्रम पर हैं: उर्वरक सब्सिडी का वितरण संकट, सीमा पार डिजिटल भर्ती, और चंद्र चौकी में तकनीकी सहयोग। सामान्य गलती यह है कि अभ्यर्थी इन्हें अलग-अलग 'टॉपिक' मानकर रट लेते हैं, जबकि परीक्षक चाहता है कि आप आपूर्ति श्रृंखला, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष कूटनीति को एक ही राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के आयाम के रूप में देखें।

मध्य प्रदेश में स्टॉक-जाँच आदेश के बीच सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री रोकी गई, किसानों को आपूर्ति संकट की आशंका

मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा स्टॉक जाँच का आदेश दिए जाने के बाद सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री रोक दी गई है। किसानों को चालू कृषि सत्र के दौरान आपूर्ति संकट की आशंका है। इस व्यवधान से उर्वरक वितरण, सब्सिडी प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला शासन में चुनौतियाँ उजागर होती हैं। इससे फसल बुवाई और कृषि उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-3 कृषि एवं भारतीय अर्थव्यवस्था (उर्वरक सब्सिडी, कृषि आदान); द्वितीयक GS-2 सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप। यह उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था, DBT, सहकारी वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से जुड़ा है। Ramesh Singh की कृषि एवं सब्सिडी अध्याय से संबंधित है।

संभावित प्रश्न: मध्य प्रदेश में स्टॉक-जाँच के कारण उर्वरक बिक्री रुकना सब्सिडी प्रबंधन की संरचनात्मक कमजोरी को उजागर करता है—क्या DBT जैसे सुधार आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का समाधान कर सकते हैं?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-3 2020: कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य; GS-3 2018: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी से संबंधित मुद्दे

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ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण: रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के नए भर्ती भारतीय किशोर हैं

सीमा पार आतंकवाद की एक नई प्रवृत्ति में पाकिस्तान से जुड़ी संस्थाएँ भारतीय किशोरों को सीमा पार किए बिना ऑनलाइन भर्ती कर रही हैं। यह एक महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौती है क्योंकि कट्टरपंथीकरण सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दूरस्थ रूप से हो सकता है। यह घटनाक्रम साइबर निगरानी, कट्टरपंथीकरण-रोधी कार्यक्रमों और अभिभावक जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इससे डिजिटल सुरक्षा और कट्टरपंथीकरण-रोधी में नीतिगत बदलाव हो सकते हैं।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-3 आंतरिक सुरक्षा (कट्टरपंथीकरण, साइबर सुरक्षा, सीमा पार आतंकवाद); द्वितीयक GS-2 शासन (साइबर विनियमन)। यह सोशल मीडिया के दुरुपयोग, युवाओं के कट्टरपंथीकरण और आंतरिक सुरक्षा में राज्यों की भूमिका से जुड़ता है। GS-3 आंतरिक सुरक्षा के आतंकवाद और साइबर खतरों पर अध्यायों से प्रासंगिक।

संभावित प्रश्न: पाकिस्तान से जुड़ी संस्थाओं द्वारा भारतीय किशोरों की ऑनलाइन भर्ती यह दर्शाती है कि आंतरिक सुरक्षा का मोर्चा अब भौतिक सीमा से हटकर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर है—क्या मौजूदा साइबर निगरानी और कट्टरपंथीकरण-रोधी कार्यक्रम इसके लिए पर्याप्त हैं?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-3 2022: साइबर स्पेस के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ; GS-3 2019: कट्टरपंथीकरण और इसकी रोकथाम

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NASA ने ISRO को Artemis चंद्र चौकी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया; भारत का चंद्र भविष्य केंद्र में

NASA ने ISRO को अपने Artemis चंद्र कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप मानव चौकी स्थापित करना है। यह स्थान लंबी सूर्य रोशनी तथा स्थायी रूप से छाया वाले गड्ढों में जल बर्फ के कारण महत्वपूर्ण है। भारत की भागीदारी से उसकी अंतरिक्ष क्षमताओं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और प्रौद्योगिकीय विकास को बल मिलेगा। इसका भारत के अपने चंद्र मिशनों और अंतरिक्ष कूटनीति में रणनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय भारत के दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण रोडमैप को आकार देगा।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण; द्वितीयक GS-2 अंतरराष्ट्रीय संबंध। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, Chandrayaan मिशनों, Artemis Accords और भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग से जुड़ा है। संबंधित पाठ्यपुस्तक अध्याय: भारतीय भूगोल/अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तथा विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

संभावित प्रश्न: NASA के Artemis कार्यक्रम में भारत का आमंत्रण चंद्र अन्वेषण में रणनीतिक साझेदारी का अवसर है, परंतु क्या यह भारत के स्वदेशी चंद्र मिशनों की प्राथमिकता को प्रभावित कर सकता है?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-3 2022: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण; GS-2 2021: अंतरिक्ष में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भारत की भूमिका

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आज के पाँच प्रश्न

उत्तर देखने से पहले इन्हें हल करें। प्रत्येक व्याख्या बताती है कि आकर्षक गलत विकल्प क्यों विफल होता है।

उत्तर प्रदेश की नई युवा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस नीति में कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2. नीति में Artificial Intelligence को शामिल किया गया है। 3. यह नीति पहले से ही पूर्ण रूप से लागू है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3
उत्तर

केवल 1 और 2

घोषणा के अनुसार नीति में कौशल विकास, रोजगार सृजन, Artificial Intelligence और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि कार्यान्वयन विवरण और संस्थागत ढाँचे की अभी प्रतीक्षा है—यह केवल घोषणा है, लागू नहीं।
भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत ने स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्पण अनुरोध पर अदालतें निर्णय करेंगी। 2. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के किसी सलाहकार की संभावित यात्रा से कूटनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद है। 3. भारत का बांग्लादेश के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3
उत्तर

केवल 1 और 2

स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत ने संकेत दिया है कि प्रत्यर्पण अनुरोध पर अदालतें निर्णय करेंगी (कथन 1 सही) और दोनों देश कूटनीतिक ठंडापन कम करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें सलाहकार की संभावित यात्रा शामिल है (कथन 2 सही)। कथन 3 के बारे में स्रोत में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इसे सही नहीं माना जा सकता।
मध्य प्रदेश में उर्वरक बिक्री रोके जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सरकार द्वारा स्टॉक जाँच का आदेश दिए जाने के बाद बिक्री रोकी गई है। 2. इससे किसानों को आपूर्ति संकट की आशंका है। 3. यह व्यवधान केवल असंगठित क्षेत्र तक सीमित है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3
उत्तर

केवल 1 और 2

स्रोत के अनुसार, स्टॉक जाँच के आदेश के बाद सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री रोक दी गई है (कथन 1 सही) और किसानों को चालू कृषि सत्र के दौरान आपूर्ति संकट की आशंका है (कथन 2 सही)। कथन 3 गलत है क्योंकि व्यवधान सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री से संबंधित है, जो संगठित वितरण प्रणाली का हिस्सा है, न कि केवल असंगठित क्षेत्र तक सीमित।
ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पाकिस्तान से जुड़ी संस्थाएँ भारतीय किशोरों को सीमा पार किए बिना भर्ती कर रही हैं। 2. कट्टरपंथीकरण केवल सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। 3. यह प्रवृत्ति साइबर निगरानी और कट्टरपंथीकरण-रोधी कार्यक्रमों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
1. केवल 1 और 3
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 2
4. 1, 2 और 3
उत्तर

केवल 1 और 3

स्रोत स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान से जुड़ी संस्थाएँ भारतीय किशोरों को सीमा पार किए बिना ऑनलाइन भर्ती कर रही हैं (कथन 1 सही) और यह घटनाक्रम साइबर निगरानी, कट्टरपंथीकरण-रोधी कार्यक्रमों और अभिभावक जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करता है (कथन 3 सही)। कथन 2 गलत है क्योंकि स्रोत में कहा गया है कि कट्टरपंथीकरण सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हो सकता है, परंतु यह नहीं कहा गया कि यह केवल इन्हीं तक सीमित है।
NASA के Artemis कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप मानव चौकी स्थापित करना है। 2. भारत को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। 3. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी रूप से छाया वाले गड्ढों में जल बर्फ नहीं है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3
उत्तर

केवल 1 और 2

स्रोत के अनुसार, Artemis कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप मानव चौकी स्थापित करना है (कथन 1 सही) और NASA ने ISRO को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है (कथन 2 सही)। कथन 3 गलत है क्योंकि स्रोत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दक्षिणी ध्रुव स्थायी रूप से छाया वाले गड्ढों में जल बर्फ के कारण महत्वपूर्ण है।

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