UPSC current affairs cover for 2026-08-15: Polity, Disaster Management, Environment

डूइट करेंट अफेयर्स डेस्क · 15 अगस्त 2026

15 अगस्त 2026 · 8 तथ्य

यूपीएससी करेंट अफेयर्स — 15 अगस्त 2026

आज का सूत्र एक ही है: संस्थाएँ और संवेदनशीलताएँ। सुप्रीम कोर्ट का DGP चयन पर रोक लगाना, CAG की CPWD पर टिप्पणी, राजस्थान का UCC विधेयक और जम्मू-कश्मीर में वन अधिकारों की समीक्षा—ये सब शासन की गुणवत्ता और संवैधानिक संतुलन की परीक्षा हैं। दूसरी ओर चमोली की त्रासदी, El Niño की चेतावनी और जनगणना 2027 का प्रश्नावली निर्णय हमें याद दिलाते हैं कि नीति का हर चूक किसी न किसी जीवन पर भारी पड़ता है। तैयार अभ्यर्थी को आज इन घटनाओं को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही प्रश्न के रूप में पढ़ना चाहिए: क्या हमारी संस्थाएँ जोखिम को पहचानने और उत्तरदायित्व तय करने में सक्षम हैं?

जीएस पेपर 1 — विरासत, इतिहास, भूगोल, समाज

आज GS Paper 1 के तीनों आइटम—जनगणना 2027, El Niño और विभाजन स्मृति दिवस—एक ही धागे से बंधे हैं: जनसंख्या, जलवायु और इतिहास की स्मृति। परीक्षक यहाँ सामान्य विवरण नहीं, बल्कि आँकड़ों के पीछे की नीतिगत मंशा और सामाजिक प्रभाव पूछता है। जाति गणना को लेकर संवैधानिक आधार और गोपनीयता की चिंता, El Niño के मानसून पर प्रभाव की क्रियाविधि, और विभाजन की मानवीय कीमत—इन तीनों में ‘क्यों’ और ‘कैसे’ पर जोर दें।

जनगणना 2027: केंद्र ने 40 प्रश्नों को मंजूरी दी, जाति और Aadhaar विवरण सूची में शामिल

केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए प्रश्नावली को मंजूरी दे दी है, जिसमें 40 प्रश्न शामिल हैं, जिनमें जाति की गणना और Aadhaar विवरण का संग्रह शामिल है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दशकीय जनगणना 2021 से आगे विलंबित हो गई है, और जाति को शामिल करना साक्ष्य-आधारित सामाजिक न्याय नीतियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप है। Aadhaar को जोड़ने से डेटा गोपनीयता और संघवाद संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। निहितार्थों में कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण शामिल है, लेकिन साथ ही व्यक्तिगत गोपनीयता और जाति गणना के संवैधानिक आधार पर बहसें भी शामिल हैं।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-1 (जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, सामाजिक मुद्दे – जाति)। द्वितीयक GS-2 (सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, कल्याणकारी योजनाएँ)। भारतीय राजव्यवस्था – Article 246 के अंतर्गत जनगणना, NCERT Geography – Population, तथा Ram Ahuja द्वारा Social Problems in India से जुड़ता है।

संभावित प्रश्न: जनगणना 2027 में जाति गणना और Aadhaar विवरण का संग्रह साक्ष्य-आधारित सामाजिक न्याय नीतियों और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच किस संतुलन की माँग करता है? Article 246 के अंतर्गत जनगणना की संवैधानिक स्थिति इस बहस को कैसे प्रभावित करती है?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-1 2019: भारत में जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए और उन्हें प्राप्त करने के उपायों को इंगित कीजिए।; GS-2 2018: क्या National Commission for Scheduled Castes SCs के हितों की रक्षा में संवैधानिक निकाय के रूप में प्रभावी रूप से कार्य कर पाया है?

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दशकों में सबसे मजबूत El Niño वर्ष के अंत तक संभव: भारत के लिए निहितार्थ

US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ने 2026 के अंत तक एक मजबूत El Niño विकसित होने की उच्च संभावना का पूर्वानुमान लगाया है, जो संभवतः दशकों में सबसे मजबूत हो सकता है। El Niño आम तौर पर भारतीय मानसून को कमजोर करता है, जिससे सूखा, कृषि संकट, जल की कमी और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति होती है। यह चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति भी बढ़ाता है, जो आपदा प्रबंधन और ग्रामीण आजीविका के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-1 (भूगोल – जलवायु, El Niño Southern Oscillation)। द्वितीयक GS-3 (कृषि, आपदा प्रबंधन)। NCERT कक्षा 11 Geography – Climate, तथा Savindra Singh द्वारा Physical Geography में Indian Monsoon से जुड़ता है।

संभावित प्रश्न: NOAA द्वारा 2026 के अंत तक मजबूत El Niño की संभावना भारतीय मानसून, कृषि और खाद्य मुद्रास्फीति के लिए किस जोखिम शृंखला का निर्माण करती है? क्या मौजूदा आपदा प्रबंधन और कृषि नीतियाँ ऐसे पूर्वानुमानों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुकूलित हैं?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-1 2020: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात संभावित क्षेत्रों के लिए दी जाने वाली रंग-कोडित मौसम चेतावनियों के अर्थ पर चर्चा कीजिए।; GS-3 2016: जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत किस प्रकार प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे?

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विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया: 1947 के विभाजन की मानवीय त्रासदी का स्मरण

14 अगस्त, 2026 को प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भारत के विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया। भारत सरकार 2021 से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रही है, जिसमें देश के विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों और उसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हुए पलायन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह स्मरणोत्सव विभाजन की मानवीय कीमत और भारत के सामाजिक ताने-बाने, शरणार्थी पुनर्वास और राष्ट्र-निर्माण पर इसके स्थायी प्रभाव को रेखांकित करता है।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-1: आधुनिक भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता-पश्चात एकीकरण, भारत का विभाजन। द्वितीयक GS-4: स्मृति, सुलह और सार्वजनिक नीति में सहानुभूति के नैतिक आयाम। यह NCERT इतिहास के विभाजन और स्वतंत्रता अध्यायों से जुड़ता है।

संभावित प्रश्न: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन केवल ऐतिहासिक स्मरण नहीं, बल्कि सामाजिक सुलह और राष्ट्र-निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। क्या यह स्मरणोत्सव विभाजन की मानवीय त्रासदी को नीतिगत विमर्श में पर्याप्त स्थान दे पाया है?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-1: भारत का विभाजन और उसके परिणाम; GS-1: स्वतंत्रता-पश्चात एकीकरण और राष्ट्र-निर्माण

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जीएस पेपर 2 — राजव्यवस्था, शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध

GS Paper 2 में आज का समूह संवैधानिक निकायों और नीति निदेशक तत्वों की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह निर्देशों की पुनः पुष्टि करना, CAG की रिपोर्ट और राजस्थान का UCC विधेयक—तीनों ही Article 148, Article 44 और संघीय ढाँचे के इर्द-गिर्द घूमते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जाल है सतही उत्तर: केवल ‘सुप्रीम कोर्ट ने कहा’ या ‘CAG ने पाया’ लिखने के बजाय यह बताना होगा कि ये निर्णय शक्तियों के पृथक्करण और जवाबदेही की शृंखला में कहाँ बैठते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा DGP चयन के लिए UPSC बैठक पर रोक लगाई; प्रकाश सिंह निर्देशों की पुनः पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए UPSC की बैठक को 18 अगस्त तक स्थगित कर दिया है, जो प्रकाश सिंह मामले (2006) से जुड़ा मामला है। उस मामले ने पुलिस सुधारों के लिए निर्देश दिए थे, जिनमें UPSC-तैयार पैनल से DGP का चयन और निर्धारित दो वर्ष का कार्यकाल शामिल है। न्यायालय का हस्तक्षेप कुछ राज्यों द्वारा निरंतर अनुपालन न करने और राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस की स्वतंत्रता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। परिणाम नियुक्ति प्रक्रिया और पुलिस प्रशासन में संघीय संतुलन को आकार देगा।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-2: पुलिस सुधार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, संघवाद, UPSC की भूमिका, सिविल सेवाएँ। द्वितीयक GS-3: आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासन, कानून-व्यवस्था। स्थैतिक संबंध: UPSC और राज्य लोक सेवा आयोगों पर Laxmikanth अध्याय; शासन में नैतिकता पर ARC द्वितीय रिपोर्ट; प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, 2006।

संभावित प्रश्न: प्रकाश सिंह मामले (2006) के निर्देशों के बावजूद राज्य DGP चयन में राजनीतिक हस्तक्षेप क्यों बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान हस्तक्षेप संघीय संतुलन और पुलिस स्वतंत्रता के बीच किस तनाव को उजागर करता है?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2018: भारत में पुलिस सुधार काफी हद तक कागजों पर ही रह गए हैं। परीक्षण करें।; GS-3 2016: पुलिस-जन संबंधों के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा करें।

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CAG ने CPWD परियोजनाओं में अवास्तविक दरों और लागत अधिमूल्यन को चिह्नित किया

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा अवास्तविक दरों और लागत के अधिक आकलन को उजागर किया है। निष्कर्ष सार्वजनिक धन के अकुशल उपयोग और कमजोर परियोजना अनुमान प्रक्रियाओं की ओर इशारा करते हैं। Article 148 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय होने के नाते, CAG की टिप्पणियाँ वित्तीय जवाबदेही और संसदीय निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट सार्वजनिक अवसंरचना में खरीद सुधारों और सख्त लागत नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-2: CAG, सार्वजनिक वित्त पर जवाबदेही और नियंत्रण, संसदीय समितियाँ। द्वितीयक GS-3: अवसंरचना परियोजनाओं में लागत वृद्धि और आर्थिक दक्षता। GS-4: लोक प्रशासन में नैतिकता, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी। स्थैतिक संबंध: Laxmikanth में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर अध्याय; Ramesh Singh में सार्वजनिक वित्त एवं बजट पर अध्याय।

संभावित प्रश्न: CAG द्वारा CPWD परियोजनाओं में अवास्तविक दरों और लागत अधिमूल्यन का चिह्नित किया जाना सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही की किस कमजोर कड़ी को उजागर करता है? Article 148 के अंतर्गत CAG की टिप्पणियाँ संसदीय निगरानी को कैसे मजबूत कर सकती हैं?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2016: ‘भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक है।’ चर्चा कीजिए।; GS-3 2014: भारत में अवसंरचना परियोजनाओं में लागत और समय वृद्धि के कारणों की चर्चा कीजिए।

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राजस्थान समान नागरिक संहिता की ओर: लिव-इन संबंधों के प्रावधानों के साथ UCC विधेयक का मसौदा मंजूर

राजस्थान मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक का मसौदा मंजूर कर लिया है, जिसमें लिव-इन संबंधों के पंजीकरण का प्रावधान शामिल है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड जैसी समान राज्य-स्तरीय पहलों के बाद है और Article 44 के इर्द-गिर्द संवैधानिक बहस को फिर से हवा देता है। इस कदम का व्यक्तिगत विधियों, लैंगिक न्याय और एकरूपता तथा धार्मिक विविधता के बीच संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। विधेयक के विधानसभा में पेश किए जाने के बाद कानूनी जांच और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौतियों की संभावना है।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-2: भारतीय संविधान, राज्य के नीति निदेशक तत्व (Article 44), मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व, संघवाद, व्यक्तिगत विधियाँ। द्वितीयक GS-1: सामाजिक मुद्दे, एकरूपता बनाम विविधता। GS-4: लैंगिक न्याय और सांस्कृतिक स्वायत्तता के नैतिक आयाम। स्थैतिक संबंध: Laxmikanth में राज्य के नीति निदेशक तत्व (Article 44) और मौलिक अधिकार (Articles 14, 15, 25) पर अध्याय; Ramesh Singh में सामाजिक न्याय पर अध्याय।

संभावित प्रश्न: राजस्थान का UCC विधेयक, जिसमें लिव-इन संबंधों का पंजीकरण शामिल है, Article 44 के नीति निदेशक स्वरूप और मौलिक अधिकारों के बीच किस संवैधानिक तनाव को सामने लाता है? क्या राज्य-स्तरीय पहल संघीय ढाँचे में एकरूपता और विविधता के संतुलन को बदल सकती है?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-2 2017: उन संभावित कारकों की चर्चा कीजिए जो भारत को समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकते हैं।; GS-1 2015: भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बहस कीजिए।

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जीएस पेपर 3 — अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, सुरक्षा

GS Paper 3 के तीन आइटम—चमोली सुरंग दुर्घटना, वन अधिकार समीक्षा और El Niño—आपदा, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के अंतर्संबंध को उजागर करते हैं। परीक्षक यहाँ ‘विकास बनाम संरक्षण’ के द्वंद्व से आगे बढ़कर संस्थागत विफलता और नियामक कमजोरी की परतें खोलना चाहता है। हिमालयी पारिस्थितिकी की नाजुकता, Forest Rights Act का क्रियान्वयन और जलवायु पूर्वानुमान का कृषि नीति से जुड़ाव—इन्हें एक साथ पढ़ने पर ही पूरा चित्र बनता है।

चमोली सुरंग दुर्घटना ने हिमालयी अवसंरचना विकास के जोखिमों को उजागर किया

उत्तराखंड के चमोली में एक सुरंग दुर्घटना में पानी और मलबा संरचना में घुस जाने से छह लोगों की मृत्यु हो गई और चौदह घायल हो गए। यह घटना हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता और अनियोजित या खराब निगरानी वाली अवसंरचना परियोजनाओं के खतरों को रेखांकित करती है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ढलान स्थिरता और आपदा तैयारियों पर प्रश्न उठाती है। यह त्रासदी चालू परियोजनाओं की समीक्षा और सुरक्षा मानदंडों के कड़े प्रवर्तन को प्रेरित कर सकती है।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-3: आपदा प्रबंधन, हिमालयी पारिस्थितिकी, अवसंरचना सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। द्वितीयक GS-2: शासन, आपदा प्रतिक्रिया समन्वय, एजेंसियों की जवाबदेही। स्थैतिक संबंध: हिमालयी भूविज्ञान पर NCERT भूगोल; भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ जोखिम पर NDMA दिशानिर्देश; हिमालयी पारिस्थितिकी पर Shankar IAS Environment।

संभावित प्रश्न: चमोली सुरंग दुर्घटना हिमालयी अवसंरचना परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और ढलान स्थिरता मानदंडों की कमजोर निगरानी को कैसे दर्शाती है? क्या मौजूदा आपदा प्रबंधन ढाँचा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने में सक्षम है?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-3 2021: हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन करें।; GS-3 2013: हिमालयी आपदाओं के शमन में आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है?

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जम्मू-कश्मीर अस्वीकृत वन अधिकार दावों की समीक्षा करेगा; अधिकारियों को FIR की चेतावनी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने Forest Rights Act, 2006 के अंतर्गत अस्वीकृत दावों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है तथा उल्लंघनों पर अधिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की चेतावनी दी है। यह कदम व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों के मनमाने ढंग से अस्वीकार किए जाने और इनकार किए जाने की दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान करता है। अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों के लिए FRA का प्रभावी कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समीक्षा वन अधिकारों की पारदर्शी और विधिसम्मत मान्यता की दिशा में शासन-प्रयास का संकेत है।

यूपीएससी की दृष्टि से क्यों: प्राथमिक GS-3: पर्यावरण, वन अधिकार, जनजातीय विकास, सतत वन प्रबंधन। द्वितीयक GS-2: कल्याणकारी योजनाएँ, सुशासन, संघवाद, ग्राम सभा की भूमिका। स्थैतिक संबंध: Forest Rights Act, 2006; Shankar IAS Environment; Laxmikanth में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों पर अध्याय।

संभावित प्रश्न: जम्मू-कश्मीर में Forest Rights Act, 2006 के अस्वीकृत दावों की समीक्षा और अधिकारियों के विरुद्ध FIR की चेतावनी वन अधिकारों की मान्यता में किस शासन-विफलता को संबोधित करती है? ग्राम सभा की भूमिका और जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

संबंधित विगत वर्ष प्रश्न: GS-3 2017: जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने में Forest Rights Act, 2006 के महत्व की विवेचना कीजिए।; GS-2 2015: Forest Rights Act के अंतर्गत ग्राम सभा की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

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आज के पाँच प्रश्न

उत्तर देखने से पहले इन्हें हल करें। प्रत्येक व्याख्या बताती है कि आकर्षक गलत विकल्प क्यों विफल होता है।

प्रकाश सिंह मामले (2006) में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. DGP का चयन UPSC द्वारा तैयार पैनल से किया जाना चाहिए। 2. DGP का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष होना चाहिए। 3. राज्य सरकारें DGP के चयन में UPSC की सलाह को अस्वीकार कर सकती हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3
उत्तर

केवल 1 और 2

प्रकाश सिंह मामले (2006) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि DGP का चयन UPSC द्वारा तैयार पैनल से हो और कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का हो। तीसरा कथन गलत है क्योंकि निर्देशों का उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना है, न कि राज्यों को मनमानी की छूट देना। ओडिशा मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसी अनुपालन की कमी को दर्शाता है।
चमोली सुरंग दुर्घटना के संदर्भ में, हिमालयी क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा/से उपाय उपयुक्त है/हैं? 1. ढलान स्थिरता मानदंडों का कड़ा प्रवर्तन 2. नदी तलों और मलबे के पंखों पर निर्माण से बचना 3. हिमालय में सभी अवसंरचना परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध
1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3
उत्तर

केवल 1 और 2

हिमालयी पारिस्थितिकी की नाजुकता को देखते हुए ढलान स्थिरता मानदंडों का कड़ा प्रवर्तन और संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण से बचना आवश्यक है। तीसरा विकल्प अव्यावहारिक है क्योंकि विकास की आवश्यकता को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता; बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सुरक्षा मानकों को सख्त करना ही समाधान है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CAG एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख Article 148 में है। 2. CAG की रिपोर्ट केवल संसद में प्रस्तुत की जाती है, राज्य विधानसभाओं में नहीं। 3. CAG की टिप्पणियाँ सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
1. केवल 1 और 2
2. केवल 1 और 3
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3
उत्तर

केवल 1 और 3

CAG Article 148 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है और उसकी टिप्पणियाँ वित्तीय जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा कथन गलत है क्योंकि CAG की रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष भी रखी जाती है।
समान नागरिक संहिता (UCC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Article 44 राज्य को UCC सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। 2. UCC मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। 3. राज्य स्तर पर UCC कानून बनाना संवैधानिक रूप से संभव है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
1. केवल 1 और 2
2. केवल 1 और 3
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3
उत्तर

केवल 1 और 3

Article 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, मौलिक अधिकारों में नहीं, इसलिए दूसरा कथन गलत है। राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों द्वारा UCC विधेयक लाना दर्शाता है कि राज्य स्तर पर कानून बनाना संवैधानिक रूप से संभव है, हालाँकि यह संघीय और कानूनी जांच के अधीन है।
Forest Rights Act, 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अधिनियम वन निवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों अधिकारों को मान्यता देता है। 2. यह केवल अनुसूचित जनजातियों पर लागू होता है। 3. अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए ग्राम सभा प्राधिकरण है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
1. केवल 1 और 2
2. केवल 1 और 3
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3
उत्तर

केवल 1 और 3

Forest Rights Act, 2006 व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों अधिकारों को मान्यता देता है और ग्राम सभा को प्रक्रिया आरंभ करने का प्राधिकार देता है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अन्य परंपरागत वन निवासियों को भी आच्छादित करता है।

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